बेकायदा खाणीद्वारे २५० कोटी गिळंकृत, बेकायदा खाणींना सरकारचाच आशीर्वाद

विरोधी पक्षनेत्यांचा सरकारवर चौफेर हल्ला,
२५ कोटींची रॉयल्टी कोणाच्या खिशात?
पणजी, दि १८ (विशेष प्रतिनिधी) : गोव्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या बेकायदा खाण व्यवसायावर पांघरूण घालण्याचे काम सरकारी पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात सुरू असून सांगे परिसरात बेकायदा खाणीद्वारे सुमारे दहा लाख टन माल काढलेल्या एका खाण व्यवसायिकाला खाणमंत्री तसेच वनमंत्री अभय देत असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केला. खोटी कागदपत्रे व परवाने दाखवून गेली तीन वर्षे बेकायदा माल काढून सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांची लूट केलेल्या या व्यवसायिकावर सरकार कोणती कारवाई करणार, असा सवालही विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. आपल्या आरोपांना बळकटी देण्यासाठी श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी एकामागोमाग कागदपत्रे सादर करण्याचा सपाटाच लावला. खाण खात्याचे संचालक तसेच वन खात्याच्या एक उपवनपालाच्या आशीर्वादानेच हे गंभीर व बेकायदा कृत्य सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
ही खाण नेमकी कोणत्या परवान्यांआधारे सुरू झाली याचा आजवर कोणालाच पत्ता नाही. सांग्यातील ग्रामस्थ, जागरुक नागरिक या खाणीविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत आहेत. ही खाण बेकायदा असल्याचे नागरिक ठामपणे सांगत आहेत, परंतु खाण संचालनालय मात्र ती कायदेशीर असल्याचे सांगते.या संदर्भात आपण स्वतः गेले चार महिने त्याबाबतची माहिती मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहोत. दरम्यानच्या काळात उपलब्ध कागदपत्रांनुसार ही खाण पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे सत्य उघडकीस आले. हे लीज कायदेशीर असल्याचे खाण खाते सांगत असले तरी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याकडून उपलब्ध झालेल्या दस्तऐवजांनुसार ही खाण बेकायदा आहे.वन मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर या खाणीचा उल्लेखच नाही. स्वतः आपण या खात्याच्या सचिवांशी बोलले असून त्यांनीच आपणास ही माहिती दिली असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
ही खाण चालवणारी व्यक्ती स्थानिक खाण खात्याचा परवाना दाखवत असली तरी त्यावर लीज क्रमांक व सर्व्हे क्रमांक नसल्याचे आढळून आले आहे. केवळ झाडे कापण्याचा परवाना घेऊन वन खात्याचे वनपाल एम. के. बिडी यांनी त्यांना ही खाण सुरू करण्यास पुरती मोकळीक दिल्यानेच गेली तीन वर्षे ही खाण चालली. अर्थात खाण वन संचालनालयाचीही त्यास फूस असून बीडी तसेच खाण संचालक यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
दहा लाख टन मालावरील सुमारे २५ कोटींची रॉयल्टी कोणाच्या खिशात गेली याची माहिती देण्याची मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
गोव्यात योग्य परवाना किंवा लीज नसताना तसेच रॉयल्टी न भरता व पर्यावरणविषयक अभ्यास न करता ""कामत यांच्या सरकारच्या राजकीय आश्रयाखाली'' व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने लाखो टन बेकायदा खनिज उत्खनन झाल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणताना, हा गंभीर प्रकार असून यामुळे जनतेला होणाऱ्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करून व विरोध झुगारून हे सर्व सुरू असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. परंतु ती फेटाळताना, या प्रकरणात चालू अधिवेशनाच्या अखेर पर्यंत चौकशी करून अहवाल सभागृहात ठेवण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले.
या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासाला पर्रीकरांनी कामत सरकारवर खाणीच्या प्रश्नावरून आकडेवारी व वस्तुस्थिती सादर करून तोफच डागली. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी वेळ मारून नेण्याचे प्रयत्न करताना, "खाण विषयक धोरण मसुदा आमदारांना त्यांच्या प्रतिक्रिया व सूचनांसाठी देण्यात आल्याचे सांगून, खनिज उद्योगापेक्षा शेतीला प्राधान्य द्यायचे की काय, यावर ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
खाण खात्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत सांगे येथील या खाणीतून ६३७ लाख टन लोह खनिजाचे उत्खनन झाले; तर ८९६ लाख टन खनिज निर्यात झाल्याची माहिती दिली आहे. उत्खननापेक्षा निर्यात जास्त असून, अतिरीक्त २५८ लाख टन निर्यात कोठून आली, असा प्रश्न केला. गेल्या तीन वर्षांत गोव्यातील खनिज उत्खनन आणि निर्यात यातील तफावत ५.५ टक्कयांनी वाढली असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याची किंमत ४६७ कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचाच अर्थ गेल्या तीन वर्षांत गोव्यात खनिज क्षेत्रात ४६७ कोटी रुपयांचे बेकायदा उत्खनन झाल्याचे सिद्ध होते, असे त्यांनी सांगितले. आपण दिलेली माहिती चुकीची आहे असे म्हणणाऱ्यास मुख्यमंत्र्यांनी आपणासमोर आणावे, असे आव्हान देत आपल्याकडे या प्रकरणाचे संपूर्ण कागदोपत्री पुरावे असल्याचे पर्रीकरांनी सांगितले व उपवनपाल एम. के. बिडी, ज्यांनी या बेकायदा खनिज उत्खननास परवानगी दिली त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
सांगे तालुक्यातील कुर्पे तसेच गोव्यात इतर ठिकाणी लीजवर देण्यात आलेल्या खाणी व उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तींची नावे, बेकायदेशीर उत्खनन या विषयांवर सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर व पर्रीकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर सुमारे ४० मिनिटे चर्चा झाली.
--------------------------------------------------------------------------------
'इम्रान ट्रेड'चा मालक कोण?
आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी, सांगे तालुक्यातील कुर्पे येथील यशवंत देविदास व इतर १४ जणांनी बेकायदा खाण व्यवसायामुळे बागायती व काजू उत्पादनावर झालेल्या नुकसानीसंबंधी दाखल केलेल्या तक्रारीचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला.या बेकायदा व्यवसायात गुंतलेल्या "इम्रान ट्रेडर्स'फर्मचा मालक कोण, याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. इ. फिगेर्दो यांच्या खाण व्यवसायासंबंधीचा मुद्दाही सभागृहात चर्चेस आला. ही खाण चालविणारा इम्रान खान याने पर्यावरण मान्यता परवाना घेतलेला नसून त्याच्या दाखल्यावर खाण लीज क्रमांकही नसल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला. हा खान मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील असून त्याने मोती डोंगरावरील तरुणांना कामासाठी नेले असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निर्देशानुसार डॉ.क्लाऊड आल्वारीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या सत्य शोधन पथकानेही हा इम्रान वन जमिनीत खनिज उत्खनन करीत असल्याचा अहवाल सादर केला होता, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. बनावट परवाना वापरून या व्यक्तीने १० लाख टन खनिजाचे उत्खनन केले असून मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्या अटकेचा आदेश द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.