विश्वासमताची तारीख आज ठरणार

नवी दिल्ली, दि. 10 - आपले सरकार विश्वासमत सिद्ध करण्यास तयार असून, लोकसभेच्या खास अधिवेशनाची तारीख उद्या (शुक्रवारी) संध्याकाळी निश्चित करू, असे आज पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना सांगितले. डॉ. सिंग यांनी आज संध्याकाळी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन सध्याच्या राजकीय स्थितीवर चर्चा केली.
डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर आपले सरकार बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असल्याचे डॉ. सिंग यांनी श्रीमती पाटील यांना सांगितले, असे पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. डॉ. सिंग सुमारे 30 मिनिटे राष्ट्रपती भवनात होते. आण्विक केंद्रांच्या सुरक्षेच्या मुद्यांशी संबंधित कराराचा जो मसुदा आजवर गोपनीय असल्याचे सरकार सांगत होते व तो जाहीर करण्याची डाव्यांची मागणी फेटाळून लावत होते तोच मसुदा सरकारने आयएईएच्या 35 सदस्यीय संचालन मंडळाकडे सोपविल्याने हा "देशाचा विश्वासघात'असल्याची कडवी प्रतिक्रिया डाव्या पक्षांनी व्यक्त केली आहे.
डॉ. मनमोहनसिंग हे जपानच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावरून आज पहाटेच्या सुमारास मायदेशी परतले. जी-8 परिषदेला उपस्थित राहून व अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याशी अणुकराराच्या मुद्यावर चर्चा करून पंतप्रधान परतले. ते परतताच परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांची सर्वप्रथम ताबडतोब भेट घेतली.
अणुकराराच्या मुद्यावरून डाव्या आघाडीने काढलेल्या पाठिंब्यानंतर वेगाने घडत असलेल्या राजकीय घडामोडी परराष्ट्र मंत्र्यांनी पंतप्रधानांच्या कानावर घातल्या. डाव्यांनी पाठिंबा काढला असला तरी सरकार संसदेत बहुमत सिद्ध करून दाखवेल, असा दावा पंतप्रधानांनी यापूर्वीच केलेला आहे.
मसुदा आयएईएकडे
आण्विक केंद्रांच्या सुरक्षेच्या मुद्यांशी संबंधित कराराचा मसुदा भारताने "आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थे'कडे (आयएईए) सोपविला आहे. अमेरिकेशी केलेल्या नागरी अणुऊर्जा सहकार्य कराराची पूर्तता होण्याच्या दिशेने भारताने आयएईएमध्ये टाकलेले हे एक आणखी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आयएईएकडे मसुदा सोपवून भारत अणुकराराच्या आता आणखी जवळ पोहोचला असल्याचेच मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, जपान येथे "जी-8' परिषदेच्या निमित्ताने भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांची काल भेट घेतली होती. या भेटीनंतर उशिरा रात्रीच पंतप्रधानांनी हा मसुदा आयएईएकडे सोपविला आहे. "सरकार संसदेत आधी बहुमत सिद्ध करून दाखवेल व त्यानंतरच आयएईएकडे मसुदा सोपवेल,'असा शब्द सरकारने दिला होता. हा शब्दही त्यांनी मसुदा आयएईएकडे सोपवून फिरविलेला आहे.
""भारत सरकारच्या मंजुरीनंतरच तसेच भारताने केलेल्या विनंतीचा स्वीकार करून आण्विक केंद्रांच्या सुरक्षेच्या मुद्यांशी संबंधित मसुदा बुधवारी 35 सदस्यीय आयएईएच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सकडे सोपविण्यात आलेला आहे. आता बोर्डाचे अध्यक्ष सदस्यांसमवेत या मसुद्यावर विचार करणार आहेत,''असे आयएईएने स्पष्ट केलेले आहे.
सुरक्षा कराराचा मसुदा आयएईएकडे सोपविण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे मंगळवारी ""सरकार जोपर्यंत संसदेत बहुमत सिद्ध करणार नाही तोपर्यंत सुरक्षा कराराचा मसुदा आयएईएकडे सोपविणार नाही. विश्वासमत जिंकूनच सरकार आयएईएकडे जाईल,''असे प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. या संदर्भात कॉंग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास असमर्थता दर्शविली.
बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी आयएईएकडे सुरक्षा कराराचा मसुदा सोपवून सरकारने कोणाशीही धोकेबाजी केलेली नाही. आता केवळ मसुदा सोपविलेला आहे. या मसुद्यावरील पुढची कारवाई आयएईए बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सच्या बैठकीनंतरच शक्य होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारला गेल्या चार वर्षांपासून बाहेरून दिलेला पाठिंबा डाव्या पक्षांच्या आघाडीने काढून घेतल्यानंतर संपुआ सरकार अल्पमतात आले आहे. डाव्यांनी पाठिंबा काढल्याचे पत्र राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे सादर केलेले आहे. असे असताना अल्पमतात असलेल्या सरकारने आंतराष्ट्रीय कराराच्या पूर्ततेसाठी घिसाडघाई चालविलेली आहे. सुरक्षा कराराचा मसुदा सरकारने आयए़़ईएकडे सोपविल्यानंतर आयएईएने एक प्रसिद्धी पत्रक जारी केलेले आहे. "भारताने काल रात्री उशिरा कराराचे दस्तावेज आयएईएकडे सोपविले व हे दस्तावेज अन्य सदस्य देशांना देण्याची विनंती केली. अमेरिकेशी केलेल्या नागरी अणुऊर्जा सहकार्य कराराची पूर्तता होण्याच्या दिशेने भारताचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे,'असे आयएईएच्या प्रवक्त्या मोनोलिसा फ्लेमिंग यांनी प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे.