वेतन आयोगाने उडवली राज्य सरकारची झोप

पणजी, दि. १५ (किशोर नाईक गावकर): स्वातंत्रदिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी देऊन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर कृपादृष्टी केली खरी; परंतु या आयोगाच्या कार्यवाहीच्या कल्पनेनेच राज्य सरकारची झोप उडाली आहे.
केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी दिल्यानंतर गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करणे गरजेचे आहे; अन्यथा त्याच अवस्थेत हा आयोग लागू केल्यास अधिकच गोंधळ होईल,अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी दिली. सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींत अनेक त्रुटी आहेत. या आयोगाने शिफारस केलेल्या पगारवाढीनुसार अधिकारी वर्गांची चलती होत असली तरी चतुर्थश्रेणी वर्गातील कर्मचाऱ्यांची मात्र फरफट होण्याचाच अधिक धोका असल्याचे चोडणकर म्हणाले. येत्या २० ऑगस्ट रोजी देशभरातील कामगार संघटनांकडून देशव्यापी कामगार आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करणे ही देखील या आंदोलनामागची एक प्रमुख मागणी असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.गोवा सरकारने आपल्या मर्जीतील काही सरकारी अधिकाऱ्यांना नियमबाह्य वेतनवाढ दिल्याने निर्माण झालेल्या तफावतीवर पहिल्यांदा तोडगा काढणे आवश्यक आहे,असे श्री. चोडणकर म्हणाले. येत्या २० ऑगस्ट रोजी विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचे हे मुख्य कारण असल्याचा पुनरुउच्चार त्यांनी केला.
अतिरिक्त ८०० कोटींचा भार
सध्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी वर्षाकाठी सुमारे ८२५ कोटी, तर निवृत्तिवेतनापोटी वर्षाकाठी १७५ कोटी रुपये खर्च केले जातात,अशी माहिती सरकारच्या वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. सहावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करायचे झाल्यास सरकारी तिजोरीवर वर्षाकाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. या आयोगाची अंमलबजावणी एप्रिल २००६ पासून लागू केल्यास थकबाकीपोटी आणखी ५०० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या अभ्यासाअंती हे आकडे मिळाले आहेत. ही वाढ ३० टक्क्यांच्या दराने काढली आहे. केंद्र सरकारने २१ टक्के पगारवाढीला मंजुरी दिली असली तरी ती नक्की कशी लागू केली जाईल,त्याबाबत अभ्यास करावा लागेल,असेही सूत्रांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचारी सुमारे ५० हजार!
गोव्यात गेल्या २००५ सालच्या जनगणनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५,९२९ होती. गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे पन्नास हजाराच्या आसपास असावी. गोव्याच्या लोकसंख्येशी या संख्येचे गुणोत्तर काढल्यास दर ३२ लोकांमध्ये एक सरकारी कर्मचारी असे हे प्रमाण आहे.
कर्जाशिवाय पर्याय नाही
दरम्यान, यंदाच्या २००८-९ च्या अर्थसंकल्पात सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तरतूद राज्य सरकारने केली नाही, त्यामुळे राज्य सरकारला जर या शिफारशी लागू करायचे झाल्यास कर्ज काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची पाळी येणार आहे. एवढेच नव्हे तर या कर्जामुळे आखणी ७२ कोटी रुपयांची रक्कम व्याजापोटी भरावी लागेल. हा आर्थिक भार सहन करण्यासाठी सरकारला नियोजित विकासकामांसाठी निश्चित केलेला खर्च कमी करून विविध करांची रक्कम वाढवावी लागेल. त्यामुळेच सहाव्या वेतन आयोगाचा फासच जणू सरकारच्या गळ्याभोवती अडकण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
नेत्यांची बेजबाबदारी, शंभर कोटींचा फटका
माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या कार्यकाळात सचिवालय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत अचानक वाढ करण्यात आली, तर तत्कालीन वीजमंत्री दिगंबर कामत यांनी वीज खात्यातील अधिकाऱ्यांनाही वेतनवाढ दिली. या वेतनवाढीला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याने ही वाढ इतर कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरली आहे. राज्य सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणी द्यावी,ही मागणी पूर्ण रास्त असून त्यासाठीच सरकारी कर्मचारी संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर म्हणाले. दरम्यान, काही नेत्यांनी आपल्या मर्जीनुसार दिलेल्या या वेतनवाढीची अंमलबजावणी अन्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत केल्यास वर्षाकाठी शंभर कोटी रुपये अतिरिक्त आर्थिक बोजा सरकारवर पडणार आहे.