वास्कोतील युवक अपघातात ठार

वास्को, दि. १८ (प्रतिनिधी)ः जुवारी पुलावर दुचाकीची धडक आइस्क्रीमच्या हातगाड्याला बसल्याने मायमोळे वास्को येथील नंदकुमार शशिकांत शिंदे (३०) हा तरुण ठार झाला. आज सकाळी शिंदे हा आपल्या दुचाकीवरून पणजीच्या दिशेने चालला होता. वेर्णा पोलिसांनी इस्पितळात नेले असता त्याला मृत घोषित करण्यात आले.
आज सकाळी १०.५० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. मायमोळे वास्को येथे राहणारा नंदकुमार शिंदे आपल्या हिरो होंडा स्प्लेंडर (एमएच ०९ एन ४१७९) या दुचाकीवरून पणजीला जात असताना जुवारी पुलावर समोरून येणाऱ्या आइस्क्रीमच्या हात गाड्यावर त्याची धडक बसल्याने तो जमिनीवर कोसळला. या अपघातात शिंदे याच्या डोक्याला जबर दुखापत झाली. वेर्णा पोलिसांना सदर अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी जाऊन त्यांनी जखमी शिंदे यास बांबोळीच्या गोमेकॉ इस्पितळात उपचारासाठी दाखल केला असता येथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. मृतदेहाचा पंचनामा करून तो शवचिकित्सेसाठी बांबोळी येथील शव गृहात ठेवला आहे.
नंदकुमार शिंदे विवाहित असून त्याच्या मृत्यूने या भागात दुःखाचे वातावरण पसरलेले आहे. उद्या त्याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याच्या पश्चात आई, वडील छोटा भाऊ व पत्नी असा परिवार आहे. वेर्णा पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक अभिषेक गोम्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.

"राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा'

""मांडवी नदीतील सर्व कॅसिनो हे बेकायदा आहेत. त्यांना मांडवीत व्यवहार करण्याचा कोणताच अधिकार नसून नाही. त्यामुळे या कॅसिनोंना ताबडतोब खोल समुद्रात पाठवणेच योग्य ठरेल''. - डॉ. विली

पणजी, दि. १८(प्रतिनिधी) - राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले असून गृहमंत्री रवी नाईक हे पूर्ण निष्क्रिय बनल्याची खरमरीत टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाअध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा यांनी केली.
आज येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक हे हतबल बनले असून त्यांचा प्रशासनावरील ताबाच सुटला आहे,असा आरोपही डॉ. विली यांनी केला. पर्राचे सरपंच बेनडिक्ट डिसोझा हे बेकायदा बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी गेले असता त्यांच्यावर दिवसाढवळ्या अन्य एका सरपंचांकडून हल्ला होतो व त्यासंदर्भात काहीच कारवाई होत नाही ही संतापजनक गोष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पोलिसांकडून दाखल करण्यात येणाऱ्या आरोपपत्रांत सत्याचा विपर्यास केला जातो असा आरोप करून राज्यात सामान्यांना वाली उरलेला नाही, येथे कायद्याचे राज्यच नाही, अशी मल्लिनाथी डॉ. विली यांनी केली. सरकार या हल्ल्याप्रकरणी गुन्हेगारांवर कारवाई करीत नसेल तर पुढे काय करायचे ते आपण पाहून घेऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.
श्रेष्ठींकडून प्रदेश राष्ट्रवादीची चेष्टा
दिल्लीत श्रेष्ठींकडून प्रदेश राष्ट्रवादीची चेष्टाच सुरू असल्याची बतावणी डॉ. विली यांनी केली. केंद्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीबाबत अद्याप सारे चित्र अस्पष्ट आहे. गोव्यातील लोकसभा उमेदवारीबाबत दिल्लीत सुरू असलेल्या चर्चेत प्रदेश राष्ट्रवादीच्या एकाही नेत्याला सहभागी करवून घेतले जात नाही. उमेदवार निश्चितीबाबतीतही श्रेष्ठींनी मौन पाळल्याने येथील प्रदेश समितीचे सदस्य वैतागले आहेत. आज (बुधवारी) याप्रकरणी प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक झाली असता उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत जळजळीत प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. येत्या दोन दिवसांत आघाडीबाबत श्रेष्ठींनी स्पष्ट भूमिका घेतली नाही तर गोव्याबाबतचा निर्णय प्रदेश राष्ट्रवादीच घेईल,असा गर्भीत इशाराही डॉ.विली यांनी दिला.

