भानगडी निस्तारण्यासाठी जादा कायदा सल्लागारही...

तातडीची बैठक बोलवा
नगरसेवक दिनकर मुंड्ये, राधिका नाईक, वंदना जोग, शिवानंद सावंत, व रूक्मी डांगी यांनी केलेल्या तक्रारीवरून पालिका प्रशासन संचालनालयाने पी. के. पटीदार यांच्या प्रशासकीय काळात घेण्यात आलेल्या कथित वादग्रस्त निर्णयांवर चर्चा करण्यासाठी तात्काळ बैठक बोलवावी, असा आदेश फोंडा पालिकेला दिला आहे. फोंडा पालिकेवर प्रशासकपदी असताना पटीदार घेतलेल्या विविध निर्णयांची ग्राह्यता तपासून पाहण्यासाठी आणि आणि त्यांनी घेतलेले ठराव रद्दबातल ठरवून निर्णय मागे घेता येणे शक्य आहे का, हे पाहावे असेही या आदेशात म्हटले आहे. पटीदार यांनी प्रशासक या नात्याने घेतलेले अनेक निर्णय बेकायदा व अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन घेतले असून त्यावर चर्चेसाठी बैठक घेतली जावी अशी मागणी या सहा नगरसेवकांनी यापूर्वी केली. तथापि, त्यास सत्तारूढ गटाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी पालिका संचालनालयाकडे धाव घेतली होती.

फोंडा दि. ९ (प्रतिनिधी): येथील पालिकेचे प्रशासक म्हणून सुमारे पावणेदोन वर्षे पदाचा अमर्याद गैरवापर केल्याप्रकरणी पी. के. पटीदार यांच्या कृत्यांच्या कहाण्यांना सीमाच उरलेली नाही. त्यांच्या या "पराक्रमा'चे विविध नमुने काही नगरसेवकांनी पुराव्यांनिशी चव्हाट्यावर आणले असून पालिका संचालनालयालाही त्याची सविस्तर कल्पना देण्यात आली आहे. पटीदार यांनी जे करायला हवे तेच नेमके केलेले नाही आणि जे करायला नको होते तेच नेमके करून कोणाचे हितसंबंध जपले, असा सवाल फोंड्यात नागरिक, व्यापारी, समाजसेवक व या मोहिमेत आघाडीवर असलेले नगरसेवक करीत आहेत.
पटीदार यांनी लोकनियुक्त पालिका मंडळ अस्तित्वात नसताना घेतलेले अनेक धोरणात्मक निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. पालिका मंडळाची निवडणूक झाल्यानंतरही नूतन अध्यक्षांची निवड होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत फोंडा पालिकेच्या एकंदर कारभारावर गंभीर परिणाम करू शकणारे वादग्रस्त निर्णय त्यांनी घेऊन टाकले. पालिकेकडे जी. व्ही. नाईक हे गेली अनेक वर्षे कायदा सल्लागार म्हणून कार्यरत असताना आणखी एका सल्लागाराची नेमणूक करून ते मोकळे झाले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पालिका मंडळाची निवडणूक झाल्यानंतर एका ठरावाद्वारे त्यांनी हे "पवित्र' कार्य केले. नवनिर्वाचित मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत एका भलत्याच व्यक्तीला तेथे बसल्याचे पाहून कोणी तरी एका नगरसेवकाने प्रश्न केला की, बैठकीत बसलेली ही व्यक्ती कोण? त्यावर उत्तर आले हे आहेत पालिकेचे दुसरे कायदा सल्लागार!
जी. व्ही. नाईक हे फोंडा पालिकेचे कायदा सल्लागार म्हणू गेली अनेक वर्षे काम पाहतात. ते एक ज्येष्ठ वकील असून पालिकेची न्यायलयविषयक आदी कामे त्यांनी समर्थपणे हाताळली आहेत. त्यासाठी त्यांना पूर्वी अडीच हजार रुपये मानधन दिले जायचे. नंतर ते सहा हजार करण्यात आले व दुसऱ्या सल्लागाराच्या आगमनाबरोबरच नाईक यांचेही मासिक मानधन आठ हजार करण्यात आले. शिवाय ज्या दिवशी न्यायालयात खटला असेल त्याचे प्रत्येक केसचे बाराशे रुपये देण्याचेही निश्चित झाले. अतिरिक्त कायदा सल्लागार नेमणे यात पगार आणि मानधनासारख्या आर्थिक बाबी असल्याने तो निर्णय धोरणात्मक ठरतो. शिवाय सल्लागारासाठी जे मानधन निश्चित करण्यात आले आहे तो आकडाही खटल्यागणिक वाढणारा असल्याने पालिकेच्या कारभारावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पटीदार यांना याची पूर्ण कल्पना असूनही त्यांनी हा निर्णय घेण्याची घिसाडघाई का केली आणि कोणाच्या इशाऱ्यावरून केली? पालिकेची निवडणूक झाली असताना आणि पुढील एकदोन दिवसांत नवे मंडळ अधिकारावर येण्याच्या स्थितीत असताना हा आतताईपणाचा किंबहुना लोकप्रतिनिधींच्या हक्क आणि अधिकारांवर गंडांतर आणणारा निर्णय पटीदार यांनी मुळी घेतलाच कसा, असा जाहीर सवाल करताना नगरसेवकांनी पालिका प्रशासन संचालनालयालाही तो केला आहे. किंबहुना पटीदार यांनी आपल्या या कार्यकाळात फोंडा पालिकेत इतके घोळ निर्माण करून ठेवले आहेत की ते निस्तारण्यासाठीच त्यांनी ही सोय केली आहे काय, असा खोचक सवाल करून पटीदार यांना या सगळ्यांची योग्य व्यासपीठावर उत्तरे द्यावी लागतील, असा इशाराही या नगरसेवकांनी दिला आहे.