सप व कॉंग्रेसला जबर गळती सरकारपुढे महासंकट

नवी दिल्ली, दि. १८ : समाजवादी पक्षाच्या नऊ लोकसभा खासदारांनी आज पक्ष बैठकीवर टाकलेला बहिष्कार, माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी आण्विक करारावर उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्ह व झारखंड मुुक्ती मोर्चाचे नेते शिबू सोरेन यांनी घेतलेली सरकार विरोधाची ठाम भूमिका व उत्तर प्रदेशातील काही कॉंग्रेस खासदारांनी केलेली टीका यामुळे मनमोहनसिंग सरकार गंभीर संकटात आल्यासारखे दिसत आहे.
समाजवादी पक्षाच्या सात खासदारांनी बंडखोरी केल्याचे यापूर्वीच मानले जात होते. आज त्या संख्येत वाढ होत नऊ खासदारांनी संसदीय पक्षाच्या बैठकीवर बहिष्कार घातल्याचे दिसून आले. एका सूत्रानुसार ही संख्या आणखी दोनने वाढण्याची शक्यता आहे.
बसप नेत्या व उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी समाजवादी पक्ष फोडण्याचे जोरदार प्रयत्न चालविले असून याकामी त्यांना रिलायन्सचे मुकेश अंबानी यांची भरपूर मदत होत असल्याचे समजते. मुकेश अंबानी हे सोनिया गांधींच्या जवळचे मानले जातात. पण, कॉंग्रेसने सपाचा पाठिंबा घेतल्यापासून मुकेश अंबानी नाराज असल्याचे कळते. समाजवादी पक्षात विभाजन घडवून आणण्याचे सारे प्रयत्न ते करीत असल्याचे एका सूत्राने सांगितले.
पूर्ण विश्वास
लोकसभेत आमच्या विजयाबद्दल आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. २९० मते मिळवून विश्वास मताचा प्रस्ताव आम्ही जिंकू या शब्दात कॉंग्रेस प्रवक्ते वीरप्पा मोईली यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
झारखंड मुक्ती मोर्चा
झारखंड मुक्ती मोर्चाचे शिबू सोरेन व राष्ट्रीय लोक दलाचे अजितसिंग यांना मंत्रिमंडळात घेतले जाईल असे वातावरण दुपारपर्यंत असताना सायंकाळी मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार न करण्याचा निर्णय कॉंगे्रस नेतृत्वाने घेतला. शिबू सोरेन यांनी केंद्रात कोळसा मंत्रालय मागितले होते. मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नसल्याने सोरेन यांची मागणी मान्य होण्याची शक्यता मावळली आहे.
देवेगौडांची भूमिका
माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी आज आण्विक करारावर सरकार फार घाई करत असल्याचे सांगून आपण सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतो याचा संकेत दिला. त्यानंतर लगेच पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी बंगलोरमध्ये संपर्क साधून चर्चा केली. एका सूत्रानुसार, देवेगौडा यांनी सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचे आश्वासन भाजपला दिले आहे. एका राज्यसभा सदस्यामार्फत देवेगौडांशी संपर्क साधला जात होता. देवेगौडांच्या पक्षाचे अन्य दोन खासदार वीरेंद्रकुमार व शिवण्णा हे पूर्वीपासूनच भाजपच्या संपर्कात आहेत. कर्नाटकातील आणखी एक कॉंगेे्रस खासदार आर.एल. जालप्पा यांनीही सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याची घोषणा केली आहे. जालप्पा यांचे सुपुत्र भाजप मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत.
भजनलाल फॅक्टर
हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भजनलाल यांचे सुपुत्र कुलदीप बिष्णोई यांनी सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याची घोषणा केली आहे. आज कॉंग्रेसचे आणखी एक खासदार अविनाश शर्मा यांनी बंडखोरीची घोषणा केली. ते भजनलाल गटाचे मानले जातात. आसामच्या बारपेटा मतदारसंघातील एका मुस्लिम खासदाराने सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याची घोषणा केली आहे.
भाजपची चिंता
आपल्या काही खासदारांची प्रकृती ठीक नसणे ही भाजपसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. बिकानेरचे खासदार धर्मेंद्र यांच्या गुडघ्यांवर अमेरिकेत शल्यक्रिया झाली असल्याने ते मतदानासाठी येण्याच्या स्थितीत नाहीत असे समजते. त्याचप्रमाणे गुजरातमधील खासदार महेश कनोडिया यांच्यावर बायपास शल्यक्रिया झाली असल्याने ते रुग्णालयात आहेत. मात्र त्यांना विशेष विमानाने आणण्याची व्यवस्था केली जात आहे.
------------------------------------------------------------------------------
अणुकराराला आता कॉंग्रेसमधूनच विरोध
संपुआ सरकार वाचविण्यासाठी अगदी किरकोळ पक्षांचे दार ठोठावणाऱ्या कॉंगे्रसमध्येच आज अणुकराराच्या विरोधात सूर निघाला आहे. कॉंगे्रसचे कर्नालमधील खासदार अरविंद शर्मा यांनी अणुकराराला जाहीर विरोध करून, उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांचे गुण गायले आहेत.
मायावती यांच्या सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आणि मायावती यांना अडचणीत आणण्यासाठी कॉंगे्रस नेतृत्वाने मुलायमसिंग यादव यांच्या समाजवादी पार्टीशी अभद्र युती केली आहे. मुलायमसिंग आणि अमरसिंग यांची ज्या पद्धतीने कॉंगे्रसने मदत घेतली त्यामुळे मी खिन्न झालो आहे. कॉंगे्रसमध्ये राजकीय नैतिकतेचा दर्जा खालावत असल्याचेच हे संकेत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
याउलट, मायावती सर्व समाजला एकत्र करण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत, असे सांगताना शर्मा यांनी मायावती यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. आपण मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीत जाणार काय, असे विचारले असता, "माझा तसा कुठलाही विचार नाही. मी मायावती यांची स्तुती केली कारण, त्या पात्र अशाच नेत्या आहेत,' असे ते म्हणाले.
.........................................................................

