उपेक्षित सरकारी कर्मचारी खवळले

संघटनेकडून तीव्र नाराजी
पणजी,दि.२० (प्रतिनिधी): राज्य प्रशासनातील सचिवालय कर्मचाऱ्यांना दिलेली वाढ तशीच कायम ठेवत लेखा खात्यातील अधिकारी व सर्व सरकारी कार्यालयांतील मुख्य कारकूनपदांना वेतन वाढ देण्याच्या वित्त खात्याच्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी संघटनेत तीव्र असंतोष पसरला आहे. केवळ काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देऊन बहुतांश कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा हा निर्णय असमर्थनीय असून याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना निवेदन सादर करणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली.
सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत या आदेशाबाबत चर्चा करण्यात आली. केवळ काही ठरावीक लोकांवर मेहरनजर करणारा हा आदेश जाणीवपूर्वक तफावत निर्माण करणारा ठरला आहे. राज्य सरकारने उर्वरित सर्वांनाच ही वाढ लागू करून त्यांनाही याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारने सर्वांना वाढीव वेतन लागू करण्यास असमर्थता दर्शवली होती व त्यामुळे काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांना दिलेली वाढही रद्द करण्याचे ठरवले होते. आता या नव्या आदेशाद्वारे पुन्हा एकदा काही ठरावीक लोकांना वाढ देऊन तफावत निर्माण केल्याची टीका यावेळी संघटनेने केली आहे.
दरम्यान, वित्त खात्याच्या अवर सचिव वसंती पर्वतकर यांनी गेल्या ११ नोव्हेंबर २००९ रोजी काढलेल्या एका आदेशाद्वारे काही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचे सुचवले आहे. त्यात प्रामुख्याने सचिवालयातील वरिष्ठ साहाय्यक व कायदा साहाय्यकांना लागू असलेली ९३००-३४८०० ही सुधारीत वेतनश्रेणी आता सचिवालयाबाहेरील सर्व खात्यातील मुख्य कारकूनपदांना (हेडक्लार्क)लागू करण्यात येणार आहे. १ जानेवारी २००६ नंतर निवृत्त झालेल्या मुख्य कारकूनपदांवर असलेल्यांना त्यांच्या निवृत्तिवेतनात हा लाभ देण्याचेही या आदेशाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सचिवालयातील विभाग अधिकारी व अधीक्षकांना लागू असलेली हीच वेतनश्रेणी आता सर्व खात्यांतील अधीक्षकांना लागू होईल. दरम्यान, लेखा खात्यातील लेखनिक व साहाय्यक लेखाधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी वाढवून ती ५०००-८००० वरून आता ९३००-३४८०० करण्यात आली आहे. लेखाधिकारी व उप लेखा संचालकांना ८०००-१३५०० वरून १५६०० ते ३९१०० वर नेण्यात आले आहे.
दरम्यान, याविषयी रविवार दि. २२ रोजी सर्व तालुका समित्यांची बैठक बोलावण्यात आली असून त्यावेळी हा विषय सर्वांना पटवून देण्यात येणार आहे. या बैठकीत पुढील कृतीची दिशा ठरवण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.