म्हणे प्रकल्पाचे कामच अजून सुरू केले नाही

म्हादईप्रश्नी कर्नाटकची आश्चर्यकारक भूमिका
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): म्हादई नदीवरील कळसा-भंडूरा धरण प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी सुरू झाली असून पुढील आठवड्यात ही सुनावणी निर्णायक टप्प्यात पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यातील आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कळसा-भंडूरा प्रकल्पाचे काम हाती घेतलेच नाही, असा दावा केल्याची खात्रीलायक माहिती उपलब्ध झाली आहे.
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीवर कर्नाटक सरकारने कोणाचीच परवानगी न घेता कळसा-भंडूरा धरणाचे बांधकाम केल्याप्रकरणी गोवा सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने याप्रकरणी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गोव्याची बाजू उचलून धरल्याची माहिती जलस्रोत खात्याच्या सूत्रांनी दिली. कळसा भंडूरा प्रकल्पाचे कामच आपण हाती घेतलेले नाही ही कर्नाटकने घेतलेली भूमिका वादाचा मुद्दा बनली असून कर्नाटकने चालवलेल्या कामांची छायाचित्रे, सीडी व इतर माहिती गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केल्याची माहितीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पुढील आठवड्यात ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात येणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांची नजर लागली आहे. कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका असल्याने या प्रकरणाच्या निकालाचे पडसाद तेथील राजकारणावरही उमटतील, अशी शक्यता विविध घटकांतून वर्तवली जात आहे.
नियोजित विर्डी धरणाची संयुक्त पाहणी होणार
गोवा सरकारने महाराष्ट्र सरकारला विर्डी धरण बांधण्यासाठी दिलेल्या संमतीची नियोजित जागा बदलून भलत्याच ठिकाणी हे धरण बांधले जात असल्याने त्याचा कोणताही फायदा गोव्याला होणार नाहीच परंतु पुराचा धोका अधिक जटिल बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी जलस्रोत खात्याचे सचिव यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून विर्डी धरण प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण कामाचा तपशील सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी जागा बदलण्यास महाराष्ट्र सरकार आढेवेढे घेत असले तरी नव्या जागेवरून गोवा सरकारच्या मनातील सर्व संशय दूर करण्याचे त्यांनी ठरवल्याचीही माहिती मिळाली आहे. येत्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्र व गोवा सरकारच्या संयुक्त पथकाकडून या जागेची पाहणी करून या प्रस्तावावर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते श्री.नाडकर्णी यांनी दिली.