बोगस लाभार्थींच्या शोधासाठी कठोर उपाययोजनेचा निर्णय

दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेमुळे येणारा आर्थिक बोजा डोईजड होऊ लागल्याने आता बोगस लाभार्थ्यांना हुडकून काढण्यासाठी सरकारने या योजनेचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे ठरवले आहे.
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या आर्थिक बोजाबाबत वित्त खात्याने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. समाज कल्याण खात्याला यासंदर्भात कठोर उपाययोजना आखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या योजनेच्या लाभार्थींचा आकडा सध्या लाखाच्या जवळपास पोहोचला आहे. समाज कल्याण खात्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली आर्थिक तजवीज केवळ या एका योजनेवर खर्च होत आहे. त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांना हुडकून काढणे गरजेचे बनले आहे. सध्याच्या लाभार्थीत किमान २५ ते ३० हजार लाभार्थी बोगस असण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचा किंवा वयाचा खोटा दाखला सादर करून या योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या लाभार्थींची संख्याही मोठी आहे. या लोकांना राजकीय नेत्यांचे आश्रय असल्याने समाज कल्याण खाते हतबल बनले आहे. ही माहिती खात्यातील सूत्रांनी दिली. यापूर्वी बोगस लाभार्थींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी या पुण्यातील संस्थेला हे काम देण्यात आले होते. आता पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय झाला असला तरी हे काम कुणाला देण्यात यावे, याचा निर्णय होणे बाकी आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना हे काम देण्याचा मनोदय समाज कल्याण मंत्री सुदिन ढवळीकर व महिला व बालकल्याण मंत्री रवी नाईक यांनी घेतला होता. तथापि, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी काही अटी सरकारसमोर ठेवल्याने हा निर्णय प्रलंबित आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार काही लाभार्थी बॅंक खात्यातून हे पैसे काढत नसल्याचे आढळून आले आहे. हे पैसे प्रत्येक महिन्याला खर्च व्हावेत हा या योजनेमागील हेतू आहे. प्रत्यक्षात पैसे जमा करण्याचे प्रकार वाढल्यामुळे अशा लोकांच्या बॅंक खात्यांची माहिती मागवली जाणार आहे. काही ठिकाणी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींच्या नावे त्याच बॅंकेत कायम ठेवी किंवा इतर ठेवीत असल्याचेही आढळून आले आहे. अशा लाभार्थींबाबतची सखोल माहिती बॅंकेकडून मागवली जाणार आहे.