बेकायदा खाण उद्योगाबाबत सभागृह समिती स्थापण्याच्या मुद्याला मुख्यमंत्र्यांची बगल

- दोनापावला आयटी हॅबिटेट
नव्याने सुरू करणार
सरकारच्या घोषणा
-यापुढे वॉटरप्रुफ फिक्चर्स खरिदणार
-अनुसूचित जाती व जमातींसाठी
दोन "सीएफएल'बल्ब देणार
-वीज बिलांचे आऊटसोर्सिंग
-बिल तक्रार निवारण समितीची स्थापना
-गणेश चतुर्थी निमित्त दोनशे फिक्चर्स
आणि दहा सोडीयम लाइट देणार
-वेर्णा येथे घन कचरा
प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार
-बोगस रेशनकार्डबाबत
मामलेदारांना दक्षतेचे आदेश
-सार्वजनिक वितरण सेवेत भ्रष्टाचार नाही
-राज्यात अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार नाही
-रेशनिंग दुकानांत अन्य
वस्तूंच्या विक्रीस मान्यता
-रेशनकार्डांचे संगणकीकरण
-थिवी मतदारसंघात रेशन
दुकानास मान्यता देणार
-कुर्टी सोसायटीची चौकशी सुरू
-शिरोडा अर्बनची वसुली जोरात
-जाहीरात धोरण जनतेच्या
सुचनानंतरच निश्चित करणार
-पत्रकारांसाठी संगणक
व कृतज्ञता निधी उभारणार
- राज्याच्या खाण धोरणासंबंधी
३० डिसें.पर्यंत सूचना मागवणार
- बेकायदा खाणींची चौकशी करणार


पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) - गेली सात वर्षे खाण खाते आपण सांभाळीत असून या काळात आपल्या प्रामाणिकपणाचा दाखला कोणत्याही खाण उद्योजकांकडून मिळवावा, असे जाहीर आव्हान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत दिले. दरम्यान,विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी बेकायदा खाण उद्योगाबाबत चौकशी करण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन करण्याच्या केलेल्या मागणीबाबत मात्र मुख्यमंत्र्यांनी पूर्णपणे मौन बाळगले.
आज विधानसभेत काही महत्त्वाच्या खात्यांबाबत पुरवण्या मागण्यांना मान्यता देण्यात आली. त्यात खाण,माहिती तंत्रज्ञान,माहिती व प्रसिद्धी खाते,नागरी पुरवठा,सहकार,विज्ञान,तंत्रज्ञान व पर्यावरण खाते आदींचा समावेश होता. खाण उद्योगामुळे पर्यावरणाची हानी अटळ असून आता ती किती प्रमाणात केली जावी,यासाठी खाण धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या खाण धोरणाबाबत सामान्य जनता व संबंधित संघटनांनी येत्या ३० डिसेंबरपूर्वी आपल्या सूचना रकारला सादर कराव्यात,असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगे तालुक्यातील इम्रान खान याच्याकडून सुरू असलेल्या खाणीचा मुद्दा आज पुन्हा उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडले. खाण खात्याविरोधात अनेक तक्रारी करूनही जेव्हा खाण खात्याच्या संचालकांवरही कारवाई होत नाही. त्यामुळे संशयाची सुई मुख्यमंत्र्यांकडे वळत असल्याचा थेट आरोपही पर्रीकर यांनी केला होता. दरम्यान, या खाणीबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपले स्पष्टीकरण सभागृहासमोर ठेवले. ही खाण खरोखरच बेकायदा असेल किंवा केंद्रीय खाण मंत्रालयाकडून बनावट प्रमाणपत्र मिळवल्याच्या आरोपात तथ्य असेल तर तात्काळ संबंधित व्यक्तीविरोधात "एफआयआर' दाखल करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
खाण मंत्रालयाशी मुख्य वनसंरक्षकांनी साधलेल्या संपर्काअंती त्यांच्याकडून अशाच प्रकारे सर्व्हे क्रमांक नसलेली प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याचे व काही प्रमाणपत्रांची नावे संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याची माहिती देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाची दखल घेऊन तसे असल्यास केंद्रीय खाण मंत्रालयात मोठ्या भानगडी सुरू असल्याचा संशय पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
दोनापावला आयटी हॅबिटॅटचे काम सुरू करणार
माहिती तंत्रज्ञान हे सध्याची गरज असून दोनापावला येथील नियोजित राजीव गांधी आयटी हॅबिटॅटचे काम सर्वांना विश्वासात घेऊन परत सुरू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या प्रकल्पाबाबत जनतेच्या मनातील संशय दूर करून इथे केवळ माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपनी येणार याची काळजी घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले. तथाकथित "ब्रॉडबॅण्ड'प्रकल्पाबाबत सर्व पक्षीय बैठक बोलावून काय तो निर्णय घेण्याचेही त्यांनी मान्य केले.
इफ्फीबाबत दिल्लीला शिष्टमंडळ नेणार
इफ्फी आयोजनाची जबाबदारी ही पूर्णपणे गोवा मनोरंजन संस्थेकडे देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला असून त्यातील काही गोष्टींना मंत्रालयाने आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी लवकरच दिल्लीत शिष्टमंडळ नेण्यात येणार असून इफ्फीचे गोवा हे कायमस्वरूपी ठिकाण असेल असे स्पष्ट आश्वासन माहिती व प्रसारणमंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांनी दिल्याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली. जाहिरात धोरणाबाबत लोकांच्या सूचना एकून घेणार असे सांगून पत्रकार कृतज्ञता निधीची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
उत्पन्न दाखल्याचा फेरविचार ः जुझे
बहुसंख्य रेशनकार्ड धारकांसाठी उत्पन्नाचा दाखला ही अडचण निर्णय होत असल्याने त्यासंबंधी सर्व पक्षीय बैठक आयोजित करून निर्णय घेतला जाईल,असे आश्वासन नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी दिले. रेशन कार्ड दुकानांवर अन्य वस्तूंची विक्री करण्याची परवानगी देण्याचेही त्यांनी मान्य केले आहे. रेशनकार्डांचे संगणकीकरण करण्यास तयारी दर्शवून गोव्यात धान्याचा अजिबात काळाबाजार होत नसल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला. केरीसिनच्या खुल्या विक्रेत्यांवर नजर ठेवली जाणार आहे,असे सांगून मामलेदारांनी रेशनकार्ड तयार करताना दक्षता बाळगावी,असाही सल्ला देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
प्रदूषणाबाबत सभागृह समिती स्थापनः आलेक्स सिकेरा
गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारभाराबाबत संशय व्यक्त करून या मंडळाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी खास सभागृह समिती नेमण्याची तयारी वीज व पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी दर्शवली. घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळ स्थापन करून प्रत्येक ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम या महामंडळाअंतर्गत केले जाईल,असे ते म्हणाले. येत्या गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने प्रत्येक मतदारसंघासाठी दोनशे फिक्चर्स व दहा सोडीयम लाईट देण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
सहकाराला प्रोत्साहन ः रवी नाईक
सहकार चळवळीने सामाजिक क्रांती घडवल्याने राज्यातील या चळवळीला सर्व ते सहकार्य करणार असल्याचे सहकारमंत्री रवी नाईक म्हणाले. कुर्टी येथील सोसायटीत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शिरोडा अर्बन क्रेडिट सोसायटीकडून देण्यात आलेल्या कर्जांची वसुली जोरात सुरू असून या सोसायटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असल्याचे रवी यांनी सभागृहात सांगितले.