सर्व सात दोषींना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

भोपाळ वायुगळती
सीबीआयच्या सुधारित याचिकेची दखल
नवी दिल्ली, दि. ३१ : संपूर्ण देशाला हादरविणाऱ्या १९८४ सालच्या भोपाळ वायुगळती प्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या युनियन कार्बाईडचे माजी अध्यक्ष केशुब महिंद्र यांच्यासह सर्व सात जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोटिसा बजावल्या. "भोपाळ प्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्यांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा,' अशा आशयाची सुधारित याचिका सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सीबीआयच्या या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दोषींना आज नोटिसा बजावल्या असून, त्यांना "तुमच्यावर भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०४ अ ऐवजी ३०४ (२) अंतर्गत गुन्हा दाखल का करण्यात येऊ नये,' अशी विचारणा करीत उत्तर मागितले आहे. दोषींना बजावण्यात आलेल्या या नोटिसांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा या प्रकरणाची फाईल उघडली गेलेली आहे.
सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया, न्यायमूर्ती अल्तमस कबीर आणि न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या खंडपीठाने बंदद्वार सुनावणी करताना सीबीआयने दाखल केलेल्या सुधारित याचिकेवरून सर्व सात दोषींना नोटिसा बजावल्या असून त्यांना उत्तर मागितले आहे.
भोपाळमध्ये २६ वर्षांपूर्वी घडलेल्या या भीषण घटनेप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने जून महिन्यामध्ये निर्णय देताना आरोपींना अत्यल्प शिक्षा आणि दंड ठोठावला होता. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरच सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित याचिका दाखल केली होती.
सीबीआयने २ ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या सुधारित याचिकेत दोषींविरुद्ध कलम ३०४ (२) लावण्याची मागणी केली होती. या कलमांतर्गत दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
भोपाळ वायुगळतीत दोषी ठरलेले युनियन कार्बाईडचे तत्कालीन भारतीय अध्यक्ष केशव महिंद्र, प्रबंध संचालक विजय गोखले, उपाध्यक्ष किशोर कामदार, कार्य प्रबंधक जे. एन. मुकुंद , उत्पादन प्रबंधक एस. पी. चौधरी आणि कारखाना प्रबंधक एस. आय. कुरेशी या सर्वांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोटीस बजावताना "तुमच्याविरुद्ध कलम ३०४ (२) का लावण्यात येऊ नये, याचे उत्तर द्या,' अशी विचारणा केली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने ७ जून रोजी या प्रकरणी सर्व सातही आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना प्रत्येकी दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. परंतु, या सर्व सातही दोषींना न्यायालयाकडून तात्काळ जामीनही मिळाला होता. यांपैकी कोणालाही एक दिवसही कारागृहात काढावा लागला नव्हता.
या प्रकरणी सीबीआयच्या सुधारित याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सात दोषींना आज नोटीस बजावून २३ सप्टेंबर १९९६ रोजी दिलेल्या आपल्याच आदेशांविरुद्ध पाऊल टाकलेले आहे. सातही दोषींना नोटीस बजावल्यामुळे भोपाळ वायुगळतीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा उघडले गेले आहे.
या सर्व सातही दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे भोपाळ वायुगळती पीडितांमध्ये समाधानाची लाट पसरली आहे.