रिव्हर प्रिन्सेस प्रकरणी राज्य सरकारचे वाभाडे

पणजी, २८ (प्रतिनिधी): सिकेरी कांदोळी येथे गेल्या आठ वर्षांपासून समुद्रात रुतलेले "रिव्हर प्रिन्सेस' हे तेलवाहू जहाज हटवण्यात अद्याप राज्य सरकारला यश न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज सरकारचे वाभाडे काढले. हे जहाज हटवण्यासाठी करार केलेल्या गुजरातच्या जैसू कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांना प्रतिवादी करून घेण्याचे आदेशही सरकारला देण्यात आले.
सदर नोटीस येत्या ५ फेब्रुवारी ०९ पर्यंत कोणत्याही स्थितीत पोहोचवा, असा सक्त आदेश आज हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता न्यायमूर्ती बी पी. मजुमदार व न्या. एन ए. ब्रिटो यांनी दिला. "निसर्गाशी छेडछाड करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. ज्यावेळी नको असलेले कोणीही आपल्या घरात घुसतात त्यावेळी त्यांच्याशी कसे वागावे हे आम्हाला पुरेपूर माहिती आहे,' असे मतप्रदर्शनही न्यायालयाने केले. याविषयी पुढील सुनावणी येत्या ९ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे."हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांच्या समोर येणे गरजेचे आहे. याविषयी सरकरची काय भूमिका काय, असे सरकार पक्षाला विचारले असता, येत्या काही दिवसांत निर्णय कळवला जाणार असल्याचे सरकार पक्षाने न्यायालयत सांगितले.
हे जहाज कांदोळीहून हटवण्यास १८० दिवसाची मुदत गुजरातच्या जैसू कंपनीला देण्यात आली होती. यावेळी या कंपनीचे पाच कोटी रुपये हमी म्हणून सरकारने ठेवले होते. मात्र, दिलेल्या वेळेत हे जहाज हटवण्यास कंपनीला अपयश आल्याने ते पाच कोटी जप्त करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली. त्यामुळे कंपनी सरकारविरोधात न्यायालयात गेली असून हे जहाज हटवण्यासाठी नवे कंत्राट देता येत नसल्याचे यावेळी सरकारने सांगितले.
नव्याने निविदा मागवण्याची तयारीही सरकारची असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या जहाजाच्या मालकाने सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.