"रॉयल कॅसिनो'असुरक्षित

डीजी शिपिंगच्या अहवालाने कंपनीची पळापळ

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीत नांगरून ठेवलेले तरंगते "रॉयल कॅसिनो'चे जहाज धोकादायक स्थितीत असल्याचा अहवाल आज केंद्रीय जहाज महासंचालनालयाने न्यायालयात सादर केल्यामुळे कॅसिनो कंपनीची पुरती बोलतीच बंद झाली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी रॉयल कॅसिनोत ग्राहकांना घेऊन जाणाऱ्या फीडर बोटींना कॅप्टन ऑफ पोर्टने वाहतुकीला ना हरकत दाखला दिला होता. परंतु, कॅसिनो असलेले जहाजच असुरक्षित असल्याचे केंद्र सरकारने गोवा खंडपीठाला कळवल्याने आता कॅसिनो बंद ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मांडवी नदीतील तरंगत्या कॅसिनोंना सातत्याने विरोध करताना या जहाजांच्या सुरक्षेच्या विषयावर सातत्याने प्रकाश टाकला होता. कायद्यानुसार केंद्रीय जहाज महासंचालकांचा आवश्यक तो परवाना नसताना सदर जहाजे तरंगते कॅसिनो म्हणून वापरताच येत नाहीत किंबहुना "व्हेसल' या पंक्तीत ती बसत नाहीत या मुद्यावर सातत्याने भर दिला होता. विधानसभेतही कॅसिनोला विरोध करताना त्यांनी या मुद्यांकडे सातत्याने सभागृहाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु खुद्द राज्य सरकार व सरकारच्या गृह व बंदर कप्तान खात्याने जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष करून कॅसिनो चालू ठेवण्यास संबंधित कंपन्यांना मदतच केली होती. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून वेळ वाढवत नेण्याची संधी कॅसिनो कंपन्यांना दिली होती. परंतु डीजी शिपिंगच्या आजच्या अहवालामुळे केवळ कॅसिनो कंपन्यांचीच नव्हे तर राज्य सरकारचीही पुरती गोची झाली आहे. ज्या "ऑफ शोअर कॅसिनो' कायद्याखाली पाण्यातील कॅसिनो चालवावे लागतात त्या अंतर्गत जोपर्यंत डीजी शिपिंग संबंधित जहाजाला व्हेसल म्हणून परवानगी देत नाही आणि ते सुरक्षित आहे असे सांगत नाही तोपर्यंत ते कॅसिनो जहाजच ठरू शकत नाही. मात्र गेली दोन वर्षे डीजी शिपिंगची कोणतीही परवानगी नसताना कॅसिनो कंपन्यांनी बिनदिक्कत पाण्यात बोटी उभ्या करून हा व्यवसाय चालविला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे बंदर कप्तानला तसेच गृह खात्याला या गोष्टीची कल्पना असूनही त्यांनी या गोष्टीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले होते.
दरम्यान, केंद्रीय जहाज महासंचालनालयाने आज आपला अहवाल सादर करताच त्यावर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी संबंधित कॅसिनो कंपनीने न्यायालयाकडून आठवड्याची मुदत मागून घेतली आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या आठवड्याच्या काळात कोणतीही कारवाई न करण्याचे तोंडी आदेश यावेळी सरकारला देण्यात आले. आज सकाळी एटर्नी जनरल कालुर्स फरेरा यांनी रॉयल कॅसिनो सुरक्षित नसल्याचा दिल्लीहून आलेले "फॅक्स' न्यायालयात सादर केला असता कॅसिनोवाल्यांची चांगलीच तारांबळ उडवली. सदर तरंगत्या कॅसिनो जहाजाला देण्यात आलेला परवान्याची मुदत संपल्याने त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची मागणी कॅप्टन ऑफ पोर्टने केली होती. त्यावर कॅसिनो कंपन्यांनी गोवा खंडपीठात धाव घेतली होती. या जहाजाला केंद्रीय जहाज वाहतूक महासंचालनालयाची परवानगी मिळाल्याशिवाय आम्ही परवानगी देऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद कॅप्टन ऑफ पोर्टने केल्याने त्या कॅसिनोचे भवितव्य पूर्णपणे जहाज महासंचालनालयाच्या अहवालावर अवलंबून होते. गेल्या तीन आठवड्यांपासून या अहवालाच्या प्रतीक्षेत राज्य सरकार होते. आज हा अहवाल आल्याने सरकारने कारवाई करण्याचे मागणी यावेळी न्यायालयाकडे केली. त्यावेळी आजच हा अहवाल आला असल्याने कॅसिनो कंपनीला आपले मत मांडण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत यावेळी न्यायालयाने दिली. सध्या कॅसिनो बंद असल्याची माहिती या कंपनीने न्यायालयाला दिली. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या बुधवारी ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, काराव्हेला या कॅसिनो कंपनीने जेटी वापरण्यास बंदी घातल्याबद्दल सरकारविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. गेल्या दहा वर्षापासून आपण ही जेटी वापरत असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. गेल्या दहा वर्षापासून हा कॅसिनो याठिकाणी असून सुमारे १.८० कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत भरले आहेत. परंतु, परवान्याचे नूतनीकरण केले जात नसल्याने कॅसिनो बंद ठेवावा लागत असल्याची तक्रार कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयापुढे केली. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या ११ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.