ती 'व्यक्ती' कोण?

अबकारी घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेने संभ्रम
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): पत्रादेवी चेकनाक्यावरील अबकारी खात्याच्या कारवाईत बेकायदा मद्यार्काची वाहतूक करणारा भला मोठा कंटेनर पकडल्यानंतर आता चौकशीची चक्रे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेल्या कथित बेकायदा मद्यार्क आयात घोटाळ्याकडे वळली आहेत. कंटेरनचा चालक अस्लम याने आपल्या जबानीत सांगितल्याप्रमाणे पत्रादेवी चेकनाक्यावर त्याला भेटण्यासाठी येणारी ती "व्यक्ती' कोण याचे कोडे आता अबकारी खात्याला पडले आहे. पुढील प्रवासाचे सर्व अडथळे दूर करून हे मद्यार्क निश्चितस्थळी पोहचवण्याची कामगिरी "ती' व्यक्ती पार पाडणार होती. त्यामुळे या प्रकरणात सदर "व्यक्ती' महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा अबकारी कर चुकवून राज्यात लाखो लीटर बेकायदा मद्यार्काची आयात होत असल्याचा गंभीर आरोप मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत केला होता. या प्रकरणाशी संबंधित काही महत्त्वाची कागदपत्रेही त्यांनी सभागृहासमोर ठेवून हे प्रकरण आंतरराज्य स्वरूपाचे असल्याने ते "सीबीआय' कडे सोपवण्याची जोरदार मागणी केली होती. मात्र अबकारी खात्याचे मंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे मात्र या चौकशीबाबत विशेष उत्सुक नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यांची संभ्रम निर्माण करणारी भूमिका अनेकांसाठी आश्चर्यजनक ठरली आहे. या प्रकरणाची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत करण्याची घोषणा कामत यांनी केली होती. मात्र ही चौकशी थंडावल्यातच जमा झाल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे कामत यांच्याकडून या प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचेच प्रयत्न होत आहेत, अशी टीका विरोधकांकडून सुरू आहे. माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांची मुख्यमंत्र्यांकडून होत असलेली पाठराखणही अनेकांना अचंबित करणारी ठरली आहे. संदीप जॅकीस यांनी याप्रकरणी वित्त सचिवांना दिलेल्या खुलाशात आपले हात झटकले आहेत. त्यामुळे जर या प्रकरणांत खरोखरच तथ्य नाही, असे जर त्यांना सांगायचे असेल तर मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडून पर्रीकरांनी केलेले आरोप फेटाळून का लावले जात नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. २१ जुलै २००८ रोजीपासून अबकारी आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारलेल्या संदीप जॅकीस यांच्या कारकिर्दीत बेकायदा मद्यनिमिर्ती किंवा मद्यसाठा पकडल्याची नोंद नाही. तिकडे इन्सुली, बांदा, सावंतवाडी पोलिस व अबकारी अधिकाऱ्यांनी गोव्यातून अन्यत्र नेला जाणारा बेकायदा मद्यसाठा अनेकदा पकडला. मात्र त्याचा थांगपत्ता गोव्याच्या अबकारी खात्याला लागला नाही, ही गोष्टीही संशय निर्माण करणारी ठरली आहे. केवळ अबकारी खात्याचा महसूल किती प्रमाणात वाढला याची आकडेवारी सादर करून या सर्व प्रकरणांवर पडदा टाकण्याचेच काम संदीप जॅकीस व मुख्यमंत्र्यांनी केले,असाही आरोप सुरू आहे.
अबकारी खात्याच्या कामाचा दांडगा अनुभव असलेले वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी पी.एस.रेड्डी यांच्याकडे पुन्हा या खात्याची जबाबदारी बहाल केल्यानंतर गेल्या आठवडाभरात त्यांनी सुरू केलेल्या छापासत्रावरून राज्यात मोठ्याप्रमाणात मद्य उद्योगाबाबत बेकायदा व्यवहार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अंतर्गत सर्व अबकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यानंतरच हा परिणाम दिसून आला. पत्रादेवी चेकनाक्यावरील साहाय्यक अबकारी निरीक्षक श्रीकांत वळवईकर यांना निलंबित करण्यात आले; तर अन्य निरीक्षकांना "कारणे दाखवा' नोटीस जारी करण्यात आली आहे. अबकारी चेकनाक्यावरील अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे करूनच बेकायदा मद्यार्क राज्यात प्रवेश करू शकतो व त्यामुळे कालची घटना पाहता यापूर्वी पत्रादेवी चेकनाक्यावरील अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करणे गरजेचे बनले आहे. अबकारी आयुक्त ही चौकशी कितपत करू शकतात हा प्रश्न असून हे प्रकरण किमान स्थानिक पोलिसांकडे सोपवणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र पत्रादेवीची घटना हा निव्वळ योगायोग असल्याचे म्हटले आहे. गोव्यात बनावट मद्यनिमिर्तीची शक्यता त्यांनी फेटाळून लावताना केवळ वाहतुकीसाठी गोव्यातील मार्गांचा उपयोग होत असावा, असा तर्क व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, वास्को अबकारी कार्यालयात सापडलेल्या दस्तऐवजानुसार पर्रीकरांनी केलेल्या आरोपांबाबतचे सर्व व्यवहार या कार्यालयातून झाले याचे पुरावे मिळूनही मुख्यमंत्री या प्रकरणाकडे डोळेझाक करतात यावरून त्यांच्या हेतूबाबतच संशय निर्माण झाल्याची टीका विरोधी भाजपने केली आहे. निदान आता तरी मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे किंवा "सीबीआय' कडे सोपवावे. मुख्यमंत्री ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळत आहेत त्यावरून या प्रकरणाच्या चौकशीबाबत तेआखडता हात का घेत आहेत, असाही सवाल भाजपने केला आहे.