अनैतिक प्रकरणातून पतीचा खून पत्नी अँजेलास जन्मठेप

मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी) : अनैतिक संबंधांतून मळकर्णे केपे येथे १६ डिसेंबर २००६ रोजी झालेल्या फ्लोरियान दिनिज याच्या खूनप्रकरणी आज येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी मयताची पत्नी अँजेला दिनिज हिला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.
गेल्या आठवड्यात आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले होते. आज सकाळी भरगच्च न्यायालयात ही शिक्षा फर्मावण्यात आली. जन्मठेपेखेरीज आरोपीला १० हजार रु. दंड व तो न भरल्यास आणखी सहा महिने सक्त मजुरी, पुरावा नष्ट केल्याबद्दल २ वर्षें सक्तमजुरी व पाच हजार रु. दंड व तो न भरल्यास २ महिने सक्तमजुरी असे शिक्षेचे स्वरूप आहे. आरोपीने दंडाची रक्कम भरल्यास ती मयताच्या वृद्ध आई-वडिलांना द्यावी, असे निकालपत्रात म्हटले आहे.
न्यायालयासमोर आलेल्या साक्षी पुराव्यानुसार अँजेलास आपल्या अल्पवयीन मुलाच्या मदतीने फ्लोरियानवर लाकडी दंडुक्यांनी हल्ला करून ठेचून खून केला होता व नंतर त्याने झाडाला डोके आपटून आत्महत्या केल्याचा कांगावा केला. तथापि, नंतर तो खुनाचा प्रकार असल्याचे उघड झाल्यावर तिला अटक झाली होती.
मयत फ्लोरियान हा विदेशात कामाला होता. दरम्यान, अँजेला व कार्मिन मास्कारेन्हस यांचे सूत जुळले. फ्लोरियानला गोव्यात आल्यावर ही गोष्ट कळली व पती - पत्नी यांच्यातील संबंध बिघडले. तो नेहमी दारूच्या नशेत राहू लागला. त्यातून त्यांची भांडणे होऊ लागली व तो त्यांना मारहाण करू लागला .
त्यामुळे अँजलाने पतीचा काटा काढण्याचा कट रचला त्यात आपला १७ वर्षीय मुलगा जेम्स याला सामील करून घेतले व हे अतिरेकी पाऊल उचलले .
प्रथम केप्याचे तत्कालीन उपनिरीक्षक (व आता स्कार्लेट प्रकरणी बडर्फ करण्यात आलेले) नेर्लन आल्बुकर्क यांनी याप्रकरणी तेव्हा आत्महत्या म्हणून नोंद केली. मात्र मयताच्या बहिणीने प्रकरण लावून धरले व त्यामुळे मयताचा पुरलेला मृतदेह काढून त्याची शवचिकित्सा केली असता तो खून असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर तपासकाम कुंकळ्ळीचे तत्कालीन पोलिस निरिक्षक मंजुनाथ देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आले. त्यांनी अँजेलाला मुलासह अटक केली. मुलगा अल्पवयीन असल्याने त्याला "अपनाघर'मध्ये पाठविले होते तो अजून तेथेच आहे. या प्रकरणात आरोपीच्यावतीने ऍड. आल्बन व्हिएगस यांनी तर सरकारच्या वतीने सरोजनी सादिर्र्न यांनी काम पाहिले.