कॅसिनोंना परवान्याची पाळेमुळे दिल्लीपर्यंत

अहमद पटेलांसह बडी धेंडे गुंतल्याचा पर्रीकर यांचा आरोप

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)- गोव्यात कॅसिनो जहाजांना परवाना मिळवून देण्याची पाळेमुळे थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचली असून तेथूनच राज्य सरकारवर दबाव येत होता असे सांगून, कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचाही यात समावेश असल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे केला.
पणजीत बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत पर्रीकर यांनी कॅसिनो घोटाळ्याचा पंचनामाच वाचून दाखवला. कॅसिनो जहाजांना परवाना देताना कोट्यवधींचा घोटाळा झाला आहे. त्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नाईक व माजी मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्ष व जनतेच्या दबावाखाली ही कॅसिनो जहाजे मांडवी नदीतून हटवण्यासाठी सरकारने बंदर कप्तानामार्फत पाठवलेल्या नोटिसा हा व्यापक कट होता. कॅसिनो जहाजांना कोणताही अवधी न देता थेट मांडवी नदीतून जहाजे हटवण्याच्या नोटिसा जारी करणे व नंतर नैसर्गिक न्यायापासून वंचित ठेवल्याचा ठपका ठेवून या कॅसिनो कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयास स्थगिती मिळवणे हे त्यामागचे गुपित असल्याचा गौप्यस्फोट पर्रीकर यांनी केला.
सरकारने १५ मार्चपूर्वी ही जहाजे मांडवी नदीतून हटवण्याची घोषणा केली होती. आता केवळ एका कॅसिनो जहाजाला न्यायालयाची स्थगिती मिळाली आहे; मग उर्वरित कॅसिनोंना मांडवीतून बाहेर का पाठवले जात नाही, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला.
अन्न व औषध संचालनालयाचा परवाना नाही
मांडवी नदीत नांगरून ठेवलेल्या कॅसिनो जहाजांना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना नाहीच, परंतु त्यातील हॉटेलांना अन्न व औषध संचालनालयाची परवानगीही नाही, असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. सामान्य गाडेवाले किंवा दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या या खात्यात बड्या व्यावसायिकांवर कारवाईची हिंमत नाही. म्हणून कॅसिनो जहाजांवरील सर्व हॉटेल्स ताबडतोब बंद करावीत,अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र
कॅसिनो प्रकरणी आपण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र पाठवून जल व वायू प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याने कॅसिनो जहाजांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केल्याची माहिती पर्रीकरांनी दिली.
भूकॅसिमोंवरही बेकायदा व्यवसाय
राज्यातील विविध हॉटेलांत सुरू असलेल्या कॅसिनो जुगारांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा व्यवसाय सुरू असून त्यावर सरकारचे अजिबात नियंत्रण नसल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. हॉटेलांतील या कॅसिनोंना केवळ "मशिन गेम्स'वापरण्याची मुभा असताना तेथे सागरी कॅसिनोंचे व्यवहार चालतात. "ला कॅलिप्सो' या हॉटेलला पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना देण्याची कृती पूर्णतः बेकायदा आहे.या हॉटेलचे बांधकाम मोडल्यानंतर अवघ्या ४० दिवसांत ते पुन्हा उभारण्यात आले.या प्रकरणात मुख्य सचिव थेट सहभागी असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. पर्वरी येथील "हॉटेल मॅजेस्टिक' येथे राहण्यासाठी कोणीही लोक येत नसल्याचे या हॉटेलकडून मिळालेल्या कराच्या रकमेवरून स्पष्ट झाले आहे. हे हॉटेल पूर्णतः कॅसिनो केंद्र बनल्याचा ठपका पर्रीकरांनी ठेवला. या हॉटेलचा पंचतारांकित परवाना रद्द करून त्यांचा कॅसिनो परवानाही मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान,या सर्व प्रकरणी सरकार कारवाई करीत नसेल तर सुरुवातीस दक्षता खात्याकडे तक्रार केली जाईल. त्यानंतरही काहीच होत नसेल तर अखेर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
मंत्रिमंडळाकडून सत्तेचा दुरुपयोग
ऍडव्होकेट जनरल यांनी कॅसिनो प्रकरणी दिलेल्या टिप्पणीवर सरकारी खात्यांचा कोणताही सल्ला न मागवता तो थेट मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्याची बेकायदा पद्धत अवलंबण्यात आल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. मांडवीतील कॅसिनो जहाजांना चुकीच्या पद्धतीने नोटिसा पाठवून त्यांना न्यायालयात जाण्यासाठी वाट मोकळी करून देण्याचे "फिक्सिंग' या टीप्पणीव्दारे करण्यात आले, असा आरोप पर्रीकरांनी केला. मुळात या टिप्पणीत, कॅसिनोमुळे सरकारला महसूल मिळत असल्याने अन्य एक किंवा दोन कॅसिनोंना परवाना देण्यासही संमती देण्याचा घाट घालण्यात आला, असे निरीक्षण पर्रीकर यांनी नोंदवले.

