माहिती देण्यास नगरनियोजन खात्याचा नकार

माहिती हक्क कायद्याचे तीनतेरा
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): सरकारच्या नगरनियोजन खात्याकडे माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत एका महत्त्वाच्या विषयावर मागितलेली माहिती देण्यास एका अधिकाऱ्याकडून नकार देण्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेमुळे सरकारी खात्यांतील बेजबाबदार वृत्ती व बेपर्वाईचे प्रत्यंतर येते. नगरनियोजन कायदा १९७४ नुसार सदर माहिती उघड करण्याची परवानगी नसल्याच्या कारणास्तव अर्ज फेटाळून लावण्यात आला.
याबाबत गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पणजीतील नागरिक व्ही. ए. कामत यांनी माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत प्रादेशिक आराखड्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा खुलासा मागितला होता. प्रादेशिक आराखड्याअंतर्गत गोवा नगरनियोजन कायदा १९७४ च्या कलम १६ (अ) किंवा १७ (अ) व (ब) चे उल्लंघन झाल्यास त्याविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार कुठल्या सक्षम अधिकाऱ्याला देण्यात आला आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
गोवा नगरनियोजन कायदा १९७४ च्या कलम १६ (अ) नुसार कुठल्याही व्यक्तीने प्रादेशिक आराखड्याचे उल्लंघन होणारे विकास कार्य करू नये व कलम १७ (अ) नुसार मुख्य नगरनियोजन अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय डोंगर कापणी व सखल जमिनीत किंवा उतारावर भराव टाकण्यास प्रतिबंध आहे. कलम १७ (ब) नुसार किमान १ लाख रुपये दंड किंवा एका वर्षापर्यंत कारावास व पोटकलम १६ (३) व १७ (२) नुसार उल्लंघन हा दखलपात्र गुन्हा असेल अशा तरतुदी आहेत.
नगरनियोजन कायद्यात प्रादेशिक आराखड्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई करण्याची तरतूद असताना ती कारवाई कोण करेल याचे उत्तर जर सरकारकडे नाही तर मग उघडपणे सामान्य लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक केली जात असल्याचे स्पष्ट होते, असे मत गोवा पीपल्स फोरमने व्यक्त केले आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी बेकायदा डोंगर कापणी किंवा शेतात मातीचा भराव टाकण्याचे प्रकार होत असतात. या विरोधात लोकांकडून किंवा बिगरसरकारी संस्थांकडून संबंधित खात्यांकडे तक्रारीही केल्या जातात. आता सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या तक्रारींविरोधात कारवाई करण्यासाठी यंत्रणाच नाही तर सरकार या बेकायदा गोष्टींना पाठीशी घालीत असल्याचे उघड होते, असे ऍड. सोनक म्हणाले. या प्रकारच्या तक्रारींवर तात्काळ कारवाईची अपेक्षा असते. परंतु या तक्रारी स्वीकारून कचऱ्याच्या टोपलीत टाकण्याऐवजी काहीही होत नसल्याची लोकांकडून तक्रार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. प्रादेशिक आराखडा २०११ नुसार गोवा विकण्याचा डाव जागरूक लोकांनी हाणून पाडला. आता नवा आराखडा तयार करण्यासाठी कृती दलाचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. कायदा तयार करून प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणीच नसल्यास त्याचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित करून सरकारने याबाबत खुलासा करावा असे आवाहन संघटनेने केले आहे. नगरनियोजन खात्याच्या या खुलाशाविरोधात माहिती हक्क आयोगाकडे दाद मागण्यात येईल. परंतु त्यापूर्वी सरकारने जर याबाबत जाहीर खुलासा केला तर पुढील कारवाई टळेल, असे ऍड. सोनक म्हणाले.