अटकपूर्व जामिनासाठी नेर्लन आल्बुकर्कचा अर्ज

स्कार्लेट खून प्रकरण
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) : स्कार्लेट किलिंग या इंग्लंडमधील युवतीच्या खून प्रकरणी तपासकामात हलगर्जीपणा केल्याने बडतर्फ पोलिस उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क याने अटकपूर्व जामिनासाठी बाल न्यायालयात आपल्या वकिलामार्फत अर्ज दाखल केल्याने या प्रकरणाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने "सीबीआय'च्या तपास अधिकाऱ्याला या अर्जावर युक्तिवादासाठी नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी होणार आहे.
१८ फेब्रुवारी ०८ रोजी स्कार्लेटचा मृतदेह हणजूण किनाऱ्यावर आढळला तेव्हा आल्बुकर्क ड्युटीवर होता. स्कार्लेटचा मृत्यू "अनैसर्गिक' म्हणून नोंद केल्यानंतर तिची आई फियोना हिने पोलिसांवर अनेक आरोप केले. त्यावेळी आपली बाजू जाणून न घेताच आपल्याला निलंबित करण्यात आले आणि त्यानंतर बडतर्फ करण्यात आल्याचे आल्बुकर्क याने अर्जात म्हटले आहे.
आपण या बडतर्फीला आव्हान देण्यासाठी याचिका तयार करण्याच्या कामात व्यस्त आहोत. तथापि, गेल्या काही दिवसांपासून "सीबीआय' माझ्या घरी संपर्क साधून आहे. त्यामुळे आपल्याला अटक होण्याची शक्यता त्याने अर्जात व्यक्त केली आहे.
तसेच, आपल्या कुटुंबातील एक सदस्य पोलिस खात्यात आहे. त्याने एका मंत्र्यांविरोधात तक्रार दाखल होती. त्याचा वचपा काढण्यासाठी आपला छळ केला जात असल्याचेही या अर्जात नमूद केले आहे. या अर्जावर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर "सीबीआय' नेमकी कशासाठी त्याला अटक करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, यावर प्रकाश पडणार आहे. दरम्यान, केपे येथील दिनिज खून प्रकरणाचा तपास व्यवस्थितपणे न केल्याबद्दल यापूर्वी आल्बुकर्क याला निलंबित करण्यात आले होते. दिनिज याचा खून झालेला असताना तेव्हा आल्बुकर्क याने आत्महत्या अशी नोंद केली होती. त्यामुळे हे प्रकरण त्याच्यावर शेकले होते. पाठोपाठ तो स्कार्लेट खूनप्रकरणात तशाच स्वरूपाच्या कृतीमुळे अडचणीत आला. आता त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केल्यामुळे पुढे काय होणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

गोव्यातही कॉंग्रेसची झोप उडवण्याचे सत्र

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) : केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला डाव्यांनी ज्याप्रमाणे हैराण केले आहे त्या धर्तीवरच गोव्यातील दिगंबर कामत सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या गटांकडून सध्या कॉंग्रेसची झोप उडवण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. केंद्रात २२ रोजी विश्वासमत ठरावाचा निकाल हाच मुळी गोव्यातील नव्या राजकीय समीकरणाची नांदी ठरणार असल्याचा गौप्यस्फोट सत्ताधारी पक्षातीलच एका नेत्याने करून या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
पाळीचे आमदार प्रा. गुरूदास गावस यांचे निधन झाल्याने या जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. पाळी मतदारसंघाचे पालकमंत्री या नात्याने या मतदारसंघाची सूत्रे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सध्या आपल्या हातात घेतली आहेत. प्रा. गावस हे विश्वजित राणे यांचे समर्थक होते हे जगजाहीर असल्याने पाळी मतदारसंघात विश्वजित यांचाच शब्द अखेरचा मानण्याची वेळ प्रदेश कॉंग्रेसवर आली आहे. कॉंग्रेस पक्षातील अनेक नेते या मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहेत. त्यात उत्तर गोव्यातील काही पराभूत उमेदवारांच्या नावांचीही चर्चा सुरू आहे. विश्वजित यांच्या कृपाशिर्वादाने ही उमेदवारी मिळाल्यास विजय निश्चित असल्याचा दावा करून अनेकांनी उमेदवारीसाठी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यधांकडे धाव घेण्याचे सोडून विश्वजित राणे यांचे उंबरठे झिजवण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा कॉंग्रेसच्या गोटात सुरू आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कॉंग्रेससाठी उमेदवारी मिळवण्याच्या शर्यतीत जितेंद्र देशप्रभू,ऍड.रमाकांत खलप या दिग्गजांचा नावांचीही चर्चा सुरू असून त्यांनी आपल्या काही समर्थकांकरवी आपले घोडे पुढे रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे.
सध्या पाळी मतदारसंघातून निवडणुकीत उतरण्याची शक्यता असलेल्या सदस्यांत स्व. गावस यांचे बंधू प्रताप गावस, साखळीच्या नगरसेवक सुनिता वेरेकर, महेश गांवस यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. विश्वजित राणे पाळी मतदारसंघातून आपली पत्नी दिव्या राणे यांना उतरवण्यासाठी इच्छुक असल्याचेही त्यांचे समर्थक आता उघडपणे सांगत आहेत.
दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षातर्फे माजी आरोग्यमंत्री डॉ. सुरेश आमोणकर यांच्यासह मंगलदास गावस व डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारची मदार विश्वजित राणे यांच्या बळावर असल्याने पाळी मतदारसंघात कॉंग्रेसने सध्या त्यांच्यासमोर नांगी टाकली आहे. या मतदारसंघाबाबत निर्णय विश्वजित राणेच घेतील, असे कॉंग्रेसवालेच सांगत आहेत. पाळी मतदारसंघातून विश्वजित यांचा उमेदवार कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणार असला तरी त्यांच्या इच्छेच्या उमेदवारीला जर श्रेष्ठींनी परवानगी दिली नाही तर ते आपला स्वतंत्र उमेदवार रिंगणात उतरवणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. मगो पक्षाच्या तिकिटावर विधानसभा निवडणूक लढवलेले महेश गांवस हेही सध्याच्या स्थितीत कॉंग्रेस किंवा मगोची उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुक आहेत. मगो पक्ष सध्याच्या सरकारात सहभागी झाल्याने मगो या मतदारसंघात आपला उमेदवार उभा करण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे सुदिन ढवळीकरांमार्फत विश्वजित यांच्याकरवी कॉंग्रेसचे तिकीट मिळवण्याचे प्रयत्नही त्यांनी चालवल्याचे त्यांचे निकटवर्तीय सांगत आहेत. दरम्यान, समीर साळगावकर यांची अलीकडेच गोवा हस्तकला विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यानंतर विश्वजित राणे यांना त्यांना आक्षेप घेतल्याची चर्चा होती. विश्वजित यांनी यापूर्वी काही खाण उद्योजकांबरोबर दोन हात करून त्याबाबत मुख्य सचिव जे.पी. सिंग यांच्याकडेही तक्रार केली होती. त्यांचा रोष साळगावकरांच्या दिशेने होता व त्यामुळे अनिल साळगावकर यांच्यातर्फे त्यांचे निकटवर्तीय असलेल्या महेश गांवस यांना विश्वजित यांच्या उमेदवाराविरोधात उतरवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची नवी वार्ता सध्या पाळीत पसरली आहे.
------------------------------------------------------------------------------
भाजपचा सावध पवित्रा
सध्याच्या परिस्थितीत भाजपने मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. ऑगस्टमध्ये विधानसभा अधिवेशन असल्याने केंद्रातील "संपुआ'सरकार कोसळले तर राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याचीच जास्त शक्यता असल्याने एवढ्यातच पाळी मतदारसंघाबाबत भूमिका घेणे उचित नाही, त्याबाबत नंतर विचार करू,असे एका नेत्याचे म्हणणे आहे.
------------------------------------------------------------------------------

फोंड्यात भुयारी मार्गाचे उद्घाटन शाळकरी मुलांना सुविधा पालकांतून समाधान वाहतुकीची कोंडा सुटणार

फोंडा, दि.१८ (प्रतिनिधी) : येथील आल्मेदा विद्यालयाजवळील प्रमुख रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या फोंड्यातील पहिल्या भुयारी मार्गाचे उद्घाटन गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या हस्ते आज (दि.१८) संध्याकाळी ५.३० वाजता करण्यात आले आहे.
यावेळी नगराध्यक्ष संजय नाईक, उपनगराध्यक्ष सौ. दीक्षा नाईक, नगरसेवक सर्वश्री किशोर नाईक, दामोदर चंद्रकांत नाईक, शैलेंद्र शिंक्रे, व्हीसेंट फर्नांडिस, शिवानंद सावंत, व्यंकटेश नाईक, दिनकर मुंडये, नगरसेविका अँड. वंदना जोग, माजी आमदार मोहन आमशेकर, गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष सागर दळवी, कृष्णा शेट्ये, बांधकाम खात्याचे अधिकारी, पालिकेचे अधिकारी, पालक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ह्या भुयारी मार्गावर सुमारे चाळीस लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. आल्मेदा विद्यालयाजवळच्या मुख्य मार्गावर विद्यालय भरण्यापूर्वी सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ अशा तिन्ही वेळी वाहतूक कोंडी होते. या ठिकाणी रस्ता ओलांडणे विद्यार्थ्यांना कठीण होत असल्याने मुलांच्या सोयीसाठी भुयारी मार्ग तयार करण्याची मागणी पालकांकडून करण्यात येत होती. भुयारी मार्ग मुलांसाठी खुला करण्यात आल्याने पालकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे.
या भुयारी मार्गातून आल्मेदा विद्यालयातील मुले थेट इंदिरा मार्केट येथे जाऊ शकतात. गोवा विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष श्री. दळवी यांनी स्वागत केले.

परवड एका वृद्धेची

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : वृद्ध आईला घरातून बाहेर काढून प्रसाधनगृहात राहण्यास भाग पाडणाऱ्या मुलाच्या विरोधात आज पणजी पोलिसांत तक्रार दाखल झाली असून पोलिस सध्या त्याच्या शोधात आहे. श्रीमती दीप्ती नवसो सावळ या (८२) वर्षीय वृद्ध आईला घराबाहेर काढल्याप्रकरणी "हेल्पेज' या संस्थेच्या मदतीने भानुदास सावळ याने ही तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन मोठा भाऊ अरुण सावळ (५८) याच्याविरुद्ध पोलिसांनी पालक देखभाल व कल्याण आणि ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ च्या २५ कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार मळा पणजी येथील अरुण सावळ याने दोन महिन्यापूर्वी श्रीमती सावळ यांना घराबाहेर काढले. नंतर काही दिवस त्यांना शेजाऱ्यांनी आसरा दिला. शेजारच्यांच्या वऱ्हांड्यात काही दिवस राहिल्यावर त्यांना तेथूनही हाकलून लावण्यात आले. त्यामुळे मांडवी पुलाखालील प्रसाधनगृहात कामाला असलेल्या त्यांच्या लहान मुलाने त्यांना तेथे नेऊन ठेवले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. तेथे तापाने फणफणत असलेल्या अवस्थेत त्यांना एका ओळखीच्या नगरसेवकाने पाहिले. या नगरसेवकाने त्यांना पोलिसांच्या मदतीने "गोमेकॉ'त दाखल केले. तथापि, सोबत कोणीही राहायला नसल्याने त्यांना तेथून घरी पाठवण्यात आले. राहायला घर नसल्याने अखेर त्या नगरसेवकाने त्यांना मणिपाल या खाजगी इस्पितळात दाखल केले होते. याची माहिती "हेल्पेज' संस्थेला मिळाल्यानंतर त्यांनी भानुदास या त्यांच्या मुलाच्या मदतीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.
याप्रकरणात आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधिताला तीन महिन्यांची कैद व दंड देण्याची तरतूद आहे. या विषयीचा अधिक तपास उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहे.

छोट्या माशांचा 'भाव' वधारला

- सोरेन यांना मंत्रिपद शक्य,
- लखनौ विमानतळाला चरणसिंग यांचे नाव
- अणुकरार होणारच; सोनिया यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, दि. १७ : येत्या मंगळवारी केंद्रातील संयुक्त पुरोगमी आघाडीचे सरकार विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जात असून या सरकारला बहुमतासाठी २७१ मतांचा जादुई आकडा गाठणे अत्यंत निकडीचे बनले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख शिबू सोरेन यांना मंत्रिपदाचे गाजर कॉंग्रेसकडून दाखवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तसेच लखनौ विमानतळाचे चौधरी चरणसिंग विमानतळ असे नामकरण करून संपुआने राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते अजितसिंग यांच्या पाठिंब्याची तजवीज करण्यासाठीही धडपड सुरू केली आहे.
सध्याच्या स्थितीत मिळतील तेथून खासदार जमवण्यासाठी संपुआने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिबू सोरेन यांना मंत्रिपद हा त्याचाच एक भाग मानला जातो. या पक्षाचे पाच खासदार असून त्यांनी जर संपुआच्या बाजूने मंगळवारी मतदान केले तर त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला मोठाच दिलासा मिळू शकतो. मात्र सोरेन यांच्यापुढे दोन पर्याय आहेत. जर त्यांनी सरकारच्या विरोधात मतदान केले तर त्यांचे झारखंडमधील सरकार कॉंग्रेसकडून खाली खेचले जाईल. कारण या सरकारला कॉंग्रेसने टेकू दिला आहे. तथापि, तशा परिस्थिती भारतीय जनता पक्षाकडून सोरेन यांना मदत मिळू शकते. एवढेच नव्हे तर भाजपच्या आधारे ते झारखंडचे मुख्यमंत्रिदेखील होऊ शकतात. दुसरीकडे अजितसिंग यांना खूष करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून लखनौ विमानतळाला चौधरी चरणसिंग यांचे नाव देण्यात आले आहे. अजितसिंग यांच्याकडे तीन खासदार आहेत. लोकसभेत ते संपुआसाठी येत्या मंगळवारी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. मात्र, अजितसिंग यांनी अजून आपले पत्ते खोललेले नाहीत. त्यांनी संपुआला पाठिंब्याबद्दल मौनव्रत धारण केले आहे. आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ए. बी. वर्धन यांनी त्यांची भेट घेतली तेव्हासुद्धा त्यांनी ताकास तूर लागू दिली नाही. तथापि, एकूण रागरंग लक्षात घेता अजितसिंग आपल्या तीन खासदारांसह केंद्राच्या मदतीला धावून जातील, असे चित्र दिसून येते.
अणुकरार होणारच ः सोनिया
आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर येथे राजीव आरोग्यश्री योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन करताना संपुआच्या अध्यश्र श्रीमती सोनिया गांधी यांनी, कोणत्याही स्थितीत आपले सरकार अणुकरार केल्याखेरीज राहणार नाही, असे सांगितले. हा करार देशहिताचा असल्याचा दावा त्यांनी केला.
बंदीवान पप्पू यादवला
मतदानासाठी परवानगी
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाचा खासदार पप्पू यादव याला लोकसभेत २२ जुलैला होणाऱ्या विश्वासदर्शक मतात सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. यादव याला १४ जून १९९८ रोजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार अजित सरकार यांच्या हत्येच्या आरोपाखाली न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. पप्पू यादवला यापूर्वीही न्यायालयाने राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठी मतदानाची अनुमती न्यायालयाने यापूर्वी दिली होती. मात्र त्याच्या सुरक्षेची योग्य व्यवस्था करण्याचे आदेशही तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव फेब्रुवारी २००५ पासून तिहार तुरुंगात बंदी आहे.

महामार्ग प्राधिकारणाकडे बायणातील जागा सोपवा खंडपीठाचा सरकारला आदेश

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : वेर्णा ते मुरगाव बंदरापर्यंतच्या चौपदरी महामार्गासाठी येत्या शनिवारी म्हणजेच १९ जुलै रोजी सकाळी १०.३० पर्यंत बायणातील आधीच्या वेश्यावस्तीत येणारा १.१ कि.मी. जागा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचए) ताब्यात देण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज राज्य सरकारला दिला. ही जागा ताब्यात घेताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे. तसेच त्या जागेचा पंचनामा करून प्रतिज्ञापत्रासह संपूर्ण अहवाल २२ जुलैपर्यंत न्यायालयात सादर करावा, असे आदेशात नमूद केले आहे. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या २३ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
वेर्णा ते मुरगाव बंदरापर्यंत १८ कि.मी.चा महामार्ग बांधण्यात येत आहे. यातील बराच रस्ता पूर्ण झालेला असून केवळ या वस्तीमुळे सुमारे ५ कि.मी.चा रस्ता अर्धवट राहिला आहे. या जागेत ही वस्ती येथ असल्याने महामार्ग प्राधिकरणाने त्याचे पाच टप्पे करून त्याचे बांधकाम करण्याची योजना आखली आहे. तेथील जमीन सरकारी मालकीची आहे. पहिल्या टप्प्यात येणारा १.१ किमीची जागा खाली करण्यात आली असून उरलेले टप्यातील वस्ती खाली करण्याचे काम सुरू असल्याचे सरकारने आज न्यायालयात सांगितले. तसेच या टप्प्यातील ४१ अतिक्रमणे हटवण्यात आल्याचे सांगून येथील व्यक्तींचे अन्यत्र स्थलांतर केले जाणार आहे. त्यासाठी इमारत बांधायची आहे. यासाठी ४ जुलै रोजी निविदा काढण्यात आली आहे. हे बांधकाम पूर्ण होण्यास एक वर्ष लागणार आहे. तेवढी मुदत दिली जावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यापूर्वी कोळशांनी भरलेले ट्रक भर शहरातून जात असल्याने धूळप्रदूषण आणि होत असल्याने जनहित याचिका सादर झाली होती. त्यावेळी मुरगाव पोर्टचा धक्का क्रमांक १० आणि ११ कोळसा उतरवण्याचे धक्के बदलून ५ आणि ६ यावर नेणार असल्याचे आश्वासन दिल्याने त्यावेळी ती याचिका निकालात काढण्यात आली होती. मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने ५ आणि ६ हा धक्का बाधून झाल्यानंतर येथून वाहतूक करण्यास सांगितले. त्यावेली त्याठिकाणी रस्ता नसल्याने वाहतूक करणे कठीण होणार असल्याची अडचण मांडण्यात आली. त्यामुळे कोळसा वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात जाऊन धक्का क्रमांक १० आणि ११ पुन्हा वापरण्यास द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी न्यायालयाने याबाबतच्या निर्णयाची जबाबदारी जहाज वाहतूक मंत्रालयावर सोपवली होती. त्यामुळे या मंत्रालयाने या धक्यावर कोळशाचा चढउतार करण्याचा आदेश ट्रस्टला दिला होता. त्यानंतर लोकांनी आंदोलन करून हे धक्के बंद पाडले होते. यावेळी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने न्यायालयात जाऊन ५ कि.मी. रस्ता अर्धवट राहिला आहे, तो पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला आदेश देऊन यावर त्वरित तोडगा काढण्यास सांगितले होते. त्यावेळी मुख्य सचिवांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने त्यांना १८ महिन्याची मुदत दिली होती. ती मुदत संपल्याने सरकारपक्षाने अजून मुदत वाढवून देण्याची मागणी न्यायालयात केली असता, त्याला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने आज १.१ किमीची जागा त्वरित महामार्गासाठी प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला.
मुरगाव बचाव अभियानाने आंदोलन छेडून बंद पाडण्यात आलेला कोळशाचा चढउतार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा धक्का क्रमांक १० आणि ११ खुला करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. हे दोन्ही धक्के खुले करण्यात यावे, अशी याचिका काही कंपन्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती.
१२ फेब्रुवारी ०८ रोजी कोळशाच्या वाहतुकीमुळे वास्को शहरात प्रदूषण होत असल्याने मुरगाव बंदरात होणारा कोळशाच्या चढउतार बंद करावा, अशी मागणी करून मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या विरोधात जोरदार आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रवीण आगरवाल यांनी धक्का क्रमांक १० आणि ११ बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु यापूर्वी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने वरील दोन्ही धक्के कोळशाचा चढउतार करण्यासाठी वापरला जाणार असल्याचा ठराव घेतला होता. या आपल्याच ठरावाचे पालन ट्रस्ट करीत नसल्याने काही कंपन्यांनी यापूर्वी अजून एक याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने हे प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी जबाबदारी केंद्रीय जहाज वाहतूक मंत्रालयावर सोपवली होती. त्यामुळे या मंत्रालयाने या धक्यावर कोळशाचा चढउतार करण्याचा आदेश ट्रस्टला दिला होता. त्यानंतर लोकांनी आंदोलन करून हे धक्के बंद पाडले होते.
मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट आणि केंद्रीय जहाज मंत्रालयाने यापूर्वी या ठिकाणी कोळशाचा चढउतार करण्याचा निर्णय घेतलेला असल्याने न्यायालयाने हा निर्णय ग्राह्य धरून हे बंद पाडण्यात आलेले धक्के क्रमांक १० आणि ११ पुन्हा खुले करण्याचा आदेश दिला.

विदेशींच्या जमीन खरेदीप्रकरणी चौकशीस सरकारकडूनच कोलदांडा!

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : गोव्यात मोठ्या प्रमाणात विदेशी नागरीकांनी जमीन खरेदी केल्याप्रकरणी राज्य सरकारकडून चौकशी करीत असल्याचे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात सक्तवसुली संचालनालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार याप्रकरणी अजिबात गंभीरनसून लपवाछपवी करीत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
गोव्यात विदेशी लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर भूखंड खरेदी केल्याप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाला राज्य सरकारकडून योग्य सहकार्य दिले जात नसल्याची तक्रार खात्याच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ही प्रकरणे निकालात काढणे कठीण बनल्याचेही सांगण्यात आले. विदेशी लोकांनी येथे जमिनी खरेदी केलेल्या मोठ्या व्यवहारांची यादी सादर करण्याची वारंवार मागणी करूनही राज्य सरकारने या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे उघड झाले आहे. आता खुद्द सक्तवसुली संचालनालयानेच रशियन लोकांच्या मालकीची एकूण १८ भूखंड खरेदी प्रकरणेच राज्य सरकारला सादर करून सरकारच्या तोंडचे पाणीच पळवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. या सगळ्या कंपन्यांची मालकी रशियन लोकांकडे आहे. केवळ गोव्यात जमिन खरेदी करता यावी त्यासाठी या कंपन्यांवर भारतीय तथा गोमंतकीय संचालक नेमण्यात आल्याचा संशयही व्यक्त होत आहे. या कंपन्यांच्या नावे गोव्यात झालेल्या भूखंड व्यवहारांची सखोल माहिती पुरवण्याची विनंती संचालनालयाने केल्याने सदर प्रकरणे दडपून ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना जबरदस्त खीळ बसली आहे.
गोवा सरकारकडून सक्तवसुली संचालनालयाकडे सुमारे चारशे भूखरेदी प्रकरणे सादर करण्यात आली आहेत. तथापि, ही सर्व प्रकरणे नाममात्र आहेत. यात एखादा फ्लॅट किंवा बंगला खरेदी केल्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात राज्यातील किनारी भागांत लाखो चौरसमीटर जागा बळकावलेली प्रकरणे अजूनही राज्य सरकारकडून पाठवली जात नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या व्यवहारांबाबत माहिती पुरवण्याची वेळोवेळी राज्य सरकारला केलेल्या विनंतीवजा पत्रांना कचऱ्याची टोपली दाखवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, अशा अनेक व्यवहारांत राज्यातील राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याने राज्य सरकार जाणीवपूर्वक हे भूखंड व्यवहार लपवत तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. राज्य सरकारकडून एकीकडे विदेशी लोकांना भूखंड खरेदी करण्यास मज्जाव करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्याची भाषा केली जाते; तर दुसरीकडे किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केलेल्यांना आश्रय देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान,सक्तवसुली संचालनालयाने पाठवलेल्या यादीत १) बाबा योगा रेस्टोरंट ऍण्ड हॉटेल्स प्रा.ली (शापोरा), २) क्लब न्यू अटलांटीडा प्रा.ली(कोलवा),३)फ्रि फ्लो योगा इस्टेट्स प्रा.ली(हरमल),४)मॉस्को गोवा हॉटेल्स प्रा.ली(कळंगुट),५) टाटू आर्ट लॅब प्रा.ली(शिवोली),६)झेन एंटरटेन्टमेंट रिझोट्स प्रा.ली(काणकोण),७) बाबा नाऊ ऍण्ड कुतीन्हो रिझोर्ट प्रा.ली(वागातोर),८)माग हॉटेल्स प्रा.ली(कळंगुट),९)व्रेनमॅना गोडा रिझोर्ट प्रा.ली(कळंगुट),१०)पेरी व्हींकल रिझोर्ट प्रा.ली(पेडणे),११) युनायटेड टूरीस्ट पेरेसीस प्रा.ली(पेडणे),१२)मॅजीक व्हेली रिझोर्ट प्रा.ली(आसगाव),१३)बराटा रिझोर्ट प्रा.ली(आसगाव),१४)क्वेरी रिझोर्ट प्रा.ली(हणजूण),१५)फ्री इस्टेट प्रा.ली(कळंगुट),१६) गुस्ताव हॉटेल्स प्रा.ली(कांदोळी),१७) ओरीयंटल इंबर प्रा.ली(कळंगुट),१८) गोल्ड रिझोर्ट ऍण्ड हॉटेल्स प्रा.ली(काणकोण) यांचा समावेश आहे.
याप्रकरणी उत्तर गोवा अतिरीक्त जिल्हाधिकारी स्वप्नील नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अशा पत्राची आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. जेवढी माहिती आपल्याकडे होती तेवढी सक्तवसुली संचालनालयाला कळवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. याप्रकरणी मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते कामात व्यस्थ असल्याचे सांगण्यात आले.

