बेकायदा डोंगरकापणी व भराव रोखण्यास खास भरारी पथक

जनतेच्या तक्रारींसाठी १०७७ क्रमांक
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): बेकायदा डोंगर कापणी व शेत जमिनीत भराव टाकण्याच्या प्रकारावर नजर ठेवण्यासाठी येत्या २४ मे पासून चोवीस तास भरारी पथक सेवा कार्यन्वित करण्यात आली आहे. नागरिकांनी यासंबंधीच्या आपल्या तक्रारी १०७७ या टोल फ्री क्रमांकावर नोंदवाव्यात व त्याबाबत तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. अधिसूचित वनक्षेत्र, खासगी वनक्षेत्र, मशागत केलेली शेतजमीन, खारफुटी क्षेत्र, पर्यावरणीय संवेदनशील विभाग आदी ठिकाणी कोणत्याही बांधकामास परवानगी दिली जाऊ नये, यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी बोलावलेल्या तातडीच्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पर्यावरणाचा ऱ्हास व विकासकामांच्या नावाखाली जैविक संवेदनशील क्षेत्रांवर होणारे आक्रमण याबाबत जाब विचारण्यासाठी काल सचिवालयात गेलेल्या बिगर सरकारी संस्थांचा मुख्यमंत्र्यांकडून झालेला अवमान व त्यानंतर पोलिसांशी त्यांची झालेली झटापट याचे तीव्र पडसाद आज राज्यभर उमटले. पर्यावरण संरक्षण व नीज गोंयकारांचे अस्तित्व याविषयावरून लढा देणाऱ्या या संस्थांशी पत्करलेले वैर परवडणारे नाही व त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील या भीतीनेच मुख्यमंत्री कामत यांनी आज तातडीची बैठक बोलावून या संस्थांनी सादर केलेल्या निवेदनातील अनेक मागण्यांची पूर्तता करून एकप्रकारे "डॅमेज कंट्रोल' करण्याची धडपड केली.
गेल्या महिन्यात नगर नियोजन मंडळाची बैठक झाली व ४ मे रोजी सरकारकडे काही महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या शिफारशींबाबत गेले दोन आठवडे मौन धारण करून बसलेल्या सरकारला कालच्या घटनेमुळे शिफारशींच्या अमलबजावणी आदेश जारी करणे भाग पडले. तालुका उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील भरारी पथकांत सर्वेक्षक, ड्राफ्टमन व पोलिस शिपाईचा समावेश असेल. तक्रार पोहचताच संबंधित ठिकाणी भेट देऊन कामाचा परवाना व इतर दाखले तपासण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे. प्राथमिक पुराव्यांनुसार काम बंद करण्याचेही हक्क या पथकाला असतील. दरम्यान, "टोल फ्री' क्रमाकांवर आपल्या जिल्ह्यातील तक्रारीच नागरिकांनी कराव्यात अशी विनंतीही यावेळी करण्यात आली.
पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी देण्याच्या प्रकारावर नजर ठेवण्यासाठी विकास आयुक्त व नियोजन खात्याच्या सचिवांखाली विशेष तज्ज्ञांची समितीही नेमण्यात आली आहे. वारसायादीतील बांधकामांची यादी तयार करण्यासाठी तसेच नगर नियोजन खात्यात दुरुस्ती सुचवण्यासाठीही समित्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.पंचायत व पालिकांनी आपल्या क्षेत्राचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेशही जारी करण्यात येतील,अशी माहिती त्यांनी दिली.
---------------------------------------------------------------
- १०७७ क्रमांकावर भरारी पथक सोमवारपासून
- पर्यावरण संवेदनशील भागांतील बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी विशेष तज्ज्ञ समिती
- पंचायत व पालिकांनी आपल्या क्षेत्राचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करणे
- वारसायादीतील बांधकामे निश्चित करण्यासाठी समिती नियुक्त
- नगर विकास कायद्यातील दुरुस्ती विषयक अभ्यास करण्यासाठी कायदा तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती