परप्रांतीयांना जमीन विक्रीवर बंदी नको; मात्र बंधने हवीत पर्रीकर यांचे मतप्रदर्शन

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील शेतजमिनी परप्रांतीयांना विकण्यास विरोधी पक्ष या नात्याने आमचा पाठिंबा नाही. तथापि, त्यावर बंधने असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्यातील जमीन परप्रांतीयांना विक्री करण्यास बंदी घालणे हे बेकायदा असल्याचे मत आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले. ते आज पर्वरी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर फार्तोड्याचे आमदार दामोदर नाईक उपस्थित होते.
"सेझ' कंपन्यांना भरपाई देण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले असले तरी त्यांनी विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता या विषयीचा कोणताही निर्णय करू नये. त्याचप्रमाणे सोनसोडो येथे कचऱ्याला लागलेली आग म्हणजे नगरविकास मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धाचा परिपाक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सध्याची स्थिती पाहिल्यास गोव्यात सरकार आहे की, नाही असा प्रश्न पडतो, असे पर्रीकर म्हणाले.
शेतजमिन विक्री बंदी कायदा करण्यापूर्वी सरकारने "शेतजमिन' या विषयाची नेमकी व्याख्या आधी करावी. भरड, पडीक अशा अनेक जमिनी गोव्यात आहेत. त्यामुळे भूखंडाची विक्री करण्यास बंधने घालावीत. गोवा हा खूप लहान आहे. त्याची ओळख राखणे महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले. शेतजमिन परप्रातीयांना विकण्यास बंदी घालणारे विधेयक येत्या विधानसभेत मांडण्याची घोषणा मुख्यमंत्री कामत करीत असले तरी ते या अल्पकालीन अधिवेशनात त्यांना शक्य होणार नसल्याचे ते म्हणाले.
गोव्याला खास दर्जा बहाल करण्याचा विषय घेऊन केंद्रात जाण्यापूर्वी या मुद्यावर येत्या विधानसभेत चर्चा करा, असा टोला पर्रीकरांनी लगावला. येत्या विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी यावर चर्चा ठेवावी अशी मागणी त्यांनी केली.
सोनसोडो मडगाव येथे कचऱ्याला लागलेली आग ही नियोजनबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असल्यास त्यांनी याच्या मागे कोण आहे, ते शोधून काढावे असे आव्हान श्री. पर्रीकर यांनी दिले. गेल्या कित्येक वर्षापासून या सोनसोडो हा विषय गाजत आहेत. परंतु, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाच आपल्या मतदारसंघातील हा प्रश्न सोडवता येत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. कला व संस्कृती यांचा अपवाद केल्यास अन्य कोणत्याच खात्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष नसल्याचे ते म्हणाले.
"सेझ'रद्द करीत असल्याच्या मुख्यमंत्री केवळ घोषणाच करत आहेत. ज्यावेळी एकाच "सेझ'ची अधिसूचना काढण्यास आली होती, वेळी भारतीय जनता पक्षाने अन्य कोणत्याही "सेझ'ला मान्यता न देण्याची मागणी केली होती. मात्र सरकारने त्यानंतर "सेझ'ना मान्यता देऊन तशी अधिसूचनाही काढली. त्याचप्रमाणे वेळकाढू धोरण अवलंबून त्यांना बांधकामाची संधी दिली. आता त्या "सेझ' कंपन्यांना भरपाईची घोषणा केली जात असून याविषयात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विरोधी पक्षाला विश्वासात घ्यावे, असे पर्रीकर शेवटी म्हणाले.
-------------------------------------------------------------
'भाजपचा फिक्सिंगवर विश्वास नाही'
भाजप 'फिक्सिंग'वर विश्वास ठेवत नाही. आम्ही आगामी विधानसभा अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी जय्यत केली ठेवली आहे. त्यासाठी सुमारे ७०२ प्रश्न यापूर्वीच तयार झाले आहेत. तथापि, वेळ अत्यंत कमी असल्याने अनेक मंत्री आमच्या कचाट्यातून सुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कुणी "या' किंवा "त्या' मंत्र्याकडे फिक्सिंग केल्याचे समजू नये, असे श्री. पर्रीकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.