विरोधकांच्या आक्रमक व्यूहरचनेमुळे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) : येत्या सोमवारी १८ ऑगस्टपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील अंतर्गत हेवेदावे व सरकारला सर्वच पातळीवर आडवे करण्याची विरोधकांची व्यूहरचना यामुळे हे अधिवेशन बरेच गाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोमवार १८ ते २८ ऑगस्टपर्यंत दहा दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे.
एरवी कमी कालावधीचे अधिवेशन घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असताना याहीवेळा केवळ दहा दिवसांचेच अधिवेशन बोलावल्याने सरकारने विरोधकांना सामोरे जाण्यापूर्वीच अवसान गाळल्याची टीका भाजपने केली आहे. गेल्या मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनात माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी केवळ सहा महिन्याच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवली होती. दरम्यान,नार्वेकर यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनामामुळे यावेळी उर्वरित सहा महिन्यांचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सादर करणार आहेत.
मागील दोन वेळा अधिवेशन काळात घडलेल्या राजकीय नाट्याचे पडसाद याहीवेळी उमटतील असा अंदाज काही राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने आपल्याच सरकारचे काढलेले जाहीर वाभाडे म्हणजे सरकारसाठी डोकेदुखी बनली आहे. राष्ट्रवादीकडून अद्याप "व्हीप'ही जारी केला गेला नसल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून त्यांची समजूत काढण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. विधानसभा अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळात फेरबदल तसेच खात्यांचीही फेररचना करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिल्याचे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला चांगलेच फैलावर घेण्यासाठी विरोधी भाजप पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. यावेळी भाजपतर्फे अनेक महत्त्वाची खाजगी विधेयके व ठराव मांडण्यात येतील,अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यापूर्वीच केली आहे.
विधानसभा नियमाप्रमाणे वर्षाकाठी किमान ४० दिवस अधिवेशन कामकाज होणे आवश्यक आहे; परंतु या वर्षी केवळ १५ दिवसांचे प्रत्यक्ष विधानसभा कामकाज झाल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. दरम्यान,भाजपकडून सादर करण्यात येणाऱ्या खाजगी विधेयकांत खोल समुद्रातील कॅसिनोची व्याख्या अधिक स्पष्ट करून देणारे एक विधेयक असेल. समुद्री कॅसिनो प्रत्यक्ष किनाऱ्यापासून ५ सागरी मैल दूर असावेत अशी कायद्यात अट घालण्याची मागणी भाजपतर्फे केली जाईल. नगर व नियोजन कायद्यातील वादग्रस्त १६ व १६(अ) कलम रद्द करणे, राज्यातील महिलांसाठी सरपंचपद राखीव असलेल्या ठिकाणी सरपंचांची निवड करताना अनुमोदन व त्यास पाठिंबा देण्याची पद्धत रद्द करणे, तसेच एकदा महिला सरपंचाची निवड झाल्यानंतर किमान एक वर्ष अविश्वास ठराव नको, अशा सूचना करणारी विधेयकेही सादर केली जातील. "प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या गणेशमूर्तींवर सरकारने बंदी घातली असली तरी या मूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालणारे विधेयक फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक सादर करणार आहेत. बेकायदा खाण उद्योगात सांगे तालुक्यातील बेकायदा खाण उद्योगाचा विषय यावेळी बराच गाजणार आहे. आरोग्य खात्यातील सावळागोंधळही चव्हाट्यावर आणला जाणार असे संकेतही विरोधकांनी दिले आहेत.
सरकारची बाजू समर्थपणे सांभाळणारे माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यावरून देण्यात आलेल्या वागणुकीमुळे ते बरेच नाराज आहेत, त्यामुळे ते नक्की कोणती भूमिका विधानसभेत घेतात, याकडेही अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. नार्वेकर यांनी अद्याप याप्रकरणी आपली प्रतिक्रिया जाहीररीत्या उघड केली नसली तरी ते आपला राग कृतीतूनच व्यक्त करणार असा होरा त्यांचे काही निकटवर्तीय व्यक्त करीत आहेत. यासर्व विषयांच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गडगडाटासमोर कामत सरकार कितपत तग धरते याची उत्सुकता अनेकांना लागून राहिली आहे.