रानटी हत्तींना रोखण्यासाठी "ब्लॅंकेट' आदेशाची तयारी

पणजी, दि.10 (प्रतिनिधी) - गोव्यात थैमान घालणाऱ्या रानटी हत्तींबाबत कोणतीही जोखीम पत्करण्यास वनखाते तयार नसून या हत्तींना गोव्याबाहेर हाकलण्यासाठी आता राज्य सरकारकडून "ब्लॅंकेट आदेश' (सीमेचे बंधन नसणारा आदेश) मिळवण्याची जय्यत तयारी वनखात्याने चालवली आहे.
हत्ती जरी महाराष्ट्राच्या सीमेत गेले तरी तेथे जाऊन कारवाई करण्याचे अधिकार या "ब्लॅंकेट' आदेशामुळे संबंधित यंत्रणेला मिळतात. गोव्यातून हत्तींना परत पाठवण्याचे काम सुरू असताना महाराष्ट्र वनखात्याचे रक्षक सीमेवर पहारा देण्यासाठी उभे असून ते या हत्तींना परत गोव्यात पाठवत असल्याची तक्रार मुख्य वनसंरक्षक सी.ए.रेड्डी यांनी दिली. सध्याच्या परिस्थितीत कोणतीही जोखीम पत्करणे गोव्याला परवडणारे नसून सर्व तयारीनिशी व संरक्षक शस्त्रांसह या हत्तींना परतवून लावण्यासाठी एक व्यापक योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्राची सीमा ओलांडावी लागणार असून त्याकरता पोलिस खात्याप्रमाणे वनखात्यालाही "ब्लॅंकेट आदेश' देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली जाईल, असे ते म्हणाले.
सध्या पेडणे तालुक्यातील इब्रामपूर गावातून हत्तींना महाराष्ट्रातील नेतुर्डे या भागांत पाठवण्यात वनखाते यशस्वी झाले आहे. तसेच महाराष्ट्र वनखात्याचे अधिकारी या हत्तींना परत गोव्यात पिटाळून लावण्यासाठी सज्ज राहिल्याने गोव्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाल्याची माहिती मुख्य वनसंरक्षक सी. ए. रेड्डी यांनी दिली. खात्याकडून केंद्र सरकारला पाठवण्यात आलेल्या पत्राला अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही. आणखी पंधरा दिवस वाट पाहून पुन्हा नवे पत्र पाठवण्यात येणार आहे. हत्तींच्या या उपद्रवासंबंधी अलीकडेच सचिव पातळीवर कर्नाटक सरकारशी चर्चा झाल्याची माहितीही श्री. रेड्डी यांनी दिली.
वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे हत्तींच्या विषयावर सहकार्य करण्याची विनंती केली असली तरी सध्या ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र वनखात्याचे अधिकारी वागत आहेत त्यावरून ते केवळ सहकार्याचा आभास निर्माण करत आहेत. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून कसलेही सरकार्य मिळत नसल्याची कैफियत रेड्डी यांनी मांडली. सध्या महाराष्ट्राच्या वनाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पर्याय शोधण्यात आला आहे. त्यानुसार गोव्यातून परत पाठवण्यात आलेल्या या हत्तींना महाराष्ट्र सरकारने तिळारी भागांत पाठवून द्यावे,असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. आता महाराष्ट्राकडून या प्रस्तावावर सूचना करून या हत्तींना गोवामार्गेच तिळारी येथे पाठवण्याची अट त्यांनी घातल्याचे श्री. रेड्डी म्हणाले.
2005 मध्ये रानटी हत्तींनी गोव्यात प्रवेश केला. त्यांना परत पाठवल्यानंतर वनखात्याने कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली नसल्याने सध्या ही परिस्थिती उद्भवल्याची चूक मान्य करीत आता महत्त्वाच्या ठिकाणी हत्तींवर नजर ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. येत्या तीन महिन्यात वनखाते हत्तींचा सामना करण्यास पूर्णपणे सज्ज राहील,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.