अमेठीतून नवीन जिल्ह्याला मंजुरी

सुप्रीम कोर्टाकडून अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय रद्द
नवी दिल्ली, दि. १ : कॉंग्रेसचे युवा खासदार राहुल गांधी यांचा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या उत्तरप्रदेशातील अमेठी जिल्ह्याचे विभाजन करून छत्रपती शाहूजी महाराज यांच्या नावाने नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्याच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे. याविषयी यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केलेला आहे. दलितांचे कैवारी राहिलेल्या छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाने नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाल्याने मायावती यांचा हा मोठा राजकीय विजय असल्याचे मानले जात आहे.
गांधी-नेहरू घराण्याशी नाळ जुळलेल्या तसेच कॉंग्रेसचा परंपरागत बालेकिल्ला म्हणून जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या अमेठीचे नामकरण करून "छत्रपती शाहूजी महाराज नगर' या नावाने जिल्ह्याची निर्मिती करण्याच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्या निर्णयाला यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने एका अंतरिम आदेशान्वये स्थगिती दिली होती. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठानेच ११ ऑगस्ट रोजी मायावती सरकारच्या अमेठीतून वेगळ्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती. याच आधारावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मायावतींच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन आणि न्यायमूर्ती एच. एल. गोखले यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
मायावती सरकारच्या अमेठीतून वेगळ्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्याच्या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र, ११ ऑगस्ट रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेच मायावती सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे एकाच मुद्यावर दोन वेगवेगळ्या भूमिका घेता येऊ शकणार नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा ११ ऑगस्ट रोजीचा निर्णय बरोबर होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितले.
१८ ऑगस्ट रोजी लखनौ खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती देण्याचा निर्णय देताना ३१ मार्चपर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत मायावती सरकारला नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करता येणार नाही, असे म्हटले होते. या नंतर मायावती सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.