Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday, 21 May 2010

अयोध्यप्रश्नी सीबीआयची याचिका फेटाळली

केंद्र सरकारला जोरदार चपराक, अडवाणी, ठाकरेंसह २१ नेत्यांना दिलासा

लखनौ, दि. २० - अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्याप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांच्यासह २१ जणांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे खटले चालवण्यासाठी सीबीआयने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका आज अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने फेटाळून लावली. त्यामुळे प्रामुख्याने सीबीआयला जोरदार चपराक बसली असून अडवणींसह अन्य नेत्यांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. मुरलीमनोहर जोशी, बजरंग दलाचे नेते विनय कटियार, उमा भारती, विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अशोकजी सिंहल आदी नेत्यांचाही त्यामध्ये समावेश होता. वास्तविक ४ मे २००१ रोजी खालच्या न्यायालयाने या २१ जणांविरुद्ध खटले समाप्त केले जावेत, असा आदेश दिला होता. मात्र सीबीआयने या आदेशाला अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल केली होती. ती याचिका फेटाळली गेल्यामुळे सीबीआयला आज जोरदार चपराक बसली.
सोळाव्या शतकात उभारण्यात आलेली बाबरी मशीद ६ डिसेंबर १९९२ रोजी उद्ध्वस्त झाली होती. त्या घटनेला आता १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जर बाबरी मशीद शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर त्याचा मला अभिमानच वाटतो, असे उद्गार तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी काढले होते. जेव्हा ही मशीद पडली तेव्हा पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान होते.
आपल्या ४४ पानी निवाड्यात न्यायमूर्ती अलोककुमार सिंग यांनी म्हटले आहे की, खालच्या न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेला निकाल पुरेसा स्पष्ट आहे. त्यात आम्हाला कोणत्याही स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्या नाहीत. अडवाणी आणि अन्य नेत्यांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे खटले चालवावेत, यासाठी कोणताही ठोस पुरावा सरकार पक्षाला तेव्हा सादर करता आला नव्हता. त्यामुळे या सर्व नेत्यांविरुद्धचे आरोप खालच्या न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले होते.
भाजप, बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या अन्य २६ छोट्यामोठ्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध सुरू असलेले खटले मात्र सुरूच राहणार आहेत.
सीबीआयची याचिका फेटाळण्यात आल्याच्या घटनेचे भारतीय जनता पक्षाने जोरदार स्वागत केले आहे. दरम्यान, सदर याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर त्यास आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार काय, याबद्दल सीबीआयकडून काहीही सांगण्यात आले नाही.

No comments: