अबकारी आणि ड्रगप्रकरणी सरकारातच 'छुपा'समझोता

भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकरांचा सनसनाटी आरोप
पणजी, दि. २८(प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडील अबकारी खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा बेकायदा मद्यार्क घोटाळा झाला असून या घोटाळ्याची चौकशी रोखण्यासाठीच ड्रग प्रकरण "सीबीआय' कडे सोपवण्यास ते धजत नसावेत, असा खळबळजनक आरोप भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी "गोवादूत'शी बोलताना केला. अबकारी घोटाळ्याचा पुराव्यासह पर्दाफाश करूनही त्याची "सीबीआय' चौकशी टाळणारे मुख्यमंत्री गृहखात्याकडील ड्रग प्रकरणाच्या "सीबीआय' चौकशी शिफारस कशाच्या आधारे करणार? या दोन्ही प्रकरणांत मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्यात छुपा समझोता झाल्याचा आरोपही श्री. आर्लेकर यांनी केला.
बेकायदा खाण व्यवसाय व अबकारी खात्यातील कथित घोटाळा यामुळे मुख्यमंत्री अडचणीत आले आहेत. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याकडील ड्रग प्रकरणाची चौकशी "सीबीआय' कडे देणे त्यांना अजिबात परवडणारे नसल्यानेच "तेरी भी चूप व मेरी भी चूप' या न्यायाने हे नेते जनतेची फसवणूक करीत असल्याचा आरोपही श्री.आर्लेकर यांनी केला.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मद्यार्क आयात सुरू आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत कागदपत्रांसह हा घोटाळा उघड केला आहे. एवढे घडूनही अबकारी खाते विविध ठिकाणी बेकायदा मद्य व्यवहारांवर छापे टाकून बेकायदा मद्यार्कही जप्त करीत आहे. गेल्या मे महिन्यात पत्रादेवी येथे २० लाख रुपयांचे मद्यार्क पकडले व आत्ता अशाच पद्धतीने बेकायदा मद्यार्क घेऊन गोव्यात येणारा टॅंकर इन्सुली चेकनाक्यावर सिंधुदुर्ग अबकारी विभागाने पकडण्याची घटना घडली. या घटनांकडे पाहता हे बेकायदा व्यवहार अजूनही तेजीत सुरू असल्याचेच स्पष्ट होते. मध्यप्रदेश, पंजाब आदी राज्यांतून अशा पद्धतीने बेकायदा मद्यार्काची आयात सुरू असल्याने या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्याचे कोणतेच प्रयत्न सरकारकडून होत नाहीत. अबकारी खात्याने कारवाई केल्याने दोन टॅंकर पकडण्यात आले खरे; परंतु चेकनाक्यावरील अधिकाऱ्यांना चकवून अनेक टॅंकर्सना राज्यात प्रवेश करणेही शक्य आहे, असा संशय श्री. आर्लेकर यांनी व्यक्त केला.
अबकारी घोटाळ्याची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत करण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्री कामत यांनी पद्धतशीरपणे प्रकरणी बनवाबनवी केल्याचा आरोप श्री.आर्लेकर यांनी केला. राज्याचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल चुकवून हे व्यवहार सुरू आहेत. मात्र मुख्यमंत्री याप्रकरणी गंभीरपणे चौकशीला तयार होत नाहीत, यामागील नेमके कारण काय, असा सवालही श्री.आर्लेकर यांनी केला.
दरम्यान, अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांनी या खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर लगेच मे महिन्यात वास्को अबकारी कार्यालयावर छापा टाकून तिथे काही संगणक व इतर वस्तू जप्त केल्या होत्या. या छाप्यात संगणकावर अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित व्यवहाराचेही पुरावे जप्त करण्यात आले होते, तथापि, एवढी महत्त्वाची माहिती मिळूनही या प्रकरणी पुढे काहीही तपास झालेला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण जाणीवपूर्वक दडपले जात असल्याचेच स्पष्ट होते. या संपूर्ण व्यवहारात सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ या घोटाळ्याची चौकशी "सीबीआय' मार्फत करावी, असेही श्री. आर्लेकर म्हणाले.