'मेगा' प्रकल्पांचा अहवाल उद्या सरकारकडे सुपूर्द, पंचायत क्षेत्रातील आक्षेपार्ह बांधकामांचा समावेश

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): मेगा प्रकल्पाबाबत तोडगा काढण्यासाठी पंचायत संचालनालयातर्फे तयार करण्यात येणारा अहवालच "मेगा' अहवाल बनणार आहे. पंचायत संचालकांकडून हा अहवाल येत्या ३१ ऑक्टोबर रोजी सरकारला सुपूर्द केला जाणार आहे. त्याच दिवशीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी तथा काही सत्ताधारी आमदारांनीही मेगा प्रकल्पांबाबत नगर विकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव आणि पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांना चांगलेच फैलावर घेतले होते. दरम्यान, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी तर चक्क मेगा प्रकल्प म्हणजे काय,असा सवाल उपस्थित करून स्वतःचे हसे करून घेतले होते. तसेच मंत्री आजगावकरांनी या संपूर्ण वादात पंचायत सदस्य तथा पंचायत खात्याला लक्ष्य बनवले जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून मेगा प्रकल्पाबाबत तोडगा काढण्यासाठी खास कृती समितीची नेमणूक केली होती.
या समितीची एक बैठक झाल्यानंतर लगेच याबाबतचा संपूर्ण अहवाल तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कामत यांनी पंचायत संचालकांना दिले होते. हा अहवाल ३० सप्टेंबर रोजी तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु हा अहवाल तयार करताना पंचायत खात्यासमोर पेच निर्माण झाल्याने अहवालास विलंब झाला. पंचायत कायद्यात कुठेही मेगा प्रकल्पाची व्याख्या नसल्याने या अहवालात कुठल्या प्रकल्पांची नोंद करावी यावरूनच मोठाच गोंधळ झाला. अखेर पंचायत पातळीवरील आक्षेप घेण्यात आलेल्या सर्व प्रकल्पांचा या अहवालात समावेश करण्याचा निर्णय पंचायत संचालकांनी घेतला. त्यामुळे हा मेगा प्रकल्पाचा हा अहवालच "मेगा' बनला आहे.
या यादीत समावेश करण्यात आलेल्या प्रकल्पांत काही घरबांधकामांचाही समावेश आहे. विविध प्रकल्प व त्याविरोधात तक्रार केलेल्यांची नावे व सदर प्रकल्पाची सध्याची कायदेशीर स्थिती याप्रकरणी संपूर्ण माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. याप्रकरणी अधिक माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न केले असता हा अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतरच त्याबाबतची माहिती उघड होईल,असे पंचायत संचालक मिनिनो डिसोझा म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणी एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली असून त्यामुळे मुळात सर्व कायदेशीर परवाने मिळवलेल्या प्रकल्प मालकांची चूक नाही व या प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या लोकांचा आक्षेपही नाकारता येणार नाही,अशी व्दिधा मनःस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा बांधकामांना परवानगी देताना या संपूर्ण परिसरातील पायाभूत सुविधा व इतर अत्यावश्यक सेवांबाबत नियोजन करण्याची तरतूद कोणत्याही कायद्यात नसल्याने त्यासाठी कायद्यातच आवश्यक बदल करावे लागणार आहेत,अशी माहिती मिळाली. सदर प्रकल्पांमुळे तेथे वास्तव्यास असलेल्या लोकांवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही याची शाश्वती मुळात सरकारी यंत्रणांनी देण्याची गरज आहे. दरम्यान, हा अहवाल सरकारच्या हाती पडल्यानंतरच त्याबाबत सरकार नेमकी काय भूमिका घेते,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.