प्रशासकाच्या गैरप्रकारांना अंतच नाही....

फोंडा, दि. ८ (प्रतिनिधी): प्रशासकाच्या दीड वर्षाच्या काळात फोंडा पालिकेत झालेल्या गैरप्रकारांना अंतच राहिलेला नाही, असे अनेक बेकायदा घटनांवरून आता दिसू लागले आहे. हे प्रशासक महाशय लोकनियुक्त मंडळाच्या अनुपस्थितीत पालिकेचा कारभार हाकण्यासाठी नव्हे तर कोणाच्या तरी इशाऱ्यांवर केवळ गैरकारभारच करण्यासाठी आले होते असे म्हणण्यास बरीच जागा आहे.
येथील इंदिरा मार्केटमध्ये रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली इतरांवर संक्रांत आणून केवळ एका दुकानालाच अत्यंत आक्षेपार्ह पद्धतीने संरक्षण देण्याची या महाशयांची कृती नव्या पालिका मंडळालाही मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. भर रुंदीकरणाच्या मार्गात येणाऱ्या दुकानाला हिरवा कंदील दाखवून इतरांवर नोटिसा बजावण्याची ही कृती म्हणजे केवळ वशिलेबाजीचाच प्रकार नसून हे कृत्य राजकीय प्रेरित असल्याची टीकाही "पर्दाफाश' मोहिमेतील नगरसेवकांनी केली आहे.
या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार फोंड्यातील इंदिरा मार्केट तसेच वरच्या बाजारातील बुधवारपेठ मार्केटमध्ये असलेली पालिकेची दुकाने, गाळे, गोदाम व अन्य इमारतींकडून पालिकेला आवश्यक तो महसूल मिळत नाही. भाड्यांनी दिलेली ही दुकाने, घरे, गाडे, गोदाम यांची वेळोवेळी योग्य पद्धतीने भाडेपट्टी निश्चित केली गेली नसल्याने पुरेशा प्रमाणात हा महसूल गोळा होत नाही त्यामुळे पालिकेचे जबर नुकसान होत असते. काही व्यापारी या परिस्थितीचा कायम फायदा घेत असतात. वरील कारणामुळे प्रशासकांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार त्यांच्या परवान्यांचे पालिकेने नूतनीकरण केले नाही. परिणामी मार्च २००७ मध्ये त्या सर्वांचे परवाने रद्दबातल झाले. नवीन दर निश्चित झाल्याशिवाय या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाऊ नये. किंबहुना ही दुकाने, घरे, गाडे, गोदाम यापुढे निविदा पद्धतीने भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय १८ ऑक्टोबर २००७ रोजी प्रशासक या नात्याने पटिदार यांनी घेतला. त्यानुसार अनेक व्यापाऱ्यांना पूर्वीचे करार रद्द करण्याच्या नोटिसाही बजावण्यात आल्या.
ज्या व्यापाऱ्यांनी दरम्यानच्या काळात भाडेपट्टी भरली होती, त्यांचे पैसेही पालिकेने त्यांना परत केले. यातील काही दुकाने रस्त्याच्या बाजूला असल्याने रस्ता रुंदीकरणात ती पाडण्याचे व नवीन दुकाने बांधण्याचेही ठरले. त्यांनाही तशा नोटिसा पाठवल्या गेला. अशीच एक नोटीस प्रकाश विठू नाईक यांनाही गेली. त्यांचे दुकान जुन्या बसस्थानकावर अगदी रस्त्याला जोडूनच आहे. १७ डिसेंबर २००७ रोजी ही नोटीस पाठविण्यात आली होती. नाईक यांनी ७ जानेवारी २००८ रोजी या नोटिशीला उत्तर देताना आपले दुकान या रुंदीकरणाच्या टप्प्यात येत नाही त्यामुळे त्याचे इन्स्पेक्शन करा व सदर नोटीस रद्दबातल करा, असे पालिकेला उलट बजावले. एका साध्या पत्राच्या रूपात त्यांनी नोटिशीला उत्तर दिले होते. याच वेळी तेथील अन्य काही दुकानदारांनी आपली दुकाने पाडू नयेत म्हणून न्यायालयात धाव घेतली होती. अर्थात या दुकानांच्या रांगेत पहिले दुकान प्रकाश नाईक यांचेच आहे. शिवाय ते रुंदीकरण करण्यात येणाऱ्या फोंडा बसस्थानकावरील मुख्य रस्त्याच्या अगदी बाजूलाच आहे. या उलट न्यायालयात धाव