पत्रकारिता वस्तुस्थितीपासून दुरावलीय: पी. साईनाथ

मडगाव, दि. १६ (प्रतिनिधी): जनसंपर्क व वस्तुस्थिती यामध्ये फार मोठी दरी निर्माण झालेली आहे. वृत्तपत्रे ही एकतर उद्योगपती किंवा राजकारणी यांच्या हाती जाण्याची सुरू झालेली प्रक्रिया याचे कारण आहे, भारतीय लोकशाहीचा तोच खरा धोका आहे, असे परखड विचार मॅगसेसे पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी आज येथे काढले. राष्ट्रीय पत्रकार दिनानिमित्त आयोजित समारंभात "भारतीय पत्रकारितेतील बदलते स्वरूप' या विषयावर बीजभाषण करताना त्यांनी वरील मत व्यक्त केले. वृत्तपत्रे हा शेवटी लोकमंच आहे याचा विसर पडू देऊ नका. लोकांच्या भावनांचे, आशा आकांक्षांचे प्रतिबिंब त्यात उमटायला हवे, त्या जागांवर कोणाचेही अतिक्रमण होता कामा नये, लोकहित हेच सर्वश्रेष्ठ राहिले पाहिजे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
माहिती खात्याने गोवा संपादक संघ, गोवा श्रमिक पत्रकार संघटना व गोवा छायाचित्र पत्रकार संघटना यांच्या सहकार्याने येथील रवींद्र भवनात आयोजित या समारंभाला व्यासपीठावर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माहिती व प्रसिद्धी सचिव नरेंद्रकुमार, माहिती संचालक मिनीन पिरीस, गोवा सरकारचे वृत्तपत्र सल्लागार विष्णू सूर्या वाघ, संपादक संघाचे अध्यक्ष आश्र्विन तोंबट, श्रमिक पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश कामत, सरचिटणीस सुदेश आर्लेकर व छायाचित्रपत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष बेर्नाबे सापेको उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात साईनाथ यांनी स्वातंत्र्यपूर्वकालीन पत्रकारिता व आत्ताची पत्रकारिता यामधील फरक सविस्तरपणे मांडला. सध्याच्या पत्रकारितेत माहिती व तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे गुणांबरोबरच दोषही आले आहेत. पत्रकारितेचा एकंदर चेहरामोहराच बदलत असताना त्यात दुटप्पीपणा शिरल्याचेही त्यांनी नमूद केले. झपाट्याने बदलत असलेल्या या प्रक्रियेत पत्रकार संघटना देखील शिल्लक राहिलेल्या नाहीत, पत्रकारिता क्षेत्रात आता रुजत असलेली कंत्राटी पद्धत हा पत्रकारितेवर पडलेला सर्वांत मोठा घाला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
काहींना पत्रकारिता हा व्यापार-उद्योग असल्याचे वाटते, ते तसा दावाही करतात. तथापि, त्यांचा तो दावा बिनबुडाचा आहे, असे मत ठामपणे मांडताना वृत्तपत्र हा उद्योग असेल, व्यापार असेल पण पत्रकारिता हा कसाच व्यापार-उद्योग असू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
गेल्या १५-२० वर्षांत पत्रकार वस्तुस्थितीपासून दूर जाऊ लागले आहेत, असे स्पष्ट करताना साईनाथ यांनी सांगितले की, लोकशाहीसाठी ही धोकादायक बाब आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. अमुक प्रसिद्ध करा हे सांगण्याऐवजी अमुक प्रसिद्ध करू नका असे पत्रकारांना बजावणारी प्रवृत्ती वाढत आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य जनता वस्तुस्थितीला पारखी होत आहे, हीच खरी चिंतेची बाब आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हल्लीच्या काळात सामाजिक प्रश्र्नांपासून वृत्तपत्रे कशी दुरावत चालली आहेत, त्यात व्यापारावर कसा भर दिला जात आहे ते त्यांनी उदाहरणासह स्पष्ट केले. या व्यापारीकरणाच्या जमान्यात शिक्षण, आरोग्य, शेती, रोजगार आदी क्षेत्रांकडे वृत्तपत्रे दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत. देशाची ७० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे पण तेथील समस्या अपवादात्मक स्थितीतच प्रसिद्ध होणे ही बाब खचितच भूषणावह नाही. वृत्तपत्र क्षेत्राचे झपाट्याने होत असलेले व्यापारीकरण हेच त्याचे कारण आहे, असे ते म्हणाले.
