नियुक्तिपत्र न मिळाल्यास ते "५२' जण न्यायालयात

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानंतर याचिका

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - कॉंग्रेस सरकारच्या राजकीय खेळीचा बळी ठरत असलेल्या त्या "५२' शिक्षक व भागशिक्षणधिकाऱ्यांच्या पालकांनीही आता त्याच्या खांद्याला खांदा लावून अन्यायाविरुद्ध तीव्र लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या शिक्षकांना नियुक्तिपत्र न दिल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका सादर करण्याची तयारी या शिक्षकांनी ठेवली आहे. त्याप्रकारची कागदपत्रेही एकत्र करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. आज पणजी घेतलेल्या एका बैठकीत या शिक्षकांनी हा निर्णय घेतला आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगाने पात्रतेच्या निकषावर या ५२ शिक्षकांची निवड केली होती. परंतु, ही निवड यादी कॉंग्रेसला मान्य झाली नसल्याने ती रद्द केली जावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहे. परंतु, शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे खंबीरपणे या शिक्षकांच्या मागे उभे असून त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय व्हायला आपण देणार नसल्याचे त्यांनी यापूर्वी जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे या निवड यादीवर सरकारचा कोणत्या कारणामुळे आक्षेप आहे, याचा अहवालही मागितला आहे. ते अहवाल उपलब्ध झाल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याचे श्री. मोन्सेरात यांनी सांगितले आहे.
मुलांच्या शिक्षणांवरून नाही तर, राजकीय वशिलेबाजीनेच सरकारी नोकरी मिळवली जाते, हे या प्रकारावरून सिद्ध होत असल्याची टिका या शिक्षकांच्या पालकांनी केली आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगाने राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी ५२ उमेदवारांची निवड यादी गेल्या जून महिन्यात सरकारला सादर केली होती. गेले तीन महिने ही यादी सरकार कॉंग्रेस सरकारच्या अंतर्गत राजकाजामुळे अडकून पडली आहे. या उमेदवारांना नियुक्त करण्यात सरकारकडून हयगय केली जात असल्याने या उमेदवारांनी गेल्या २३ सप्टेंबर रोजी आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषणही केले. तरीही या सरकारने त्याची कदर केली नसल्याने या शिक्षकांनी आता न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
ही यादी नेमकी कोणत्या कारणास्तव अडकली आहे, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नसल्याने या शिक्षकांना मानसिक छळवादाला सामोरे जावे लागत आहे. या यादीला एक वर्ष पूर्ण होऊनही ती रद्द केली नाही तर आपोआपच सदर यादी रद्दबातल ठरते, त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना झुलवत ठेवण्याचा कट सरकारने आखला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.