'सीआरझेड' बांधकामप्रश्नी खंडपीठाचा कडक पवित्रा

--कांदोळी व कळंगुट पंचायतींना नोटिसा
--केंद्रीय पर्यावरण सचिवांनाही नोटिस
--कारवाईची माहिती देण्याचा आदेश
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): समुद्राच्या भरती रेषेपासून दोनशे ते पाचशे मीटरवर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कोणतीही कारवाई केली नसल्याने कांदोळी आणि कळंगुट पंचायतींवर जोरदार ताशेरे ओढत अवमान याचिका का दाखल करू नये, याची कारणे दाखवा नोटीस आज उच्च न्यायालयाने दोन्ही पंचायतींना बजावली. त्याचप्रमाणे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सचिवांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. याविषयीचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. किनारपट्टीवर कोणाच्या निष्काळजीपणामुळे बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, ते पाहण्याची कोणाची जबाबदारी होती, याची माहिती देण्याचे आदेश २००६ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला देण्यात आले होते. अद्याप या आदेशाचे पालन केले नसल्याने आज मंत्रालयाच्या सचिवांना नोटीस बजावून येत्या चार आठवड्यांत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. कांदोळी आणि कळंगुट पंचायतींना उत्तर सादर करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. त्याचप्रमाणे, अन्य किनारपट्टी क्षेत्रातील पंचायतींना यात प्रतिवादी करून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व किनारपट्टी क्षेत्रातील पंचायतींना किनारपट्टी क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर कोणती कारवाई केली आहे याची माहिती द्यावी लागणार आहे. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या १८ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने "सीआरझेड' नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम केलेल्या कामांची माहिती देण्यात आली होती. त्यानंतर त्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश पंचायतींना देण्यात आले होते.
गोव्याच्या किनारपट्टी क्षेत्रातील पंचायतींनी आत्तापर्यंत किती बेकायदा बांधकामे पाडली, किती जणांना कारणे दाखवा नोटिशी बजावल्या आणि कोणा कोणावर कारवाई केली, याचा संपूर्ण अहवाल सादर करण्यांचेही आदेश दिले होते. अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगण्यासाठी तयार राहा, असाही इशारा किनारपट्टी क्षेत्रात येणाऱ्या पंचायतींना देण्यात आला होता.
आज हे प्रकरण न्यायालयात सुनावणीसाठी आले असता वरील दोन्ही पंचायतींनी काहीही केले नसल्याने खंडपीठाने या पंचायतींना बरेच धारेवर धरले. २००६ साली गोवा खंडपीठाने, किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी "सुओमूटो' याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात सर्वच किनारपट्टी भागांतील पंचायतींना प्रतिवादी करून घेतले होते. यावेळी भरती रेषेपासून दोनशे मीटरवर किती बांधकामे उभी राहिले आहेत, याची कोणतीही माहिती सरकारकडे नसल्याचे दिसून आले होते. गेल्यावेळी न्यायालयाने गोव्याच्या किनारपट्टी क्षेत्रात किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, त्यात १९९१ पूर्वीची आणि नंतरची किती, दोनशे मीटरवर आणि पाचशे मीटरवर किती, याचे सर्वेक्षण करून ते न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिला होता.