कचऱ्याच्या दुर्गंधीने लोक हैराण खाजगी संस्थांचे सहकार्य घेणे हाच उपाय

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): कचऱ्याच्या दुर्गंधीतून गोव्याला वाचवण्यासाठी कचरा व्यवस्थापनाबाबत पालिकांची अनास्था व अप्रामाणिकपणा पाहिल्यास कचरा व्यवस्थापनाचे काम आता खासगी संस्थाकडे सोपवणे अत्यावश्यक ठरले असून राज्याची डोकेदुखी ठरलेल्या या गंभीर समस्येवर तात्काळ उपाययोजना न केल्यास ती भविष्यात आणखी उग्र होण्याची भीती लख्खपणे दिसू लागली आहे.
गेल्या सात आठ वर्षांत राज्यात कचऱ्याच्या समस्येने डोके वर काढले असून दिवसेंदिवस ती अधिकच तीव्र बनत चालली आहे. राज्यातील बहुतेक मुख्य शहरांत विशेषतः राजधानी पणजी व मुख्यमंत्र्याचा मतदारसंघ असलेल्या मडगाव शहराचा कचरा टाकायचा कुठे अशी समस्या निर्माण झाली आहे.
मडगावात सोनसोडो येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प असला तरी शहरात मोठ्या प्रमाणात गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची त्याची क्षमता नाही. त्यामुळे सरकारने "हायक्वीप' या हैदराबादच्या कंपनीला त्यात ओढले. मात्र, गेल्या तीन वर्षात हायक्वीपकडून त्याबाबत हालचालच झाली नाही. उलट, कंपनीला मात्र सरकार करारापूर्वीच ७० लाख रुपये कंपनीला देऊन मोकळे झाले आहे. एवढे पैसे देऊनही हायक्वीपने गेल्या तीन वर्षांत काय केले, याची चौकशी करण्याची तसदीही सरकारने घेतली नसल्याने कचरा समस्येबाबत सरकारची बेफिकीरी स्पष्टपणे दिसून येते.
राजधानीच्या पणजीतही कचरा समस्या जटिल बनत चालली आहे. पणजी शहराचा कचरा बायंगिणि येथे टाकण्यास तेथील स्थानिक राजकारण्यांचा तीव्र विरोध असून त्यामुळे तूर्तास हा कचरा कुडका येथे टाकला जातो. मात्र ओल्या कचऱ्यावर पाटो परिसरात प्रक्रिया केली जात असली तरी त्या प्रकल्पाची क्षमताही तेवढी नसल्याने तेथे दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. मोठमोठी अनेक कार्यालये व जवळच बसस्थानक असल्याने तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुर्गंधी सहन करण्यापलीकडले झाले आहे. मात्र, सरकारकडून ही समस्या सोडवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झालेले दिसत नाही. सरकारकडून कचऱ्याचेही राजकारण केले जात असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
मध्यंतरी राजधानी पणजीतील कचरा समस्येवर चर्चा करून तो हातावेगळा करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली होती. आश्चर्य म्हणजे आरंभी एक-दोन बैठका झाल्यानंतर या समितीची पुन्हा बैठकच झालेली नाही. परिणामी पणजीला कचऱ्याने घातलेला विळखा अद्यापही सुटू शकलेला नाही.
कचरा समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र नेमके त्याच शक्तीच्या अभावामुळेच ही समस्या दूर होऊ शकलेली नाही. भाजप सरकारच्या काळात तेव्हाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी उत्तर व दक्षिण गोव्यात दोन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारून राज्यातील कचऱ्याची डोकेदुखी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तेव्हाच्या विरोधी पक्ष सदस्यांकडून, या प्रकल्पांसाठी निवडलेल्या जागांना जोरदार विरोध केला गेला. आता तर कॉंग्रेसचेच सरकार सत्तेवर आहे. तरीही या प्रकल्पांना जागा मिळू शकलेली नाही हे गोमंतकीयांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
ज्या स्थानिक स्वराज संस्थावर कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे, त्यांच्याकडूनही आपली जबाबदारी पार पाडण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होत नसल्याने गोमंतकीयाना आज या समस्येचा सामना करावा लागला आहे. पालिका प्रशासनानेही ही समस्या सोडविण्यासाठी फारसे स्वारस्य दाखविलेले दिसत नाही. त्यापेक्षा या ना त्या कारणावरून अभियंत्यांच्या बदल्यांच्या सत्राला पालिका प्रशासन अधिक महत्त्व देत आले आहे. त्यामुळेच कचऱ्याच्या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केले ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना याबाबत विचारले असता त्यांनीही कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे पालिका नव्हे, तर खाजगी संस्थांकडे देण्याखेरीज पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय ही समस्या दूर होणे अशक्य असून पालिकांकडून कचऱ्यावर योग्य पध्दतीने प्रक्रियाही केली जात नसल्याचे ते म्हणाले. परिणामी कचऱ्याची दुर्गंधी आता गोमंतकीयांच्या नाकापर्यंत झोंबू लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यातील प्रमुख शहरात ही समस्या प्रामुख्याने भेडसावू लागली आहे. विशेषतः जागतिक पर्यटन नकाशावर गोव्याने स्थान मिळविलेले असतानाच जटिल बनलेल्या कचरा समस्येबाबत पालिकाप्रमाणेच सरकारची बैफिकीरी विशेषतः पर्यटन हंगाम ऐन तोंडावर आलेला असताना हितावह नाही. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प हे कोठे उभारावेत यावरून वादात अडकले असले तरी त्यावर चर्चा करून तो वादही मिटविण्याबाबत सरकार सध्या तरी असफल ठरले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी जे फिनाईल वापरले जाते त्याच्या खरेदीतही विविध स्तरांवर घोटाळे असून घोटाळ्याचा हा आकडा सुमारे २० ते २२ लाखाच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक पालिकेला रोज कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी सुमारे सात ते दहा लीटर फिनाईलची गरज असून हे फिनाईल प्रतिलीटर सहाशे ते आठशे रुपये आहे.
काळ्या रंगाच्या फिनाईलचा अर्क हा उग्र असतो. त्यामुळे बादलीभर पाण्यात साधारणतः १० ते २० मिली टाकल्यास त्याचा रंग पांढरा होतो व त्यानंतरच त्याची कचऱ्यावर फवारणी करायची असते. अशा मिश्रणाचा प्रभाव अधिक असतो व माशाही त्यामुळे दूर पळतात. तथापि, सध्या पालिका काळे फिनाईल खरेदी करण्याऐवजी पांढऱ्या रंगाचे पाणी मिश्रित फिनाईल, फिनाईलच्या अर्काच्या दरातच खरेदी करतात. त्यामुळे त्याचा प्रभाव अर्काच्या तुलनेत फारच कमी पडतो. जेणेकरून माशाही त्याला दाद देत नसून कचऱ्याची दुर्गंधीही दूर होऊ शकत नाही.
राज्याची सध्याची कचरा समस्या एवढी तीव्र बनली आहे की त्यावर तात्काळ उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न न झाल्यास रोगराई पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि सरकार मात्र ढिम्म असून पर्यटन हंगाम जवळ आलेला असताना पर्यटकांच्या मनात राज्याबद्दलचे नेमके कोणते चित्र त्याला उभे करायचे आहे याविषयी शंकाच आहे.