सिदाद वटहुकूमास भाजपचा तीव्र विरोध

दोना पावल येथील सिदाद द गोवा हॉटेलप्रकरणी सरकारने जारी केलेल्या वटहुकूमाला भाजपचा पूर्ण विरोध असल्याचे स्पष्ट करतानाच हा वटहुकूम जारी करण्याची सरकारला कोणतीही घाई नव्हती, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली. मुळात हा वटहुकूम जारी करताना खुद्द मंत्रिमंडळातील सदस्यांनाच अंधारात ठेवण्यात आले,असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. हा वटहुकूम जारी करण्याची गरज सरकारला का भासली, याचा जाब येत्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारला विचारला जाईल, असेही पर्रीकर म्हणाले.
या वटहुकमाबाबत पर्रीकर यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले.मुळात हा वटहुकूम का जारी करण्यात आला,सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असताना अशा प्रकारचा वटहुकूम जारी करता येतो का, वटहुकूम जारी करण्याची खरोखरच स्थिती होती काय,असे पर्रीकर म्हणाले.वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार जरी सरकारला असला तरी या प्रकरणी तशी तीव्र निकड कशामुळे भासली असेही ते म्हणाले.
वटहुकूम जारी करताना विरोधी पक्षाला विश्वासात घेण्याची गरज नसेलही. तथापि, या वटहुकूमाला विधानसभेत मान्यता देताना त्याचा जाब विचारण्याचा हक्क मात्र विरोधकांना असल्याने गोव्याच्या जनतेच्या वतीने आपण याप्रश्नी सरकारला धारेवर धरणार, असे पर्रीकर म्हणाले. विधानसभा अधिवेशनाबाबत कामकाज सल्लागार समितीची बैठक २० रोजी बोलावण्यात आली असून त्यानंतर भाजप आपली रणनीती ठरवेल,असे त्यांनी नमूद केले.

