पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - इंग्रजी प्राथमिक विद्यालयांसाठी प्रती महिना १३५० रुपये प्रवेश शुल्काबाबत शिक्षण खात्याने जारी केलेले परिपत्रक अखेर मागे घेण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिले. सरकारी अनुदानविरहित संस्थांनी पहिली ते चौथीसाठी प्रतिमहिना केवळ ८०० रुपये शुल्क आकारावे, असे नवे परिपत्रक लवकरच जारी केले जाईल, असा शब्दही त्यांनी मुष्टिफंड विद्यालयाच्या संतप्त पालकांना दिला.
राज्यातील इंग्रजीतून प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या विविध संस्थांनी यंदा अचानकपणे आपल्या शुल्कदरात वाढ केल्याने पालकांत तीव्र संतापाची लाट पसरली.
शिक्षण खात्याकडून प्राथमिक शिक्षकांना सरकारी नियमाप्रमाणे वेतन द्यावे तसेच या संस्थांसाठी शुल्क आकारणी तक्ताही देण्यात आला होता. या नव्या शुल्क रचनेनुसार प्रती महिना १३५० रुपये शुल्क प्राथमिक विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचे परिपत्रकही जारी केले होते. राज्यातील खाजगी संस्थांनी तात्काळ या परिपत्रकाची अंमलबजावणी केल्याने पालकांसाठी ही वाढ धक्कादायकच ठरली. येथील मुष्टिफंड संस्थेच्या पालकांनी याविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. याविषयी पालकांनी स्थापन केलेल्या समितीने आज पर्वरी मंत्रालयात शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांची भेट घेतली व याविषयावर सविस्तर चर्चा केली. याप्रसंगी शिक्षण संचालिका डॉ. सेल्सा पिंटो या देखील हजर होत्या. शुल्क दरवाढ ही अन्यायकारक आहे व त्यामुळे सर्वसामान्य पालकांसाठी ती परवडणार नसल्याने सरकारने त्याबाबत तोडगा काढावा, अशी मागणी यावेळी पालकांनी केली. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी पालकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतल्यानंतर शिक्षण खात्यातर्फे जारी करण्यात आलेले परिपत्रक मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासंबंधी त्यांनी सर्व अनुदानविरहित संस्थांना वर्गवार विद्यार्थी संख्येबाबतचा अहवाल खात्याकडे सादर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. ही शुल्कवाढ केवळ ८०० रुपये प्रतिमहिना करण्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले. यासंबंधीचे नवे परिपत्रक लवकरच जारी केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी पालकांना सांगितले.
Tuesday, 15 June 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment