...तर त्या अधिकाऱ्याची तुरुंगात रवानगी किंवा नोकरीवर गंडांतर

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पोलिस स्थानकावरील अधिकाऱ्याने तक्रारीची नोंद करून त्याचक्षणी त्याची एक प्रत तक्रारदाराला न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर तुरुंगाची हवा खाण्याचा प्रसंग येऊ शकतो. तसेच नोकरीतून गमावण्याची पाळीदेखील त्याच्यावर येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच याविषयी निवाडा दिला असून पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकारही त्या परिसरातील न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे तक्रार देताच त्याची नोंद करणे आता पोलिसांना बंधनकारक ठरणार आहे. याविषयीचे आदेश सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि पोलिस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत.
या आदेशाला उत्तर देण्यासाठी सर्व राज्यांना दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. आतापर्यंत फक्त अरुणाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेशानेच आपले उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
उत्तर प्रदेश मधील ललिता कुमार या महिलेने येथील एका स्थानिक पोलिस स्थानकात तक्रार सादर केली होती. तथापि, अनेक महिने उलटले तरी, पोलिसांनी त्यासंदर्भात कोणताही दखल घेतली नाही, तसेच ती तक्रार नोंदही केली नाही. त्यामुळे त्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
पोलिस स्थानकावर तक्रार नोंद करण्यासाठी गेले असता, प्राथमिक चौकशी केली जात असल्याने सांगून त्या तक्रारीची नोंद करून घेण्यास पोलिस टाळाटाळ करीत असल्याचे उघड झाले आहे. तसेच ती तक्रार एखाद्या राजकीय व्यक्तीच्या विरोधात असल्यास किंवा धनिकांच्या विरुद्ध असल्यास त्या तक्रारीस कचरापेटी दाखवली जाते. मात्र, या आदेशामुळे अशा प्रकारांना पायबंद बसणार आहे. कोणत्याही व्यक्तीची तक्रार नोंद करून तिला त्याचक्षणी तक्रारीची प्रत न दिल्यास सदर तक्रारदाराने त्यावेळी नजीकच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर याचिका दाखल करावी. त्यानंतर त्या पोलिस अधिकाऱ्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला चालू शकतो. तसेच त्याने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास आणि या प्रकरणात तो अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याला तुरुंगात टाकण्याचे अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.