खंडपीठाने काढली सरकारची खरडपट्टी

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) : पंचायत संचालनालयाने दिलेले आदेश आम्हाला सांगू नका, आम्ही दिलेल्या आदेशाचे पालन करा, असे खडसावून कळंगुट येथील बेकायदा "रेड चिली' रेस्टॉरंट आदेश देऊनही का पाडण्यात आले नाही, याच्या स्पष्टीकरणाचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड) दिला.
या बेकायदा बांधकाम संदर्भात उद्या २८ पर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, असा आदेशही यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी पी. मजुमदार व न्या. एन ए. ब्रिटो यांच्या खंडपीठाने दिला. "सीआरझेड' व पंचायत संचालनालयाचे वकील गैरहजर राहिल्याने त्यावरील पुढील सुनावणी उद्या ठेवण्यात आली आहे.
८ सप्टेंबर ०८ रोजी कळंगुट येथील "रेड चिली' रेस्टॉरंटचे बांधकाम बेकायदा ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दि. १५ सप्टेंबरपर्यंत ०८ पर्यंत पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सदर बांधकाम पाडल्यानंतर त्याचा संपूर्ण अहवाल १७ सप्टेंबरपर्यंत खंडपीठात सादर करण्यासही सांगितले होते. तथापि, या आदेशाचे अद्याप पालन झाले नसल्याने आज न्यायालयाने किनारी नियमन व्यवस्थापनाला चांगलेच धारेवर धरले. खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशाला पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिल्याने खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली. पंचायत संचालनालयाच्या अधिकारापेक्षा जास्त अधिकार खंडपीठाला आहेत; त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्यात गफलत न करता खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करावे, असेही यावेळी बजावण्यात आले. हे बांधकाम पाडण्यास पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिल्याची माहिती सरकारपक्षाने खंडपीठास दिल्याने हे मत व्यक्त करण्यात आले.
१ सप्टेंबर रोजी कळंगुटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांनी या रेस्टॉरंटच्या व्यवस्थापनाला नोटीस पाठवून बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरोधात स्थगिती मागण्यासाठी रेस्टॉरंटच्या व्यवस्थापनाने खंडपीठात धाव घेतली. मात्र रेस्टॉरंटचे बांधकाम "सीआरझेड'चे उल्लंघन करून केल्याचे सिद्ध झाल्याने पंचायतीचा आदेश कायदेशीर ठरवण्यात आला होता. तसेच रेस्टॉरंट पाडण्याच्या दिवशी जिल्हाधिकारी, मामलेदार, स्थानिक पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक यांना या कामी सहकार्य करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता.
"रेड चिली'चे बांधकाम किनारपट्टीपासून दोनशे मीटरच्या आत करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सदर बांधकाम सरकारी जागेत उभे असल्याचे पंचायतीने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या बांधकामास "जीसीझेडएमए'चा परवाना नाही, सनद रूपांतरीत दाखला नाही, स्थानिक पंचायतीचा दाखला नसल्याने बार्देश मामलेदारांनी हे बांधकाम ७ मे २००८ रोजी बंद ठेवण्याचा आदेश दिला होता. तरीही त्या आदेशाचे पालन झाले नव्हते.
कळंगुट येथे नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम उभे राहत असल्याने मारिया फर्नांडिस यांनी संबंधित कार्यालयात तक्रारी केल्या होत्या. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्यानेअखेर तिने या रेस्टॉरंटच्या बांधकाम विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
----------------------------------------------------------------
'अधिकाऱ्यांनो, बघ्याची भूमिका घेऊ नका'
'तुम्ही केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ नका. बेकायदा बांधकामे किनाऱ्यापर्यंत पोहोचली आहेत. ही बेकायदा बांधकामे सुरूच राहिल्यास त्याची भरपाई तुमच्या खिशातून वसूल केली जाईल', अशी अशी तंबी खंडपीठाने किनारी नियमन व्यवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. तसेच कळंगुट येथील "रेड चिली' रेस्टॉरंट आदेश देऊनही का पाडण्यात आले नाही, असा खडा सवाल, न्यायालयाने केला.