Goa Doot - Goa's Marathi News

ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण
"क्रीमी लेयर'ला मात्र वगळले
चालू शैक्षणिक सत्रापासूनच अंमलबजावणी
आरक्षणाचा घेेेणार वेळोवेळी आढावा93 वी घटनादुरुस्तीही वैध
मागासांची ओळख पटवावी
केंद्र सरकारला मोठा दिलासा
भाजपसह अन्य पक्षांकडून स्वागत
आरक्षणविरोधक मात्र निराश
नवी दिल्ली, दि.10 - "आयआयएम', "आयआयटी' यासारख्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केले. मात्र, न्यायालयाने त्याचवेळी ओबीसीमधील "क्रीमी लेयर'ला 27 टक्के आरक्षणातून बाहेर ठेवण्याचाही ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या लढाईत फत्ते झाल्याच्या केंद्र सरकारच्या आनंदाला निराशेचे गालबोट देखील लागले आहे. याबरोबरच केंद्र सरकारने केलेल्या 93 व्या घटनादुरुस्तीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले आहे. मागासवर्गीयांची ओळख पटविण्याचा, ओबीसी आरक्षणाचा प्रत्येक पाच वर्षांनी आढावा घेण्याचाही निर्णय न्यायालयाने दिलेला आहे.
या निर्णयामुळे आरक्षणसमर्थकांमध्ये जल्लोष असून, विरोधकांमध्ये मात्र निराशेची लाट पसरलेली आहे. कॉंग्रेस, भाजपासह विविध राजकीय पक्षांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, "क्रीमी लेयर'ला आरक्षणातून वगळल्याने नाराजीचा सूरही अनेक राजकीय पक्षांमधून उमटलेला आहे.
सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन् यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय पूर्णपीठाने आरक्षणाच्या संवेदनशील मुद्यावर एकमताने निर्णय देताना उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला.
ओबीसींमधील "क्रीमी लेयर'ला या आरक्षणाला लाभ मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पाचशे पानांच्या आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.
अडीच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांचा "क्रीमी लेयर'मध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. केंद्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेशातील आरक्षण) कायदा 2006 ची वैधता न्यायालयाने कायम ठेवलेली आहे. 93 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2005 ची वैधताही न्यायालयाने स्वीकारली आहे. मागासवर्गीय नेमके कोण, याची ओळख पटवावी, असे न्यायालयाने सांगून ओबीसी आरक्षणाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्यासही सांगितलेले आहे. ओबीसींसाठी ठेवलेल्या 27 टक्के आरक्षणाच्या लाभातून विद्यमान तसेच माजी आमदारांच्या मुलांनाही वगळण्यात आलेले आहे. या निर्णयाचा भाजपा, कॉंग्रेस, डावे पक्ष आदींसह विविध राजकीय पक्षांनी स्वागत केलेले आहे.
"93 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत, केंद्र सरकार खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवण्याच्या कायदा करू शकते काय,' याप्रश्नाचे कोणतेही उत्तर न्यायालयाने अद्याप दिलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंग यांनी केलेली आहे. सरन्यायाधीशांसमवेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठात असलेल्यांमध्ये न्यायमूर्ती अरिजित पसायत, न्यायमूतीं सी. के. ठक्कर, न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन् आणि न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी यांचा समावेश होता.
"क्रीमी लेयर'ची व्याख्या 1993 च्या मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार न्यायालयाच्या निर्णयात आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ओबीसीमध्ये "क्रीमी लेयर'च्या निर्धारणाचा मापदंड 8 सप्टेंबर 1993 च्या भारत सरकारचा अधिकारिक आदेश राहील. विद्यमान आणि माजी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी, पदोन्नतीप्राप्त लष्करी अधिकारी आदी सर्वांच्या मुलांचा "क्रीमी लेयर'मध्ये समावेश आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रामध्ये म्हटलेले आहे. या सर्वांचा "क्रीमी लेयर'मध्ये समावेश असल्याने यापैकी कुणालाही ओबीसी असूनही आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
चालू शैक्षणिक सत्रापासूनच अंमलबजावणी करणार
""उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य ठरविण्याचा सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच करण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. या निर्णयामुळे शेकडो ओबीसी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल,''असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.