पालिका प्रशासकाचा कथित गैरकारभार

फोंड्यातील नगरसेवकांची पर्दाफाश मोहीम
विशेष वृत्त
फोंडा दि. ६ (प्रतिनिधी): येथील नगरपालिकेवर सुमारे दीड ते दोन वर्षांच्या काळात नेमण्यात आलेल्या सरकारी प्रशासकाने आपल्या पदाचा गैरवापर करून केलेल्या असंख्य गैरप्रकारांची चौकशी व्हावी म्हणून नूतन पालिका मंडळातील काही नगरसेवकांनी सध्या कंबर कसली असून, या गैरप्रकारांची जंत्रीच त्यांनी पालिका संचालनालयाला सादर केली आहे. प्रशासकाने केलेल्या असंख्य गैरप्रकारांची चर्चा पालिका मंडळाच्या बैठकीत व्हावी या मागणीवर सत्तारूढ गटाने गेल्या बऱ्याच काळापासून मौन पाळण्याचे धोरण अवलंबिल्याने सदर विषयावर बैठक घेण्यासाठी पालिका मंडळाला तात्काळ आदेश द्यावेत अशी मागणीही या नगरसेवकांनी केली आहे. या विषयावरून गरज पडल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारीही संबंधितांनी ठेवली असल्याची समजते.
फोंडा पालिकेच्या अभियंत्याने गेले दीड वर्ष पालिकेच्या गाडीचा कशा पद्धतीने गैरवापर केला त्याचे वाभाडे नूतन पालिका मंडळाने नुकतेच काढले होते व गाडीचा गैरवापर तात्काळ थांबवण्याचे आदेश सदर अभियंत्याला दिले होते. तथापि यापूर्वीच्या लोकनियुक्त पालिका मंडळाचा कार्यकाळ सप्टेंबर २००६ मध्ये संपल्यानंतर त्या ठिकाणी नेमण्यात आलेल्या प्रशासकाने गेल्या दीड ते पावणेदोन वर्षाच्या काळात वेगवेगळे वादग्रस्त निर्णय घेऊन जो धुडगूस घातला त्यावरून संपूर्ण फोंड्यात असंतोष आहे. ज्यांचा स्थानिक लोक, व्यापारी, शहर आणि शहरातील एकंदरीत व्यवस्था यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात असे अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय या प्रशासकांनी घेतले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अनेक चुकीच्या गोष्टी त्यांच्या हातून घडत असताना त्याला वारंवार मुदतवाढ देऊन या सर्व गोष्टी ते राजकीय संमती आणि राजकीय इशाऱ्यावरूनच करीत होते असा फोंड्यातील अनेकांचा दावा आहे. बुधवार पेठेत येऊ घातलेल्या वादग्रस्त मॉलला परवानगी देण्याचा विषय, मार्केटमध्ये एका चार मीटर टॉललेटच्या जागी सध्या ८० मीटर चौरस जागेत मोठ्या स्वरूपात उभे राहिलेल्या एका हॉटेलला परवानगी देण्याचा विषय, हॉटेल सनराईझच्या बाजूला असलेले पालिकेच्या मालकीचे दोन बंगले उडवून कोणाच्यातरी सोयीसाठी ती जागा मोकळी करण्याचा विषय, इंदिरा मार्केटमधील वादग्रस्त रस्ता रुंदीकरणाच्या मार्गात येणाऱ्या गाड्यांचा विषय, अशा अनेक वादग्रस्त निर्णयांचा त्यात समावेश आहे. या प्रशासकाने दरम्यानच्या काळात घेतलेले बहुसंख्य निर्णय हे वादग्रस्त आणि जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध असल्याचे येथील असंख्य नागरिक, व्यापारी तसेच नगरसेवकांचे म्हणणे असून या विषयावरून सध्या शहरातील वातावरण चांगलेच तापले आहे.
फोंडा पालिकेवर सरकारने नेमलेल्या प्रशासकाकडून एकामागून एक घेतल्या गेलेल्या वादग्रस्त निर्णयांवरून स्थानिक पातळीवर असंतोष खदखदत होता. परंतु २७ जानेवारी २००८ रोजी झालेल्या पालिका निवडणुकीनंतर या असंतोषाला खऱ्या अर्थाने वाचा फुटली. ७ फेब्रुवारी रोजी पालिकेच्या नूतन अध्यक्षाची निवड करण्यात आली. त्यानंतर १५ मार्च रोजी इंदिरा मार्केटमधील रस्ता रूंदीकरणाच्या मार्गातील गाड्यांच्या संदर्भात बैठक बोलावण्यात यावी, अशी लेखी मागणी काही नगरसेवकांनी केली. ही बैठक २९ फेब्रुवारी रोजी घेण्याचे निश्चित झाले. मात्र २९ च्या बैठकीवर सत्ताधारी गटाने बहिष्कार टाकला. सत्तारूढ गटातील कोणीच नगरसेवक त्या ठिकाणी फिरकले नाहीत. त्यानंतर ५ मार्च रोजी पुन्हा बैठक बोलाविण्याची मागणी करणारा अर्ज श्रीमती राधिका नाईक, दिनकर मुंड्ये, रूक्मी डांगी, वंदना जोग व शिवानंद सावंत यांनी पुन्हा एकदा पालिकेला सादर केला. त्यात प्रामुख्याने प्रशासकाने दीड वर्षाच्या कालावधीत घेतलेल्या अनेक वादग्रस्त निर्णयांची वैधता तपासण्याच्या विषयावर भर देण्यात आला होता. मात्र महिना उलटला तरी त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय न घेतला गेल्याने शेवटी या सदस्यांनी पालिका संचालनालयाकडेच धाव घेतली आहे. पालिकेतील नगरसेवकांनी बैठकीची मागणी केल्यानंतर पालिका कायद्याच्या कलम ७८ - २ नुसार सदर अर्जावर १५ दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक असते. पंधरा दिवसानंतर अशा अर्जाची मुदत संपते व तो अवैध ठरतो. सध्या हा विषय नगरपालिका संचालनालयाच्या अखत्यारीत असल्याने त्याच्या निवाड्याची वाट हे नगरसेवक पाहत आहेत. या विषयावरून प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारीही त्यांनी ठेवल्याचे समजते.