... तर राज्याचे वाटोळे

पर्रीकर यांची सरकारवर जहरी टीका
पणजी, दि. 19 (प्रतिनिधी) - आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाला सोन्याचे भाव मिळत असल्याने सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी समजून ती कोंबडीच कापून टाकण्याच्या उद्देशाने राज्याचा उघडपणे नाश सुरू असल्याची जहरी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली. बेलगाम व बेकायदा खाण उद्योगामुळे राज्यातील पाण्याचे साठे उद्ध्वस्त होत आहेत. शेती नष्ट होत चालली आहे. त्यामुळे याला वेळीच आवर न घातल्यास राज्याचे भवितव्य धोक्यात येईल, असा गंभीर इशाराही पर्रीकरांनी दिला.
आज विधानसभेत कृषी,मच्छीमार,जलस्त्रोत्र, पशुसंवर्धन व पशुचिकित्सा आदी खात्यांवरील पुरवण्या मागण्यांना कपात सुचवताना त्यांनी राज्यांसमोरील या खात्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या भीषण स्थितीवर प्रकाश टाकला. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पाव्दारे शेतकऱ्यांवर घोषणांची बरसात केली. प्रत्यक्षात या घोषणा अस्तित्वात आल्यास त्यांचे आकडे किती पोकळ आहेत हे स्पष्ट होत असल्याची खिल्लीही पर्रीकर यांनी उडवली. यासंदर्भात सरकारने भाताला पाच रुपये आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा करून त्यासाठी 23 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मुळात गोव्यात भाताचे उत्पादन 1 लाख 41 टन एवढे होते. यातील अर्ध्या लोकांनाच जरी ही मदत देण्याचे झाल्यास त्यासाठी पन्नास कोटींवर रुपयांची गरज भासेल. त्यामुळे कोणताही अभ्यास न करताच हे आकडे शेतकऱ्यांच्या नावाने खपवले जात असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
सरकारी कार्यालयांतील कागदोपत्री जंजाळातून शेतकऱ्यांची सुटका करा, असे आवाहन करून त्यांना कायमस्वरूपी ओळखपत्र द्या व त्या आधारावर त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ द्या,असा सल्ला पर्रीकर यांनी दिला.
राज्यात सुमारे 58 हजार हेक्टर जमीन पेरणीलायक आहे. त्यातील किमान जमीन ओलिताखाली आणून तिथे उत्पादन करता येणे शक्य आहे.काजू उत्पादनामुळे रोजगारही मिळतो व पैसाही मिळतो. गोव्यात सध्याच्या परिस्थितीत वर्षाकाठी 24 हजार टन काजू उत्पादन होते.या वर्षी हे उत्पादन 50 हजार टनांवर नेण्यासाठी नियोजित आखणी केल्यास शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. सांग्यासारख्या जल,कृषी व वन संपत्तीने समृद्ध असलेल्या तालुक्यात 45 खाणी सुरू असणे हे दुर्दैव आहे. सध्याच लोकांना गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत आहे. कुशावती नदीकाठी खाण उद्योग सुरू झाल्याने साळावली धरणालाही धोका निर्माण झाला आहे. मुख्यत्वे येथील जलसाठे पूर्णपणे नष्ट होत चालले आहेत. ही स्थिती अशीच राहिल्यास येत्या दहा वर्षांत गोव्यात शुद्ध पाणी मिळणे दुर्लभ होईल.वेर्णा येथील एका भागांत सुमारे 93 "बोअरवेल'(कूपनलिका) आहेत. यावरून भूजलाचाही मोठ्या प्रमाणात गैरवापर सुरू असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
मच्छीमार खात्याकडून गेल्या आठ वर्षांत मासेमारीवर पावसाळ्यात बंदी घातली जाते. पण तरीही मासे उत्पादनात घट सुरू आहे यावरून या बंदीचा दुरुपयोग होत असल्याचे उघडकीस येत असल्याचे ते म्हणाले. भाजीही सामान्य लोकांच्या आटोक्याबाहेर जात आहे. दुधाचे उत्पादन घटत चालले असून कामधेनू योजनेचा तीनतेरा वाजले आहेत. राखीव वनक्षेत्राच्या नावाने वन खात्याकडून मोठ्या प्रमाणात लोकांची फसवणूक सुरू असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक व्यथा मांडल्या. गोव्यात भाजी बेळगावहून येते.ही भाजी खरेदी करण्यासाठी येथील लोक वर्षाकाठी करणारा खर्च हा कृषी खात्यासाठी अर्थसंकल्पात ठेवण्यात येणाऱ्या तरतुदी एवढा असतो,असेही ते म्हणाले. कामधेनू योजनेला चालना द्या,असेही त्यांनी सुचवले. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज अत्यावश्यक गोष्टींसाठी आपण अन्य राज्यांवर अवलंबून असल्याचा धोक्याची जाणीव करून दिली. भाजी,अन्नधान्य,दूध,फुले,फळे आदी अन्य राज्यांतून निर्यात केले जातात. आपली गरज काय हे ओळखून त्याप्रमाणे येथील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.यांत्रिक शेतीचा जास्तीत जास्त पुरस्कार करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी तर शेतकऱ्यांत आत्मविश्वास वाढवा असे सल्ला दिला. कलाकारांचे सत्कार करताना शेतकऱ्यांचाही विचार व्हावा,असेही ते म्हणाले. मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे कृषी खात्यावरील अस्थायी समितीचे अध्यक्ष होते त्यामुळे त्यांनी या विषयावरील खास अभ्यास करून अनेक सूचना सरकारला केल्या आहेत. अवेळी पडलेला पाऊस तसेच हत्ती व गवेरेड्यांनी केलेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई देण्यात यावी,अशी मा गणी त्यांनी केली. ही भरपाई देताना सरकार भेदभाव करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राजेश पाटणेकर यांनी डिचोली व साखळीचे पुरापासून रक्षण करण्यासाठी आखलेली कामे केंद्र सरकारकडून अडकून असल्याचे सांगितले.
शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी दुधावरील आधारभूत किंमत वाढवून देण्याची मागणी केली. सांगेचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर यांनीही आपले विचार मांडले. सत्ताधारी गटातर्फे पुरवण्या मागण्यांना पाठिंबा देत उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. इस्रायलसारख्या देशाने कृषी क्षेत्रात केलेल्या क्रांतीचा धडा आपण घेतला पाहिजे असे सांगून त्यांच्या सहकार्याने गोव्यात अनेक कृषी योजना राबवणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस व केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर यांनीही सूचना मांडल्या.