राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना यापुढे बॅंकेमार्फत वेतन वितरणाचे प्रयत्न

संघटनेचे सहकार्याचे आश्वासन, म्हापसा अर्बन बॅंकेचा प्रस्ताव
पणजी, दि. २८ (किशोर नाईक गावकर): माहिती तंत्रज्ञानात सर्वोत्तम राज्याचा पुरस्कार पटकावलेल्या गोव्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन मात्र अजूनही रोखीने देण्याचा विचित्र आणि जोखमीचा प्रकार सुरू आहे. वित्त खात्याकडून आतापर्यंत हा पगार बॅंकेमार्फत वितरित करण्याचे अनेक प्रयत्न करूनही केवळ सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या हट्टापोटी ही धोकादायक व बेशिस्त पद्धत सुरू आहे. तथापि,आता पुन्हा कर्मचारी संघटनेला विश्वासात घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना बॅंकेमार्फत पगार वितरित करण्याचे प्रयत्न वित्त खात्याने सुरू केले आहेत.
याप्रकरणी अधिक चौकशी केली असता गोव्यातील सुमारे पन्नास हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना अजूनही महिन्याचा पगार रांगेत उभे राहून रोख देण्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. हा पगार वितरित करण्यासाठी विविध सरकारी कार्यालयातील एकूण पाचशेहून जास्त वेतन वितरण अधिकारी कार्यरत असून त्यांच्यासाठी ही पद्धत केवळ डोकेदुखीच नव्हे तर धोकादायक बनली आहे. या वेतन वितरण अधिकाऱ्यांना महिन्याच्या शेवटी "ट्रेझरी' बॅंकेतून ही रक्कम रोख स्वरूपात आणावी लागते. त्यासाठी पोलिस संरक्षणही दिले जाते. ही रक्कम घेऊन सदर अधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर वेतन दिले जाते.कित्येकदा काही कर्मचारी रजेवर असल्याने किंवा कामानिमित्त कुठे बाहेर असल्याने ही रक्कम सदर अधिकाऱ्यांना आपल्या ताब्यात ठेवावी लागते व त्या रकमेची पूर्ण जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर राहते.ही पद्धत एवढी क्लिष्ट आहे की त्यामुळे पगाराच्या दिवशी सर्व कर्मचाऱ्यांना काम सोडून पगारासाठी रांगेत उभे राहणे भाग पडते. या दिवशी सरकारी कार्यालयात विविध कामांसाठी जाणाऱ्या लोकांना पगाराचा दिवस असल्याचे सांगून परतवून लावण्याचेही प्रकार घडतात,अशीही माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान,याप्रकरणी गेल्या काही वर्षांपूर्वी वित्त खात्याने सर्व सरकारी खात्यांना एक आदेश जारी करून संबंधित खात्यांचा पगार हा बॅंकेमार्फत वितरित करण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत काही खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी चांगला प्रतिसादही दिला होता व विविध बॅंकांत आपली खाती उघडून त्याबाबतची माहिती वित्त खात्याकडे दिली होती. तथापि, सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला. त्यांनी "क' व "ड' विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन रोखीनेच देण्याचा हट्ट धरला.
याबाबत अनेक प्रयत्न करूनही कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने अखेर हा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आल्याची माहिती वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, हा विचित्र प्रकार बंद केल्यास अनेक अनावश्यक कामे बंद होतील व त्याचबरोबर रोख रकमेबाबत वेतन वितरण अधिकाऱ्यांनाही धोका पत्करावा लागणार नाही,असे सूत्रांनी सांगितले.कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या बॅंकेत खाते उघडावे हा अधिकार त्यांनाच देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
रोख वेतनामुळे सावकारी पद्धतीला ऊत
दरम्यान,सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रोख वेतनामुळे अप्रत्यक्ष सावकारी पद्धतीला ऊत आला आहे. विविध सरकारी कार्यालयातील गरजू लोकांकडून आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्याजावर पैसे खरेदी केले जातात.अशावेळी पगाराच्या दिवशी सदर कर्जाचे व्याज हे थेट पगारातून कमी करून उर्वरित पैसे देणे किंवा सदर कर्जाचा हप्ता पगारातून कमी करणे या रोख वेतनामुळे सहज शक्य होते, यामुळे ही पद्धत अनेकांसाठी फायदेशीर ठरली आहे. त्यात अशा प्रकारे व्याजावर कर्ज देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वेतन वितरण अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे असतात व कुणा कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून किती पैसे कापावे हे चोख काम ते करीत असल्याने सदर तथाकथित सावकारांकडून त्यालाही बक्षिशी मिळते,अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
म्हापसा अर्बन बॅंकेचा प्रस्ताव ऍड.खलप
सरकारी कर्मचाऱ्यांना बॅंकेमार्फत वेतन वितरण करण्यासाठी म्हापसा अर्बन बॅंकेने तयारी दर्शवली असून तसा प्रस्ताव बॅंकेने सरकारला पाठवल्याची माहिती बॅंकेचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीयमंत्री ऍड.रमाकांत खलप यांनी "गोवादूत'ला दिली. म्हापसा अर्बन बॅंकेकडून गेली कित्येक वर्षे यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. म्हापसा अर्बन बॅंकेबरोबर राज्यातील इतर सहकारी बॅंकांनाही विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन खाती मिळाल्यास तो एक आर्थिक सहाय्यतेचाच भाग ठरणार असल्याचे ते म्हणाले. म्हापसा अर्बन बॅंकेतर्फे वेतन खातेधारकांसाठी विविध योजनांचीही घोषणा केली असून त्यामुळे त्याचा लाभ या कर्मचाऱ्यांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बॅंकेमार्फत सरकारी वेतन वितरित केल्यास ते कर्मचाऱ्यांसाठीही सोयीचे ठरणार आहे. काही कर्मचाऱ्यांच्या मनात असलेल्या शंका चर्चेव्दारे दूर करता येणे शक्य असून सरकारने पुढाकार घेऊन प्रायोगिक तत्त्वावर शिक्षण तथा वीज खाते जिथे कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे,अशा खात्यांची म्हापसा अर्बनव्दारे वेतन वितरणाची सोय करावी असेही ऍड.खलप म्हणाले. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर आपोआपच उर्वरित कर्मचारीही राजी होतील,असेही खलप म्हणाले. दरम्यान, म्हापसा अर्बन बॅंकेमार्फत सुरू असलेली दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना योग्य पद्धतीने सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.