दिल्लीतून लोकायुक्त विधेयक परत

- अनेक त्रुटींमुळे मंजुरीस विलंब
- नियुक्ती रेंगाळल्याने प्रशासन सुस्त
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): राज्यात प्रशासकीय व सार्वजनिक पातळीवरील भ्रष्टाचाराच्या समूळ उच्चाटनासाठी २००५ साली विधानसभेत मंजूर झालेले व राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आलेले लोकायुक्त विधेयक परत मागवण्याची पाळी गोवा सरकारवर ओढवली आहे.
लोकायुक्तांची नेमणूक लांबणीवर पडेल, या वार्तेने प्रशासकीय पातळीवर समाधान व्यक्त केले जात असले तरी वाढत्या भ्रष्टाचाराला विटलेल्या जनतेला भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी आणखी काही दिवस कळ सोसावी लागणार आहे. राज्यात भाजप सरकारच्या राजवटीत २००३ साली लोकायुक्त विधेयक विधानसभेसमोर ठेवण्यात आले होते. पुढे कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात २००७ साली या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. नंतर २००७ साली हे विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीने राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आले होते. गेली अडीच वर्षे हे विधेयक अजूनही दिल्लीतच लटकत आहे.
आता या विधेयकाबाबत केंद्रीय कायदा व न्याय तसेच कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालयाने काही आक्षेप घेतले आहे व त्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी राज्य सरकारला केली आहे. विधेयकाच्या कलम १९ नुसार लोकायुक्तांना अवमान अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. भारतीय घटनेच्या कलम २१५ व १२९ नुसार अवमानाचे अधिकार हे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाला बहाल करण्यात आल्याने हे अधिकार लोकायुक्तांना बहाल करणे योग्य ठरणार नाही, अशी हरकत घेण्यात आली आहे.
लोकायुक्तांकडे सादर केलेले पुरावे हे गोपनीय असतील व ते कुणालाही देता येणार नाहीत, अशीही तरतूद या कायद्यात आहे. हा प्रकार माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन ठरत असल्याचेही यावेळी केंद्राने राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिले आहे. कार्मिक व प्रशिक्षण संचालनालयाने आणखी एका गोष्टीकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. लोकायुक्त व राज्य दक्षता आयोग यांची सांगड कशी घालणार, असा सवाल उपस्थित झाला होता. दरम्यान, गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात भ्रष्टाचारप्रतिबंधासाठी केवळ एकच संस्था पुरेशी असल्याने लोकायुक्तांची नियुक्ती झाल्यानंतर राज्य दक्षता आयोग गुंडाळण्यावर सरकारचे एकमत झाले आहे. केंद्राने केलेल्या या सर्व सूचना राज्याने मान्य करण्याचे ठरवले आहे व त्यामुळे हे विधेयक परत मागवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचीही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, हे विधेयक परत मागवण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज आहे. त्यामुळे आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत सदर निर्णय अपेक्षित असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय राज्यपालांना कळवल्यानंतर राज्यपाल हे विधेयक राष्ट्रपती कार्यालयाकडून परत मागवतील. हे विधेयक परत आल्यानंतर राज्यपाल ते सभापतींकडे पाठवतील. सभापतींकडून तेकायदा खात्याकडे पाठवण्यात येईल. मग आवश्यक दुरुस्तीनंतर ते पुन्हा सभागृहासमोर मंजुरीसाठी येईल व ते पुन्हा राज्यपालांकरवी राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे.
येत्या जुलैत विधानसभा अधिवेशनाला सुरुवात होणार असल्याने लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक या अधिवेशन काळात मंजूर करायचे असेल तर ही प्रक्रिया आत्तापासूनच सुरू करावी लागणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सरकार याबाबत कितपत गंभीर आहे हे याच प्रक्रियेवरून सिद्ध होणार आहे. लोकायुक्त विधेयकाला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्यात लोकायुक्त व उपलोकायुक्तांची नेमणूक करून स्वतंत्र कार्यालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी व प्रशासकीय भ्रष्टाचाराची सगळी प्रकरणे लोकायुक्तांसमोर येणार असून त्याबाबतची चौकशी व सजा सुनावण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना असतील.