गिलानी सरकार नमले

सरन्यायाधीश चौधरी यांना पुन्हा पद बहाल
नवाज शरीफांकडून लॉंग मार्च रद्द

इस्लामाबाद, दि. १६ - परवेज मुशर्रफ यांनी बरखास्त केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी यांना त्यांचे पद पुन्हा बहाल करण्यात आले आहे. येत्या २१ मार्च रोजी त्यांची या पदावर पुन्हा नेमणूक करण्याची ग्वाही पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनी दिल्यानंतर सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले लॉंग मार्चचे आंदोलन पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी रद्द केले आहे.
याबरोबरच शरीफ बंधूंना निवडणुकीत सहभाग घेण्यास मज्जाव करणाऱ्या न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध न्यायालयात पुन्हा अपील करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिल्याचे वृत्त कळताच नवाज शरीफ यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तसेच पाकिस्तानमधील वकील वर्गाने आनंद व्यक्त करीत जल्लोष केला.
सरकारविरोधात देशातील वाढता असंतोष व नवाज शरीफ यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा पाहून रविवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानचे पंतप्रधान गिलानी यांनी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांची भेट घेतली व याच बैठकीत उपरोक्त निर्णय घेण्यात आले. इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या बरखास्त करण्यात आलेल्या सर्व म्हणजे नऊही न्यायमूर्तींना पुन्हा पदावर नियुक्त करण्यात यावे या मागणीसाठी नवाज शरीफ यांनी लॉंग मार्चचे आयोजन केले होते. सदर लॉंग मार्च आज इस्लामाबादमधील संसदेवर धडकणार होता व तो यशस्वी होऊ नये यासाठी पाकिस्तान सरकारने अटोकाट प्रयत्न केले. परंतु त्यात यश येत नाही, हे लक्षात येताच अखेर काल उशिरा रात्री सरकारने नवाज शरीफ यांच्यासमोर लोटांगण घातले.

लॉंग मार्च दडपण्याच्या उद्देशाने नवाज शरीफ यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. परंतु, नवाज शरीफ यांनी या नजरकैदेलाही जुमानले नाही व इस्लामाबादच्या दिशेने आपले कूच जारी ठेवले. नवाज शरीफ आपल्या भाषणातून सरकारवर आग ओकत होते. सरकारचे धिंडवडे काढले जात होते. यामुळे सरकारची प्रतिमा जनमानसात मलिन झाली होती.
या सर्व घडामोडींकडे बघता पंतप्रधान गिलानी यांनी दूरचित्रवाणीवरून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांनी शरीफ यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असल्याचे सांगितले. पाकिस्तानचे विद्यमान सरन्यायाधीश अब्दुल हमीद डोगर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर म्हणजे २१ मार्च रोजी इफ्तिखार चौधरी यांची फेरनियुक्ती केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यासोबतच आंदोलन काळात सर्व राजकीय पक्षांच्या अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांना तसेच वकिलांना तत्काळ सोडून देण्यात येईल, तसेच शरीफ बंधूंविरोधात न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्याविरोधात न्यायालयात पुन्हा अपील करण्यात येईल, असेही आश्वासन गिलानी यांनी दिले. सर्व प्रांतीय सरकारांना प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेण्याचे आदेश जारी केल्याचे गिलानी यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतरच गेल्या १२ मार्चपासून सुरू करण्यात आलेले हे लॉंग मार्च आंदोलन मागे घेत असल्याचे नवाज शरीफ यांनी घोषित केले. सरकारने केलेली घोषणा हा लोकांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया नवाज शरीफ यांनी व्यक्त केली आहे.
परवेज मुशर्रफ राष्ट्राध्यक्ष असताना सरन्यायाधीश चौधरी यांना पदावरून बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यांना पुन्हा पद बहाल करण्यात यावे म्हणून शरीफ सतत मागणी करीत आले. त्यासाठी त्यांनी "चार्टर ऑफ डेमोक्रसी' या दस्तावेजाचाही हवाला दिला होता. परंतु, मागील महिन्यात पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नवाज शरीफ व त्यांचे बंधू शाहबाज यांना निवडणूक लढविण्यापासून मज्जाव करणारा निर्णय दिल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने ताबडतोब पंजाब प्रांतातील पीएमएल(एन) सरकार बरखास्त केले आणि तेव्हापासून स्थिती अधिक बिकट झाली.
वकील वर्गात आनंद
सरकारच्या आजच्या निर्णयानंतर चौधरी यांच्या इस्लामाबादमधील घरासमोर शेकडो वकील गोळा झाले व त्यांनी आनंद व्यक्त केला. इफ्तिखार चौधरी यांच्या समर्थनात ते घोषणा देत होते. न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यासाठीचा हा लढा होता व त्यात आम्ही विजयी झालो आहोत. पाकिस्तानच्या इतिहासात तेथील मध्यमवर्गीयांनी सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, असे निवृत्त न्या. तारिक मेहमूद यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेकडून निर्णयाचे स्वागत
मुशर्रफ यांच्या कार्यकाळात बरखास्त करण्यात आलेले सरन्यायाधीश चौधरी यांची त्या पदावर फेरनियुक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे अमेरिकेनेही स्वागत केले आहे. देशात निर्माण झालेला गंभीर पेचप्रसंग मार्गी लावण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय ऐक्याच्या दिशेने घेण्यात आलेला एक चांगला निर्णय, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेने दिली आहे. पाकिस्तानमधील अमेरिकेच्या दूतावासाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.

