'ब्रॉडबॅण्ड' प्रकल्प योजनेवर अखेर तोडगा

संपूर्ण कराराची फेररचना होणार
पणजी, दि. ३१(प्रतिनिधी): माहिती तंत्रज्ञान खात्याअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या व पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलेल्या 'गोवा ब्रॉडबॅण्ड' योजनेचा घोटाळा लक्षात आला असता आता या करारात सुधारणा करून ही योजना पूर्णत्वास नेण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू झाले आहेत. राज्य सरकार व "युनायटेड टेलिकॉम लिमिटेड'(युटीएल) यांच्या दरम्यान आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली असून त्यात या संपूर्ण योजनेची फेररचना करून या प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यात आला.
इंटरनेट ब्रॉडबॅण्ड सेवा घरोघरी पोचवण्याच्या उद्देशाने मोठा गाजावाजा करून या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. या योजनेवर सरकारकडून एकही पैसा खर्च केला जाणार नाही,असे भासवून राज्य सरकारने येत्या दहा वर्षाच्या काळात सदर कंपनीला सुमारे ४६० कोटी रुपये देण्याचे सामंजस्य करारात मान्य केले होते. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या योजनेचा अभ्यास केल्यानंतर हा घोटाळा असल्याचा पहिला बॉम्बगोळा फेकल्यानंतर सरकार व कंपनीकडून सारवासारव करण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. यावेळी वारंवार पर्रीकर यांनी विविध गोष्टींचे विश्लेषण करून सरकार विनाकारण कोट्यवधी रुपये वाया घालवीत असल्याचेही लक्षात आणून दिले होते. दरम्यान, सदर कंपनी व माजी माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्यातही काही मतभेद निर्माण झाल्याने नियोजित वेळात हा प्रकल्प पूर्ण झाला नसल्याने त्यांनी हा करार रद्द करण्याची नोटीस सदर कंपनीला जारी केली होती. यावेळी विधानसभेतही हे प्रकरण बरेच गाजले होते.
दरम्यान, याप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पर्रीकर यांची मदत घेतली व त्याबाबत सदर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली. या संपूर्ण करारात सुधारणा करून ही रक्कम कमी करण्याबाबत आता सदर कंपनीने आपली तयारी दर्शवली आहे. दरम्यान, सदर कंपनीकडे वारंवार झालेल्या चर्चेअंती आता याविषयावर तोडगा काढण्यात यश मिळाल्याची माहिती मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांनी दिली. याप्रकरणी "एनआयएसजी' व "एनआयसी' यांच्याकडून मागवण्यात आलेल्या तांत्रिक सल्ल्यानंतर या प्रकल्पाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्याचेही ते म्हणाले.