पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) : "कारणे दाखवा नोटिसा पाठवून शांत बसू नका, आम्हाला कारवाई झालेली हवी आहे. फोंडा शहरात बेकायदा उभ्या राहिलेल्या भंगारअड्ड्यांवर कोणती कारवाई केली आहे,' याची संपूर्ण माहिती येत्या दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापूर्वक न्यायालयात सादर करा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फोंडा नगरपालिकेस दिला. पावसाळ्यात अळंबी यावी, तसे बेकायदा भंगारअड्डे उभे होत आहे, ते रोखण्यासाठी ठोस पावले उचला, अशी सूचना न्यायालयाने पालिकेला केली. फोंड्यातील भंगारअड्डयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांच्यावर कारवाईही करण्यात आल्याचे आज सरकारपक्षाने न्यायालयाला सांगताच खंडपीठाने वरील आदेश दिला.
एका फोंडा शहरात तब्बल ३६ बेकायदा भंगारअड्डे असल्याची तक्रार करूनही फोंडा पोलिस आणि मामलेदार त्यावर कोणतीच कारवाई करीत नसल्याने या भंगारअड्ड्यांविरोधात
खंडपीठात सप्टेंबर २००८ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. खंडपीठाने ती जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली होती.
सदर याचिका नागेशी फोंडा येथील रमय्या जतीन याने सादर केली आहे. जतीन हा पणजी येथील व्ही.एम. साळगावकर कायदा महाविद्यालयाचा विद्यार्थी आहे. सदर ३६ भंगारअड्डे हे धोकादायक स्थितीत निवासी परिसरात आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच या भंगरअड्ड्यांना कोणतीही परवानगी नाही.
या भंगारअड्ड्यांविरोधात अद्याप सरकारने कोणतेही धोरण आखलेले नाही. असे त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
Wednesday, 28 January 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment