राष्ट्रपती राजवटीकडे झारखंडची वाटचाल

नवी दिल्ली/रांची, दि.१८ : शिबू सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाने मधू कोडा सरकारचा पाठिंबा काढून सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला असला तरी सोरेन यांच्याकडेही पुरेसे पाठबळ नसल्याने झारखंडची राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री बनण्यासाठी सोरेन गटाच्या तर, सरकार वाचविण्यासाठी कोडा गटाच्या हालचाली आज सकाळपासूनच प्रचंड वेगाने सुरू झाल्या होत्या. राजभवनावरही राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू होत्या. सर्वप्रथम भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल सईद सिब्ते रझी यांची भेट घेतली आणि अल्पमतातील कोडा सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली. त्यांच्या पाठोपाठच बाबूलाल मरांडी यांच्या झारखंड विकास मोर्चाचे शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीसाठी गेले. मरांडी यांनीही राज्यात नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली. राज्यपालांनी भेटीस आलेल्या प्रत्येकांचेच म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले.
राजभवनातून बाहेर आल्यानंतर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष पी. एन. सिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले की, कोडा सरकार अल्पमतात असल्याने आणि सोरेन यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नसल्याने आमदारांच्या खरेदी-विक्रीला वाव देण्यापेक्षा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे योग्य राहील, अशी भूमिका रालोआने विशद केली.
८१ सदस्यीय झारखंड विधानसभेत भाजपाचे २९ आमदार असून, रालोआतील घटक पक्ष असलेल्या जदयुकडे चार आमदार आहेत.
दरम्यान, झामुमोने आपल्या सर्वच आमदार आणि खासदारांची बैठक बोलावली आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणती रणनीती असायला हवी यावर त्यांच्यात चर्चा सुरू आहे. पक्षाचे आमदार सुधीर महतो यांनी सांगितले की, येत्या एक-दोन दिवसांतच चित्र स्पष्ट होईल.