खोतोडे - गवाणे खाणींवरून "त्या' मधू कोडाचे पितळ उघडे

वाळपई, दि. ७ (प्रतिनिधी) - विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्या विधानसभा अधिवेशनात गोव्यातील ज्या "मधू कोडाचा' उल्लेख केला होता तो मधू कोडा म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून विद्यमान सरकारमधील एक "बडा' मंत्रीच असल्याचे खोतोडे - गवाणे खाण प्रकरणामुळे सिद्ध झाल्याची चर्चा येथील भागांत गेले तीन दिवस जोरात सुरू आहे. सदर मंत्र्याने सरकारवर दबाव आणून या निसर्गसंपन्न भागांत मोठ्या प्रमाणात खनिज व्यवसाय सुरू करण्याचा घाट घातला असून स्वतः नामानिराळे राहण्याचे तंत्र त्याने आजपर्यंत मोठ्या खुबीने निभावल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. एखाद्या खनिज प्रकल्पाला नागरिकांनी विरोध केला की हा मंत्री सुरुवातीला नागरिकांच्या बाजूने उभे राहण्याचे ढोंग करतो व प्रकरण थोडे थंड झाले की मागील दाराने प्रकल्प विरोधकांना पैशांचे आमिष दाखवून किंवा अन्य प्रकारची प्रलोभने दाखवून त्यांची तोंडे बंद करतो असाच अनुभव आजपर्यंत आल्याने येथील नागरिक आता कमालीचे सावध झाले आहेत. या संदर्भात "गोवादूत'ने घेतलेल्या भूमिकेचे जोरदार स्वागत करण्यात आले आहे.
स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खाण व्यवसायाच्या विरोधात या मंत्र्याने आजपर्यंत एकदाही निर्णायक भूमिका घेतलेली नाही. खोतोडेतील खाण बंद करू, अशी पोकळ घोषणाही त्यांनी मागे केली होती. सदर खाणीला नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होता. परंतु, या मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे तो विरोध थंडावला. त्यानंतर ही खाण सुरू करण्याचा पुन्हा घाट घातला गेला व त्या माध्यमातून सदर मंत्र्याने रग्गड पैसा कमवल्याची चर्चाही या भागात जोरदारपणे सुरू आहे. या मंत्र्याने दबावतंत्र वापरून खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाच जेरीस आणले असून मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या खाण खात्यावरील नियंत्रण अप्रत्यक्षरीत्या या मंत्र्याकडेच असल्याचे सांगितले जाते.
खोतोडे पंचायतीची
वादग्रस्त भूमिका
दरम्यान, खोतोडेतील खाणीमुळे मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या विधानसभेत दिलेले आश्वासन हवेतच विरल्याचे वृत्त "गोवादूत'मधून प्रसिद्ध होताच त्यात उल्लेख असलेल्या आंबेली येथील सर्व्हे क्र. ७।१ मधील खाणीला सील ठोकण्यात आले; परंतु या प्रकरणामुळे खोतोडे पंचायतीची भूमिका मात्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
सदर पंचायतीने सर्व्हे क्र. ७।१ मध्ये तळे खोदण्यासाठी म्हणून दि. १४।०९।२००७ रोजी परवाना दिला होता. या परवान्याच्या आडून सदर सर्व्हे क्रमांकाच्या जमिनीत बेकायदा खनिज उत्खनन सुरू झाले. येथील ग्रामस्थांनी या खाणी विरोधात आवाज उठवण्यासाठी दि. २३.४.२००६, १४.१०. २००७, २.१०.२००८, १५.८. २००९ व १९.९. २००९ या तारखांना झालेल्या ग्रामसभांत आवाज उठवून खाणविरोधी ठरावही संमत केला होता. मात्र, पंचायतीने या विरोधाची अजिबात दखल तर घेतली नाहीच; उलट बघ्याची भूमिका घेऊन सदर प्रकरण "जैसे थे' ठेवले. त्यामुळे पंचायतीची भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. पंचायतीने हा परवाना कोणत्या आधारावर दिला याची दक्षता आयोगामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे.

खाणीचे फोटो घेण्यास
पत्रकाराला मज्जाव
दरम्यान, आज दि. ७ रोजी सकाळी १०.३० च्या सुमारास खोतोडे - गवाणे - आंबेली या भागांत "गोवादूत'च्या प्रतिनिधीने भेट देऊन सुरू असलेल्या खाणींचे फोटो घेण्याचा प्रयत्न केला असता तेथील एका अधिकाऱ्याने या प्रतिनिधीला मज्जाव केला. "आमच्या पाठीशी बडे राजकीय नेते व खुद्द मंत्रीच असल्याने तुम्ही आमचे काहीही बिघडवू शकणार नाही अशी वल्गनाही त्याने केली. सदर खाण कायदेशीर असल्याचा दावाही त्याने केला व ही खाण कुठल्याही स्थितीत बंद होणार नाही असा धमकीवजा इशाराही दिला. मात्र "गोवादूत'च्या प्रतिनिधीने या अधिकाऱ्याच्या दादागिरीला न जुमानता मोठ्या शिताफीने छायाचित्रे घेतलीच. या छायाचित्रांतून सदर खाणीमुळे येथील जलस्रोतांची व वनक्षेत्राची कशी हानी होत आहे हे स्पष्ट झाले असून वनखात्याची व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची विश्वासार्हताही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
अधिक माहितीनुसार, खोतोड्यात सध्या सुरू असलेल्या खाणीमुळे येथील जंगल संपदेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. सध्या या भागात सुरू असलेल्या खाणीमुळे म्हादई अभयारण्याला धोका निर्माण झाला आहे. २००७ साली आणखी एका खाणीला पर्यावरणविषयक दाखला देण्यात आला आहे. मात्र, तो दाखला वनसंरक्षण कायदा १९७२ च्या अंतर्गत संबंधित खाणीने परवानगी घेण्यावर तथा सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका खटल्याच्या निकालावर अवलंबून आहे. तसेच या खाणीची जवळपास १६,८९७२ हेक्टर जागा वनक्षेत्रात येत असल्याने या खाणीला अद्याप वन संरक्षण कायद्यानुसार परवानगी मिळाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सदर खाण व्यवसायाची कसून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
गुड्डेमळ - वेळगेत
खाणीची शक्यता
दरम्यान, खोतोडे पंचायत क्षेत्रातील गुड्डेमळ - वेळगे येथे खाण सुरू करण्याचे राजकीय स्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून सरकारमधील एका मंत्र्याने जमिनीचे कागदोपत्री व्यवहार सुरू केले असल्याची खबर आहे. सदर खाण म्हादईच्या काठावरच सुरू करण्यात येणार असून तसे झाल्यास त्यामुळे या भागातील म्हादई नदीवर मोठे संकट कोसळणार आहे.