कचराप्रश्नी तोडगा काढा; अन्यथा गंभीर परिणाम

सात पालिकांना खंडपीठाने फटकारले

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - कचराप्रश्नी तोडगा काढण्यास अनेकदा मुदतवाढ देऊनही राज्यातील सात नगरपालिकांनी योग्य तो तोडगा न काढल्याने त्यांना त्यासाठी येत्या सोमवारपर्यंत (२३ मार्च) अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीतही संबंधित पालिकांनी तोडगा न काढल्यास त्यांना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज दिला.
यात कुंकळ्ळी, कुडचडे-काकोडा, सांगे, वाळपई, पेडणे, केपे व साखळी अशा सात पालिकांचा समावेश असून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का होत नाही याविषयी पुढील सुनावणीवेळी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहून त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. तसे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. तीनदा या पालिकांची पाहणी करण्यात आली असता दरवेळी त्यांच्याकडून न्यायालयीन आदेशांचे पूर्ण पालन झाले नसल्याचेच आढळून आल्याचे या खटल्यात न्यायालयाला सहकार्य करणाऱ्या वकील (ऍम्युकस क्युरी) नॉर्मा आल्वारिस यांनी स्पष्ट केले.
कुडचडे-काकोडा पालिका परिसरात रोज २ टन न कुजणारा तर, ४ टन कुजणारा कचरा तयार होतो. या कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता तो खरंगटे घाट भागात टाकण्यात आला असून पाहणीवेळी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचा काही भाग जळत असल्याचे दिसून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच आवश्यक असलेल्या कचरा विल्हेवाट केंद्राची बांधणीही करण्यात आली नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
सांगे पालिकेत दिवसाला कुजणारा व न कुजणारा असा २ टन कचरा गोळा होतो. त्यापैकी न कुजणारा कचरा एका खाजगी जागेत टाकण्यात येतो. प्लॅस्टिक कचरा पालिकेच्या मागील बाजूस टाकला जातो. कचरा विल्हेवाट केंद्रे अपुरी आहेत. अजून कचरा विल्हेवाट केंद्राची बांधणी करण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. वाळपई पालिका जागा ताब्यात न घेता नाणूस येथे कचरा टाकत आहे. प्लॅस्टिक कचरा एका पिशवीत भरून उद्यानात ठेवल्याचे आढळून आले आहे. नाणूस येथे एका खाजगी जागेत कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.
कुंकळ्ळी पालिका परिसरात कुजणाऱ्या व न कुजणाऱ्या अशा ५ टन कचऱ्याची निर्मिती रोज होते. पांझरखण येथे या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. पांझरखण येथे कचरा विल्हेवाट केंद्रांची बांधणी करण्यात आली नसून या केंद्रांच्या उभारणीची गरज असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. पेडणे पालिका क्षेत्रात कचरा सडण्यासाठी बांधलेले अनेक विभाग वापराविना असल्याचे आढळून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. केपे पालिका क्षेत्रात कुजणारा व न कुजणारा असा ८ टन कचरा रोज गोळा होतो. तेथे व साखळी पालिका क्षेत्रातही कचरा विल्हेवाट केंद्रांची संख्या अपुरी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

