"सेझ'ला दिलेले भूखंड परत घ्या

सरकारची भूमिका संशयास्पद, तीन याचिका दाखल
पणजी, दि. 9 (प्रतिनिधी) - सेझ प्रकल्पांबाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद असून त्यामुळे सेझ प्रकल्पांसाठी सरकारने गोव्यात 35 लाख चौरस मीटर अल्प दरात आणि नियमबाह्य पद्धतीने विक्री केलेले भूखंड पुन्हा परत घेण्यासाठी केरी, वेर्णा व सांकवाळ येथून स्वतंत्र याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर करण्यात आल्या आहेत. खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतल्या असून यापूर्वी "सेझ प्रकल्प' विषयी सुरू असलेल्या याचिकेबरोबर 18 जुलै रोजी या तिन्ही याचिका सुनावणीसाठी घेतल्या जाणार आहेत.
वेर्णा येथे येऊ घातलेल्या सेझ प्रकल्पाच्या भूखंडाच्या विरोधात फ्रॅंकी मोन्तेरो, डॉ. माविस फालेरो, फ्रान्सिस झेवियर फर्नांडिस, फ्रान्सिस आंद्राद व मारीयो क्रुझ परेरा यांनी ही याचिका सादर केली आहे. यात राज्य सरकारसोबत के. रहेजा कॉर्पोरेट, पेराडिगम लॉजिस्टीक आणि डिस्ट्रिब्युशन प्रा.लि, आयनॉक्स मर्कंटाईल कंपनी लिमिटेड, प्लॅनेट व्ह्यू मर्कंटाईल प्रा.ली व मॅक्सग्रो फिंलिस प्रा.लि यांना प्रतिवादी करून घेण्यात आले आहे.
सांकवाळ येथीली "सेझ'विरोधात लॉरेन्स फर्नांडिस व अन्य यांनी सादर केलेल्या याचिकेत सरकार, औद्योगिक विकास महामंडळ व पॅनिन्सुला फार्मा रिसर्च सेंटर प्रा. लि. यांना प्रतिवादी केले आहे, तर केरी फोंडा येथील "सेझ'विरोधात स्वाती श्रीधर केरकर व अन्य यांनी याचिका सादर केली आहे. यात सरकार, औद्योगिक विकास महामंडळ व मेडिटॅब स्पेशलिस्ट प्रा. लि यांना प्रतिवादी केले आहे.
या सादर झालेल्या याचिकेनुसार गोव्यात काही सेझ प्रकल्पांना सहा दिवसात मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या सेझ कंपन्यांचा अर्ज आले, त्याच दिवशी त्यांना भूखंड देण्यात आले आहेत. काहींना तर सेझ कंपनीची स्थापना होण्यापूर्वीच भूखंडाचे वाटप करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या याचिकांप्रमाणे नील रहेजा यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना पत्र पाठवून सेझ प्रकल्पासाठी भूखंडाची मागणी केली होती. त्यावेळी श्री. राणे यांनी त्या पत्रावर "या व्यक्तीला योग्य ती मदत करावी' असा शेरा मारून तो अर्ज गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सदस्य सचिवांना पाठवला होता. मात्र तो अर्ज महामंडळात पोहोचल्याचा कोणताही शिक्का त्यावर मारण्यात आलेला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
गोव्यात सध्या भूखंडाचा दर 3 हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर असा आहे. तथापि, सेझ कंपन्यांसाठी केवळ 600 रुपये प्रति चौरस मीटर रुपये यानुसार जागेची विक्री करण्यात आली. हा दर महामंडळाच्या कोणत्या बैठकीत ठरवण्यात आला, त्याला कोणी मान्यता दिली होती, याचा कोणताच तपशील महामंडळाकडे उपलब्ध नाही, असे त्या याचिकेत म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे महामंडळाच्या एका ठरावानुसार हे भूखंड या कंपन्यांना करार पद्धतीने द्यावे. तसेच त्यांना दर वर्षी 2 टक्के त्यावर कर बसवावा असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्ष या करारांवर सही करताना त्यावर केवळ 0.5 टक्के कर आकारावा, असे नमूद करण्यात आल्याचे एका याचिकेत म्हटले आहे.
हे सर्व भूखंड नियमबाह्य पद्धतीने वाटण्यात आले असून ते त्वरित पुन्हा परत घेण्यात यावेत, अशी याचना खंडपीठाकडे करण्यात आली आहे. त्यावर, सरकारने यापूर्वीच हे भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. या याचिकांवर येत्या 18 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.