...तर प्रतिदिन दंड

न्यायालयाची पालिकांना तंबी
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): किनारपट्टी क्षेत्रातील कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचे पालन होत नसल्याने न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त करून पंचायत आणि पालिकांना बरेच खडसावले. आत्तापर्यंत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे किती प्रमाणात पालन केले आहे, याची पाहणी करून येत्या शुक्रवार पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेत. पंचायतीने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याचे आढळून आल्यास त्यांनी यापूर्वी दंडाची रक्कम म्हणून न्यायालयात जमा केलेले २५ हजार रुपये जप्त केले जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर त्यानंतर आदेशाचे पालन होईपर्यंत दर दिवसाप्रमाणे दंड ठोठावला जाणार असल्याचीही ताकीद गोवा खंडपीठाने दिली.
त्याचप्रमाणे, कचरा विल्हेवाट उभारण्यासाठी कधीपर्यंत जागा ताब्यात घेणार आणि यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे कधीपर्यंत पालन केले जाणार, याचे प्रतिज्ञापूर्वक उत्तर देण्याचे आदेश म्हापसा व वाळपई नगरपालिकेला देण्यात आले. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या दि. २५ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, किती पंचायतींकडे कचरा विल्हेवाटीसाठी कायमस्वरूपी जागा आहे, ज्यांच्याकडे जागा आहे त्यांनी बांधकाम केले आहे का, याची तपशीलवार माहिती आज राज्यसरकारने न्यायालयात सादर केली. ""दरवेळी तुम्ही न्यायालयात उभे राहून "चालढकल' करतात. वेळोवेळी अर्ज सादर करून मुदत मागून घेतात. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन मात्र तुमच्याकडून होत नाही'' अशा शब्दात न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.
किनारपट्टी क्षेत्रात येणाऱ्या २६ पंचायतींपैकी अनेकांकडे जागा उपलब्ध आहे. तर काहींना स्थानिकांकडून विरोध होत असल्याने अद्याप जागा मिळालेली नाही. काही पंचायतींना ग्रामसभेत विरोध होत असल्याची माहिती यावेळी सरकारने न्यायालयाला दिली. ११ नगरपालिकांकडे जागा आहे तर, काही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र म्हापसा आणि वाळपई पालिकेने काहीही केलेले नसल्याचे यावेळी ऍमेक्युस क्यूरी नॉर्मा आल्वारीस यांनी सांगितले. या पालिकांना जागा ताब्यात घेण्यासाठी दि. ८ एप्रिल ०९ पासून सहा महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. ती मुदत संपूनही त्यांनी जागा ताब्यात घेतली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच काही पंचायतींनी गाव मोठे असल्याने प्लॅस्टिक कचरा गोळा करण्यास नकार दिला आहे. महिन्यातून एकदा तरी प्लॅस्टिकचा कचरा उभारण्याची सूचना या पंचायतींना करण्यात आली होती.
"आम्ही जागेसाठी पाहणी केली आहे. परंतु, ती जागा वनखात्याच्या क्षेत्रात येत असल्याने त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. वन खात्याकडून ना हरकत दाखल मिळत नाही त्यामुळे जागेचा प्रश्न सुटलेला नाही'', असे यावेळी वाळपई पालिकेतर्फे युक्तिवाद करताना ऍड. पडियार यांनी सांगितले. काणकोण पालिकेचाही असाच प्रश्न असून त्यांचीही जागा वन खात्यात येत असल्याने त्याठिकाणी प्रकल्प उभारण्यास वन खाते दर महिना १८ हजार रुपये भाडे मागत असल्याची माहिती ऍड. आल्वारीस यांनी दिली.