'पेड न्यूज' शरमेची बाब
हल्लीच्या निवडणुकांत प्रचलित झालेल्या व लोकशाहीसाठी सर्वांत चिंतेच्या ठरलेल्या "पेड न्यूज'चा प्रश्र्न त्यांनी आपल्या भाषणात हिरिरीने मांडला. ही पद्धत अशीच सुरू राहिली तर वृत्तपत्रीय विश्र्वासार्हताच संपुष्टात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. निवडणुकांत एखाद्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला अनुकूल बातम्या प्रसिद्ध करणे व जाहिरातीप्रमाणे त्याची किंमत वसूल करणे ही प्रथा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब आदी राज्यांतील निवडणुकांत सुरू झालेली असून ती झपाट्याने पसरत चालली आहे. त्यातून शेकडो कोटींचा व्यवहार झालेला असून एकप्रकारे हा दुहेरी भ्रष्टाचार आहे कारण जाहिरातस्वरूप या बातम्यांबाबत कोणतीच पावती मिळत नाही. यामुळे उमेदवार ह खर्च आपल्या निवडणूक खर्चांतही दाखवू शकत नसल्याने निवडणूक आचारसंहितेच्या भंगात हे प्रकरण मोडते. यामुळे यासंदर्भात आता निवडणूक आयोगानेच कृती करणे आवश्यक ठरते, असे सांगून पत्रकारितेसाठी ही सर्वांत शरमेची बाब आहे, असे त्यांनी नमूद केले. हे प्रकरण सुमारे ४०० कोटींवर पोचलेले असून अप्रत्यक्षपणे तो संघटित खंडणीचाच प्रकार ठरतो, असे त्यांनी सांगितले.
वृत्तपत्र उद्योग हा आता बव्हंशी राजकारणी व धनदांडगे यांच्या हाती गेल्याचे व त्यामुळे यात अनेक अनिष्ट प्रवृत्ती शिरल्याचे त्यांनी सांगितले. राजकारण हा बिनभांडवली व अल्पावधीत कोट्यधीश होण्याचा मार्ग बनलेला आहे, असे सांगताना निवडणुकीत उभा राहून निवडून आलेला, मंत्री झालेला, केंद्रात मंत्री झालेला राजकारणी यांच्या संपत्तीत कशी शेकडो पटींनी वाढ होत जाते ते त्यांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केले. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ त्याविरुद्ध काहीच करू शकत नाही का? याबद्दल पी. साईनाथ यांनी खंत व्यक्त केली.
पत्रकारितेवर मोठी जबाबदारी
या बदललेल्या परिस्थितीत आपली विश्र्वासार्हता टिकवून ठेवण्याची मोठी जबाबदारी पत्रकारितेवर आल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी देशासमोरील ज्वलंत समस्येवर परखड टिप्पणी हवी आहे. ती करावयाची झाली तर समर्पित वृत्ती हवी, पण तीच कुठे दिसत नाही. जागतिक मंदीपूर्वी महाराष्ट्रात २० लाख लोकांना गमावाव्या लागलेल्या नोकऱ्या, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, युनोविकास कार्यक्रमात भारताची झालेली पीछेहाट सारख्या प्रश्र्नांवर आवाज उठविण्यात पत्रकारिता का कमी पडली त्याचे विश्र्लेषण होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.