दयानंद योजनेचा फेरआढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन

पणजी, दि.२० (प्रतिनिधी): दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याने या योजनेचा फेरआढावा घेण्यासाठी माजी वित्तमंत्री तथा हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आठ दिवसांत आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी आज पार पडली. यावेळी विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. सनातन संस्थेचा मडगाव स्फोटातील सहभाग निश्चित झाल्याने या संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी काही आमदारांनी केली तर दाबोळी विस्तारीकरणाचे काम लवकरात लवकर हाती घेण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णयही आज बैठकीत घेण्यात आला.
यावेळी कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते तथा उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी खात्याकडे अर्जांचा खच पडला आहे. या योजनेसाठी खरोखरच पात्र असलेले लोकही या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. काही सधन लोकही या योजनेचा लाभ घेत असल्याने त्यांना हुडकून काढून त्यांची ही मदत बंद करण्याची गरज असल्याचे या बैठकीत अनेकांनी सुचवले. दरम्यान, या योजनेचा फेरआढावा घेण्यासाठी ऍड. नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीत उपसभापती माविन गुदिन्हो व आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांचा समावेश आहे.
"सनातन संस्था' समाजात दुही माजवून राज्याची शांतता व सर्वधर्म समभाव बिघडवण्याचे काम करीत असल्याने या संस्थेवर बंदी घालणेच योग्य असल्याचे मत अनेक आमदारांनी व्यक्त केले. यावेळी गृहमंत्री रवी नाईक यांनी विशेष पोलिस पथकाकडून सुरू असलेल्या चौकशीची माहिती उपस्थित आमदारांना दिली. ही चौकशी योग्य मार्गाने सुरू आहे व त्यामुळे या कटात सहभागी असलेले गुन्हेगार लवकरच जनतेसमोर येतील, असे ते म्हणाले. पोलिस चौकशीबाबत आमदारांनी समाधान व्यक्त करून याप्रकरणाचा तपास कायदेशीर मार्गानेच व्हावा, अशी सूचना केली. दाबोळी विमानतळ विस्तारीकरणाच्या मुद्यावरून पक्षाला तोंडघशी पडावे लागल्याने अनेक आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. दाबोळी विस्तारीकरणाचा शिलान्यास कार्यक्रम झालेला असताना या कामाची निविदाच रद्द होणे ही शरमेची गोष्ट ठरली आहे. दरम्यान, या कामाला चालना मिळवून देण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला, तसेच नौदलाकडून या जमिनीचा ताबा मिळवण्यासाठीही प्रयत्न करण्याचे यावेळी ठरवण्यात आले.