हॉटेल मालकांची याचिका दाखल

आज सुनावणी
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - राजधानीतील काही हॉटेलांचा कचरा महानगरपालिकेतर्फे उचलण्यात येत नसल्याने हॉटेल चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पणजी महानगरपालिकेविरुद्ध सादर केलेल्या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे.
हायड्रॉलिक वाहनांमधून राजधानीतील कचरा महापालिका सकाळी व संध्याकाळी गोळा करत होती. मात्र अचानक पणजीतील ४२ हॉटेलांचा ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय महापालिकेने घेताना सदर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाची असल्याची भूमिका घेतली होती.
हॉटेल मालकांनी बरेच दिवस वाट पाहिल्यानंतर आक्रमक भूमिका घेत आज महापालिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली होती. यात त्यांनी पालिकेच्या भूमिकेला आव्हान दिले आहे.
शहरातला कचरा उचलणे ही पालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. हॉटेल मालकही पालिकेचा कर भरत असल्यामुळे या हॉटेलांचा कचरा न उचलण्याची पालिकेची भूमिका ही संविधानाच्या विरुद्ध असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या सर्व हॉटेलांमधील कचरा उचलणे पणजी महापालिकेला सक्तीचे करावे, अशी याचनाही हॉटेल मालकांनी त्यात केली आहे. ऍड. आत्माराम नाडकर्णी याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडणार आहेत.

निरीक्षक देवेंद्र गाडविरुद्धची अवमान याचिका हायकोर्टात

प्रथम वर्ग न्यायालयाची शिफारस

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे हेतूपुरस्सर टाळून न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पर्वरी पोलिस स्थानकाचे तत्कालीन निरिक्षक देवेंद्र गाड यांच्याविरुद्धची याचिका म्हापसा प्रथम वर्ग न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे.
श्रीमती हेलिन हॅम्लिन, जेराल्ड डिकुन्हा व पुरातत्त्व संचालक मनोहर डिचोलकर यांच्याविरुद्ध याचिकादार साईनाथ शिवराम जल्मी यांनी सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा १९८८ व गोवा सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा १९८४ च्या कलम ३ व ऐतिहासिक किल्ले व वारसा स्थळ कायदा १९७८ च्या कलम ३० खाली पर्वरी पोलिस स्थानकात तक्रार दिली होती. बेती वेरेच्या रेईश मागूश किल्ल्याचे नूतनीकरण करण्याच्या नावाखाली या ऐतिहासिक वास्तूची नासधूस केल्याप्रकरणी त्यांनी ही तक्रार दिली होती. तथापि त्यांची ही तक्रार दाखल करून घेण्यास पर्वरीचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक गाड यांनी नकार दिला होता. त्यामुळे जल्मी यांनी गाड यांच्याविरोधात म्हापशाच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात धाव घेतली होती. ही तक्रार प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) म्हणून नोंद करून घेऊन चौकशी करण्याचे त्यांना आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकादाराने त्यात केली होती. २२ जुलै २००८ रोजी न्यायालयाने निरीक्षक गाड यांना ती तक्रार "एफआयआर' म्हणून नोदवून घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही गाड यांनी सदर तक्रार नोंदवून घेतली नव्हती.
दरम्यान, म्हापसाच्या प्रथम वर्गन्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने पणजीच्या सत्र न्यायालयात आव्हान दिले असता ते ३ जानेवारी २००९ रोजी सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावले. त्यामुळे प्रतिवादी असलेले निरिक्षक गाड प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास बांधिल होते. तरीही सदर तक्रार नोंदवून न घेता निरिक्षक गाड यांनी आपल्या उद्दाम वर्तनाचा पुनश्च प्रत्यय दिला होता.
त्यामुळे याचिकादाराने गाड यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमान कारवाई सुरू करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असता न्यायालयाने ही याचिका उच्च न्यायालयाकडे पुढील कारवाईसाठी वर्ग केली आहे. प्रतिवादी गाड यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याचे सिद्ध झाले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण वर्ग करणे आवश्यक आहे हेही याचिकादाराने सुनावणीवेळी सिद्ध केले आहे. दुसरीकडे न्यायालय अवमान कायदा १९७१ च्या कलम २(क) खाली स्पष्ट केल्याप्रमाणे त्यात बेअदबीचा गुन्हा नसल्याने जल्मी यांची याचिका टिकाव का धरू शकत नाही हे सिद्ध करण्यात गाड यांना अपयश आल्याचे न्यायाधीश डी. एम. केरकर यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
१५६(३) कलमाखाली न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार तक्रारीचा तपास पूर्ण करून त्याचा अहवाल १७३(२) कलमाखाली न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. किंबहुना कायद्याने तसे स्थान निश्चित केले आहे. तथापि, कायद्याने निश्चित केलेल्या व न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तक्रार नोंद करून तपास करण्यास सांगितल्याचे प्रकरण कायदेशीरदृष्ट्या टिकाव धरू शकत नाही असे म्हणताच येत नाही असे परखड मतही न्यायाधीशांनी मांडले आहे.
या प्रकरणात गाड यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचे ठोस पुरावे समोर आहेत. शिवाय न्यायालय अवमान कायदा १९७१ कलम ३ उपकलम (क)(१) मध्ये एखाद्या व्यक्तीची एखादी कृती ही जर न्यायालयाच्या अधिकारांची प्रतिष्ठा कमी करणारी असेल तर तो न्यायालयीन अवमान ठरतो हे स्पष्ट केलेले आहे. समोर आलेल्या सर्व पुराव्यांच्या आधारे निरिक्षक गाड यांनी हेतूपुरस्सर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याचे दिसून आले आहे व त्यासाठी न्यायालयीन अवमान कायद्याखाली त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायाधीशांनी नोंदविताना त्यांच्या या कृत्याने न्यायालयाची प्रतिमा व प्रतिष्ठा यांना धक्का पोचल्याचेही न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

