डिचोली, साखळीतील पुरावर अजूनही ठोस उपाय नाहीत

काम मंदगतीने, सरकारची सारवासारव
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): डिचोली व साखळी भागात पावसाळ्यात नेमेचि येणाऱ्या पुरावर कायमस्वरूपी तोडगा काढू अशी भीमगर्जना केलेल्या विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून अजूनही मंदगतीने काम सुरू असल्याचे आज स्पष्ट झाले.
सरकारकडून याप्रकरणी काहीही कृती होत नसल्याबद्दल या भागातील नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आज जलस्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी खास पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. खात्याचे प्रमुख अभियंते एस. टी. नाडकर्णी, अधीक्षक अभियंते अरविंद सालेलकर व कार्यकारी अभियंते प्रमोद बदामी आदी हजर होते.
यावेळी श्री. नाडकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुरावर उपाययोजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या कामांचा प्रस्ताव वित्तीय समितीकडे पाठवण्यात आला असून त्याची मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच निविदा काढल्या जाणार आहेत. पावसाळा सुरू होण्यास केवळ दीड महिना असताना ही कामे पूर्ण होणार काय, असे विचारले असता ही कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले साखळी येथील नदीचे पूर्ण सर्वेक्षण करण्यासाठीच तीन महिन्यांचा अवधी लागल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, पुराचा विषय अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची केवळ एकदाच भेट झाली असून पुरावर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर सखोल चर्चा करण्यात आल्याचे नाडकर्णी म्हणाले. साखळी येथील वाळवंटी नदीची पातळी पावसाळ्यात वाढत असल्यानेच पुराचा धोका जास्त संभवतो. या नदीत प्रचंड गाळ साचला असून तो येत्या पावसाळ्यापूर्वी काढला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, हा गाळ खाण उद्योगामुळे साचला गेला आहे काय,असे विचारले असता श्री.नाडकर्णी यांनी ते एकमेव कारण नसल्याचे स्पष्ट केले. खाण भागातून मोठ्या प्रमाणात खनिज माती नदीत येते व त्यामुळेच हा गाळ साचतो याबाबत विचारले असता प्रत्यक्षात गाळ नदीत साचल्यानंतर कृती करण्याचा अधिकार हा जलस्त्रोत खात्याला असल्याचे सांगून खाण उद्योगाविरोधात त्यांनी वक्तव्य करण्याचे टाळले. दरम्यान, सध्या सरकारने सुमारे ८.८३ कोटी रुपयांच्या विविध कामांची यादी तयार केली आहे. त्यात विद्यमान बंधाऱ्यांची उंची वाढवणे, बांधांचा विस्तार करून त्यांची लांबी ३९३ मीटर वाढवणे, साखळी येथे पंप केंद्र उभारून माळवटवाडा नाल्यातील पाणी उपसणे, नदीतील गाळ उपसणे आदी कामांचा समावेश आहे.
दरम्यान,वाळवंटी नदीचा एक तृतीयांश भाग हा महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात येत असल्याने यासंदर्भात महाराष्ट्राचीही मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती नाडकर्णी यांनी दिली. वाळवंटी नदीचा उंच भाग हा महाराष्ट्रात येत असल्याने तेथेही पूरनियंत्रणासाठी उपाययोजना राबवण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्राकडून मिळाल्याचेही सांगण्यात आले.