संपूर्ण किनारपट्टीतील बांधकामांचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश

पाळोळेतील सर्व बांधकामांना स्थगिती

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - किनारपट्टी नियमांचे उल्लंघन करून पाळोळे किनाऱ्यावर सर्व्हे क्रमांक ११७ /६ आणि ११७ /१३ मध्ये उभ्या राहिलेल्या बांधकामांना कोणतीही परवानगी न देण्याचे आदेश देत या सर्व्हे क्रमांकात किती पक्की बांधकामे उभी राहिली आहेत, याचा संपूर्ण अहवाल येत्या आठवड्यात न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा राज्य किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि काणकोण नगरपालिकेला दिले. हे सर्वेक्षण दि. ९ ऑक्टोबर रोजी करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे पर्यटन हंगामात याठिकाणी असलेल्या किती शॅक्सना तात्पुरती वीज जोडणी दिली आणि हंगाम संपताच ती काढून घेतली, याचाही अहवाल सादर करावा. तसेच संपूर्ण राज्याला लाभलेली १०४ कि.मी.च्या किनारपट्टीत अशी किती पक्की बांधकामे उभी राहिली आहेत, याचीही माहिती देण्याचे स्पष्ट आदेश गोवा खंडपीठाने दिले आहेत.
पाळोळे किनाऱ्यावर खाजगी जमिनीत गेल्यावर्षी बांधलेली शॅक्स अजुनीही काढण्यात आलेली नसून त्यातील सुमारे ७० शॅक हे कॉंक्रीटने उभारलेले आहेत, असा दावा करून सुकूर फर्नांडिस यांनी याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेची गंभीर दखल घेऊन ती जनहित याचिका म्हणून न्यायालयाने आज दाखल करून घेतली.
"" संपूर्ण राज्याचे आणि किनार पट्टीचे तुम्ही रखवालदार आहात. समुद्र किनाऱ्यावर काय घडते हे तुम्हांला माहीत नसते का'' असा संतप्त सवाल यावेळी न्यायालयाने सरकारला केला.
याठिकाणी उभी राहिलेल्या बांधकामावर गेल्या वर्षभरात काहीही कारवाई केलेली नाही. पर्यटन मौसम संपताच किनाऱ्यावर उभारलेले शॅक्स हटवणे बंधनकारक आहेत. परंतु, पाळोले किनाऱ्यावर गेल्या वर्षा खाजगी जमिनीत उभारलेले शॅक्स अद्याप काढलेले नाहीत. त्यात अनेकांनी कॉंक्रीटने स्टॉल, शौचालय, मंडप तसेच सिमेंटचे बाकडे बांधलेले आहेत. त्यामुळे या शॅक्स ना परवानगी देण्यास स्थगिती देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणीही याचिकादाराच्या वकील आशा देसाई यांनी केली. विविध वर्तमानपत्रांवर छापून आलेले फोटोही यावेळी न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.
हे शॅक्स "सीआरझेड' नियमांचे उल्लंघन करून उभारले आहेत. या किनाऱ्यांचे सर्र्वेेक्षण केल्यास प्रत्येक ठिकाणी कॉंक्रीटचे बांधकाम उभे राहिल्याचे आढळून येणार. त्याचप्रमाणे शौचालय तसेच घाण पाणी समुद्रात सोडले जात असल्याचाही दावा यावेळी ऍड. देसाई यांनी केला.
येत्या दोन आठवड्यात पर्यटन मौसम सुरू होत असल्याने न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती देऊ नये, अशी याचना यावेळी कोणकोण पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात केली. त्याचप्रमाणे या सर्व आरोपांवर येत्या आठवड्यात लेखी स्वरूपात उत्तर दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.