घेतलेल्या दुकानदारांची दुकाने त्याच्या पलीकडे आहेत. नाईक यांच्या या मूळ गाड्याचे स्वरूप आता मिठाईच्या दुकानाच्या रूपांत झालेले आहे, आणि सध्या ते भलताच कोणीतरी चालवत असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, प्रकाश नाईक यांनी ७ जानेवारी २००८ रोजी नोटिशीला उत्तर देऊन इन्स्पेक्शनची मागणी केली काय आणि पालिकेने अगदी झटपट म्हणजे १४ जानेवारी रोजी ज्युनिअर इंजिनिअर तसेच अन्य अधिकाऱ्यांना पाठवून त्याचे इन्स्पेक्शन केले काय हा एक आश्चर्य वाटण्याजोगाच प्रकार होता. त्या अधिकाऱ्यांनी ते दुकान रस्ता रुंदीकरणाच्या मार्गात येत नाही असा अहवाल पालिकेला सादर केला. यातील मेख म्हणजे पटीदार यांनी १६ रोजी हा अहवाल स्वीकृत झाल्याचा शेरा मारला परंतु पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी यांनी त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे १५ रोजी प्रकाश नाईक यांना पत्र पाठवून तुमचे दुकान रस्ता रुंदीकरण आराखड्यात येत नाही, त्यामुळे पालिका ते मोडणार नाही! असे त्यांना कळवले. प्रशासकाने अहवाल स्वीकारण्यापूर्वी मुख्याधिकारी असे पत्र कसे पाठवू शकतो असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. या घटना केवळ आठच दिवसात इतक्या वेगाने का घडवून आणण्यात आल्या? हे कळणेही दुरापास्त झाले. त्यातच इतर सर्व दुकानदारांचे भाडे न घेता आणि त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करता केवळ प्रकाश नाईक यांचे संपूर्ण दहा वर्षांचे २२६९२ रुपयांचे भाडे स्वीकारण्याची तातडीही पालिकेने दाखवली. त्यामुळे एका प्रकाश नाईक यांच्यावर अशी प्रचंड मेहरबानी का केली गेली? याचे उत्तर अनेकजण शोधत आहेत. इतर दुकानदार आपल्या दुकानांसाठी न्यायालयीन लढाई लढत असताना आणि प्रकाश नाईक दुकानांच्या त्या रांगेत सर्व प्रथम असताना पालिकेकडून यंत्रणा आणि वास्तव धाब्यावर बसवून केवळ नाईक त्यांनाच न्याय का? असा सवाल अनेकजण सध्या करीत आहेत. नगरसेवकांचाही हाच प्रश्न आहे. हे सर्व कोणासाठी आणि कशासाठी केले जात आहे आणि त्यामागे नेमके कोण आहे? याचा छडा लावणेही आवश्यक ठरत असल्याचेही ते सांगतात. आश्चर्याची दुसरी गोष्ट म्हणजे पटीदार यांनी त्यापुढे जाऊन प्रकाश नाईक यांच्यावर मेहरबानी करताना आणखी एक ठराव ५ फेब्रुवारी २००८ रोजी संमत केला व त्यांच्या या दुकानाला दरमहा २०० रुपये भाडेही निश्चित करून टाकले. तत्पूर्वी १८ ऑक्टोबर २००७ रोजी याच पटीदारांनी आणखी एका आदेशाद्वारे इंदिरा मार्केटमधील इतर दुकानांकडून यापुढे दरमहा किमान ४०० रुपये प्रती चौरस मीटरप्रमाणे भाडे येणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. फोंडा पालिकेच्या निवडणुका २७ जानेवारी रोजी झाल्या. त्यामुळे निवडणुका झाल्या असताना पटीदार यांना हा ठराव असा घिसाडघाईत का घ्यावा लागला? अशी कोणती घाई त्यांच्या मागे लागली होती? असा सवालही सध्या फोंड्यात केला जात आहे. मुख्याधिकारी जयंत तारी यांनी प्रकाश नाईक यांना पाठवलेल्या पत्रावरील तारखेत खाडाखोड तर आहेच परंतु नाईक यांचे दुकान रस्त्यावर येत नाही हे सांगणाऱ्या अहवालवजा पत्रावरही तारखेची पुन्हा खाडाखोड आहे. त्यामुळे हा एकंदर प्रकार म्हणजे मोठे गौडबंगाल असून त्याची कसून चौकशी होणे आवश्यक असून दोषींवर कठोर कारवाईही झाली पाहिजे असे पर्दाफाश नगरसेवकांची मागणी आहे.