सेवावाढप्रश्नी मुख्यमंत्री अगतिक

मंत्रिमंडळ बैठकीत फेरविचाराचे आश्वासन
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - विविध सरकारी खात्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवावाढीस खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अनुकूल नाहीत परंतु ही सेवावाढ त्यांच्या संमतीनेच दिली जाते यातून त्यांची अगतिकता स्पष्ट होते. सेवावाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता त्यामुळे येत्या १८ रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाबाबत फेरआढावा घेण्यात येईल,असे आश्वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी दिल्याची माहिती अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली.
आज पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.सेवावाढ रद्द न केल्यास येत्या २३ मार्चपासून सरकारविरोधात धरणे धरण्याची घोषणा संघटनेने केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री कामत यांची भेट घेऊन त्यांना याची माहिती दिल्याचे शेटकर म्हणाले. वारंवार लेखी तक्रार करूनही मुख्यमंत्री दखल घेत नाहीत त्यामुळेच आता आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची वेळ ओढवल्याचे ते म्हणाले. सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देऊन सरकार उर्वरित कर्मचाऱ्यांचा बढतीचा हक्क हिरावून घेत असल्याची टीका श्री.शेटकर यांनी केली. मुळातच सरकारने निवृत्ती वय ५८ वरून ६० केले व त्यात या अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देणे कितपत योग्य आहे,असा सवाल मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडे केल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान,येत्या १८ रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे ते म्हणाले.
विशेष समिती स्थापनेचे गौडबंगाल
अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने वेतनातील तफावतीबाबत छेडलेल्या आंदोलनासमोर नमते घेत सरकारने आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना दिलेली वेतनवाढ रद्द केली होती. ही वाढ रद्द न केल्यास वाढीव वेतनश्रेणी सर्वांना लागू करा व त्यासाठी सरकारला ८३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागला असता. हा भुर्दंड सहन होणार नसल्याने सरकारने वाढीव वेतनश्रेणी रद्द केली खरी; परंतु याप्रकरणी आता विशेष समिती स्थापन करून याबाबत फेरविचार करण्याचे व २० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे नाटक सरकारने आखल्याचा संशय शेटकर यांनी व्यक्त केला. या समितीवर पूर्वीचे लाभार्थीच असल्याची टीकाही त्यांनी केली. वाढीव वेतनश्रेणी रद्द केल्याने या गटाने सरकारवर दबाव आणला आहे.आता त्यांना वेगळ्या पद्धतीने हा लाभ देण्याचे घाटत असून हा प्रयत्न अजिबात सहन केला जाणार नाही. सरकार अशा पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करीत असेल तर मात्र सरकारी कर्मचारी पूर्ण ताकदीनिशी रस्त्यावर उतरून संपूर्ण प्रशासनच ठप्प करणार असल्याचा इशाराही शेटकर यांनी दिला.