मडगावचा बाह्यविकास आराखडा रद्द कराच

डॉ. विली यांची आग्रही मागणी
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) - राज्यात विविध ठिकाणी स्थानिक जनतेचा विरोध डावलून उभे होऊ घातलेले निवासी महाप्रकल्प व वादग्रस्त "प्रादेशिक आराखडा 2011' चा पगडा असलेला मडगावचा बाह्यविकास आराखडा तात्काळ रद्द करा,अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा यांनी केली.
आज पणजीत पक्षाच्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस सुरेंद्र फुर्तादो हजर होते. विविध विषयांवरून जनता सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरत आहे. स्थानिक जनतेत सरकारविरोधात मोठ्याप्रमाणात असंतोष पसरत चालल्याने सरकारची विश्वासार्हताच धोक्यात आली आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारचा घटक पक्ष या नात्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागणार असल्याचा इशाराही डॉ.विली यांनी दिला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व समन्वय समितीचे सदस्य या नात्याने आपण याविषयी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर पक्षाची पुढील दिशा ठरेल,असे डॉ.विली म्हणाले. पिळर्ण येथील नियोजित महाप्रकल्पामुळे येथील एक चॅपेल जमीनदोस्त होण्याची भीती व्यक्त करून या चॅपेलचे संवर्धन करावेच लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाहीत लोकांच्या इच्छेविरोधात जाणे हे सरकारला कदापि परवडणारे नसून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या विषयी गंभीरतेने चिंतन करावे लागणार आहे असा सल्लाही डॉ. विली यांनी दिला. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी पिळर्ण येथील या लोकांना परतवून लावले तसेच डॉ. विली यांच्याकडून या याप्रकरणी राजकारण होत असल्याचा आरोपही केला आहे. या टीकेमुळे डॉ.विली यांनी नाराजी व्यक्त करून हे सरकार केवळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दिलेल्या पाठिंब्यावर टिकून आहे याचा विसर कदाचित आग्नेल फर्नांडिस यांना पडला असावा, असा टोला त्यांनी लगावला.
पिळर्ण महाप्रकल्प नकोच
जोपर्यंत येथील स्थानिक लोकांना प्राथमिक गरजा व सुसज्ज पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत महाप्रकल्प बांधून अधिकाधिक बिगरगोमंतकीय लोकांचा भरणा करून सरकार येथील स्थानिक लोकांचे जिणे हैराण करीत असल्याचा आरोप पिळर्ण नागरिक मंचचे नेते नॉवेल अँथनी गोम्स यांनी केला. दरम्यान, यावेळी पत्रकार परिषदेसाठी ते इतर नागरिकांबरोबर हजर होते यावेळी पॉल फर्नांडिस हजर होते. पिळर्ण येथे केवळ एक छोटा बंगला बांधण्यासाठी स्थानिक पंचायतीने दिलेल्या परवान्याचे रूपांतर एकूण 47 बंगल्यात करण्याचा पराक्रम सरकारी अधिकाऱ्यांना धरून करण्यात आला आहे. यावरून सरकारात कसा भ्रष्टाचार सुरू आहे, याचे दर्शन घडते असे श्री.गोम्स म्हणाले. दक्षिण गोव्याप्रमाणे आता उत्तर गोव्यात पिळर्ण येथे होऊ घातलेला महाप्रकल्प येथील स्थानिक लोकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. एकीकडे स्थानिक जनतेला वीज,पाणी या प्राथमिक गरजा पुरवण्यात अपयशी ठरणारे सरकार अशा महाप्रकल्पांना परवानगी देऊन स्थानिक लोकांचे जगणे कठीण करणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.