गरिबांना मोफत धान्य देण्याचाच आदेश होता!

कृषिमंत्री शरद पवारांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारले
संसदेतही उमटले संतप्त पडसाद
नवी दिल्ली, दि. ३१ : देशभरातील गोदामांमध्ये धान्य सडत आहे. मात्र, गरीब जनतेला त्याचे वाटप केले जात नसल्याने सर्वोच्च न्यायालय आज पुन्हा एकदा संतप्त झाले आहे. ""गरिबांना मोफत धान्य देण्याचा न्यायालयाने आदेशच दिला होता; सल्ला नव्हे'' अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना आज फटकारले. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांविषयी चुकीची वक्तव्ये करण्याचे शरद पवारांनी टाळावे,' असेही सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार यांना सुनावले आहे. धान्य सडण्याच्या मुद्यावरून संसदेमध्येही आज गदारोळ झाला.
"गोदामांमध्ये गहू सडण्याऐवजी भुकेने तडफडत असलेल्या गरीब जनतेला त्याचे मोफत वितरण करण्यात यावे,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने १२ ऑगस्ट रोजी आपल्या आदेशामध्ये म्हटले होते. या आदेशांवर कृषिमंत्री शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, "सुप्रीम कोर्टाचा गरिबांना मोफत धान्य देण्याचा सल्ला आहे आणि प्रत्येक सल्ल्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही,' असे सांगून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला सहजपणे घेतले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी आणि न्या. दीपक वर्मा यांच्या पीठाने आज या प्रकरणी सुनावणी करताना कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेवर संताप व्यक्त करताना त्यांना फटकारले. "गरिबांना मोफत धान्य देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशच दिला होता; सल्ला नव्हे. या आदेशाचे पालन व्हावे,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले.
""गरिबांना मोफत धान्य देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने सल्ला नव्हे; आदेशच दिला होता. तुम्ही तुमच्या मंत्र्यांना हे सांगून द्या,'' या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वकिलांना फटकारले. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर अशा प्रकारची चुकीची वक्तव्ये करण्याचे शरद पवार यांनी टाळावे,' अशीही फटकार न्यायालयाने पवारांना दिली आहे.
"सरकारने बीपीएल, एपीएल आणि अंत्योदय अन्न योजनेतील पात्र कुटुंबांच्या २०१० च्या आकडेवारीच्या आधारे सर्वेक्षण करावे. दहा वर्षांपूर्वीच्या जुन्या आकडेवारीच्या आधारावर सरकार अशा प्रकारची सूट देऊ शकत नाही, असे आदेश न्यायालयाने आज दिले. "सरकारी गोदामांमधील धान्याच्या सुरक्षेसाठी सरकारने काही सक्तीच्या उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून धान्य सडणार नाही,' असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये आज स्पष्ट केले.
सरकारी गोदामांमध्ये धान्य सडण्याच्या प्रकरणाचे पडसाद आज संसदेमध्येही उमटले. या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी सरकारच्या धोरणावर सडकून टीका केली. ""देशातील जनता भुकेने व्याकुळली आहे. सरकारी गोदामांमध्ये धान्य सडत आहे. परंतु त्याचे वितरण गरिबांना केले पाहिजे, एवढा सुज्ञपणा सरकारने दाखविलेला नाही. आत्तापर्यंत ३ लाख टन गहू सडून गेलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही गरिबांना मोफत धान्य देण्याचे आदेश सरकारला दिलेले आहेत, मात्र सरकारचे डोळे अद्यापही उघडलेले नाहीत,'' अशा शब्दांत भाजप, अकाली दल आणि बिजू जनता दलाच्या सदस्यांनी सरकारवर तोफ डागली. लोकसभेत भाजप सदस्य नवज्योतसिंग सिद्धू या मुद्यावर खूपच आक्रमक झाले. परंतु काही सदस्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने ते शांत झाले. यानंतर लालू यादव यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली. मात्र, गदारोळामुळे ते बोलू शकले नाहीत. गदारोळामुळे लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा यांनी कामकाज २० मिनिटांसाठी तहकूब केले.