शहरात साचला ३५ टन ओला कचरा

हॉटेल मालकांतर्फे आज उच्च न्यायालयात याचिका
पणजी, दि. १५ (विशेष प्रतिनिधी) - राजधानी पणजीत विविध हॉटेलांचा सुमारे ३५ टन ओला कचरा साचल्यामुळे या प्रश्नाने पुन्हा उग्र स्वरूप धारण केले आहे. त्याची तातडीने विल्हेवाट लावली गेली नाही तर शहरात रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकार व महापालिकेने कचरा विल्हेवाटीबाबत निष्क्रियता दाखवल्याने राजधानी पणजी परिसरातील हॉटेलचालकांनी नगरविकास मंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार ओला कचरा नेण्यासाठी नेमलेला खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली होती. तथापि, गेले आठ दिवस तो कंत्राटदार न फिरकल्याने आणि यासंदर्भात कोणतीही व्यवस्था करण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि महापालिका यांनी हात वर केल्याने अखेर उद्या (सोमवारी) हॉटेलमालक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नववर्षाच्या आरंभी पणजी परिसरातील ४२ हॉटेलांमधील कचरा उचलण्याबाबत महापालिकेने असहाय्यता दर्शवल्याने हॉटेलमालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी हे काम खाजगी कंत्राटदाराकडे सोपवा, त्यासाठी प्रत्येक दिवशी सरकारकडून दोन हजार रुपये अनुदान देऊ असे आश्वासन दिगंबर कामत यांनी दिले होते. त्यानुसार हॉटेलमालक संघटनेने दर दिवशी ५,५०० रुपये देऊन हे कंत्राट स्थानिक व्यक्तीकडे सोपवले. त्यासाठी शहरातील प्रत्येक हॉटेलचालक संघटनेला दरमहा ५ हजार रुपये शुल्क देत आहे. पूर्वी ते महापालिकेकडे १,८०० रुपये जमा करत होते. कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याने जादा शुल्क देण्याबाबत कोणीही कुरबूर केली नाही. या कामासाठी महापालिकेचेच कामगार व वाहने वापरले जात असल्याचे निदर्शनास येऊनही संघटनेने त्यास आक्षेप घेतला नाही. तथापि कंत्राटदाराने हा कचरा मिळेल त्या मोकळ्या जागेत टाकण्याचे सत्र सुरू केल्यावर अनेक जमीनमालकांनी त्याला जोरदार हरकत घेतली. आपल्या गावात हा कचरा टाकण्यास ग्रामस्थांनीही हरकत घेतली. आता दोन महिन्यानंतर हा कंत्राटदारच फिरकेनासा झाल्याने हॉटेलमालकांनी काल मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्र्यांची सचिवालयात भेट घेतली असता, त्यांना कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. रिकाम्या खाणीमध्ये हा कचरा टाकता येईल, त्यासाठी अशा खाणींचा शोध घ्या असा उलट सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला दिला. आता हॉटेल चालवायचे की कचरा विल्हेवाटीची समस्या सोडवायची की खाणींचा शोध घ्यायचा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया संघटनेने व्यक्त केली आहे. सरकारने अनुदान देण्याचे आश्वासनही पाळलेले नाही. त्यामुळे अखेरचा तोडगा म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल सादर केली जाणार असून, नामवंत वकील सुशांत नाडकर्णी ही याचिका संघटनेच्यावतीने सादर करणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.