गोव्यात 'खादी प्लाझा' प्रकल्पाचा प्रस्ताव

धडाडीच्या युवक-युवतींना सुवर्णसंधी
पणजी, दि. ११(प्रतिनिधी): गोव्यात "खादी प्लाझा' प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने गोवा खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाला सादर केला असून सध्या तो मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध असल्याने खादी व इतर ग्रामोद्योगांद्वारे तयार होणाऱ्या वस्तूंना जागतिक बाजारपेठेची दारे खुली होण्यासाठी हा प्रकल्प गोव्यात उभा राहावा, अशी आयोगाची इच्छा आहे. गोवा सरकारला हा प्रकल्प स्वतःहून उभारणे शक्य नसल्यास आयोगाच्या सहकार्याने हा प्रकल्प उभारण्याची तयारीही दाखवण्यात आली आहे.
गोवा खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ.उल्हास परब यांनी ही माहिती दिली. दिल्ली येथे नुकतीच आयोगाच्या विभागीय समितीची बैठक आयोजिण्यात आली होती. गोव्यातर्फे खादी मंडळाच्या अध्यक्ष मोनिका डायस व डॉ. परब या बैठकीसाठी उपस्थित होते. डॉ. परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दक्षिण गोव्यात मंडळाला प्रदर्शनगृह खोलण्याची परवानगी मिळाली असून मडगावात लवकरच त्याचे उद्घाटन होणार आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे राबवण्यात येणारी लोकप्रिय "ग्रामीण रोजगार निर्माण योजना' आता नव्या स्वरूपात लागू करण्याची तयारी आयोगाने सुरू केली आहे. ही योजना सध्या बंद आहे. या योजनेचे रूपांतर "पंतप्रधान रोजगार निर्माण योजना"असे करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी युवकांना संधी देण्याबरोबर त्यातून इतरांना रोजगाराची संधी प्राप्त करून दिली जाणार आहे. खादी मंडळाच्या योजना राष्ट्रीयकृत बॅंकांमार्फत राबवण्यात येतात. मंडळातर्फे केवळ स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी सुरुवातीस अनुदानाच्या रूपाने मुद्दल दिले जाते. बाकी स्वयंरोजगाराचा आराखडा व प्रकल्प अहवाल याबाबत बॅंक निर्णय घेत असल्याने केवळ प्रामाणिक व खऱ्या अर्थाने पुढे आलेल्या लोकांनाच या संधीचा फायदा होतो. केवळ सरकारी योजना मिळते म्हणून या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लोकांचे याठिकाणी फावत नसल्याने कदाचित मंडळाच्या योजनांबाबत अजूनही लोक अनभिज्ञ आहे,अशी शक्यता डॉ.परब यांनी बोलून दाखवली. मंडळाला वर्षाकाठी सुमारे ३ कोटी रुपये निधी मिळतो. ग्रामीण रोजगार निर्माण योजनेअंतर्गत १९९७ पासून ते आतापर्यंत मंडळाने एकूण १५४२ उद्योगांना मान्यता दिली आहे. याअंतर्गत ८ कोटी ३९ लाख रुपये अनुदान दिले आहे. या उद्योगांमुळे सुमारे ६७६६ रोजगार निर्माण झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आयोगातर्फे येत्या काळात काही नवीन योजनांची निर्मिती करण्याचा विचार सुरू आहे. देशातील पारंपरिक उद्योगांना नवसंजीवनी प्राप्त करून देण्यासाठी "स्फूर्ती' नामक एक योजना लवकरच येणार आहे. त्यात पारंपरिक उद्योजकांना अर्थसाहाय्य करून उद्योगांना चालना देण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहे. ही योजना सरकारने मान्य केली असून लवकरच त्याबाबतची कार्यवाही सुरू होणार असल्याचे डॉ. परब यांनी सांगितले. स्वयंरोजगाराची आवड असलेल्या युवा-युवतींनी "जुंता हाऊस' येथे असलेल्या मंडळाच्या कार्यालयात भेट देऊन नवीन योजनांची माहिती न्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.