ब्रॉडबॅंड सेवेचा "बॅंड' वाजणार

पणजी, दि. 23 (प्रतिनिधी)- गोवा ब्रॉडबॅण्ड सेवेचा "बॅण्ड' वाजणे आता अटळ बनले आहे. नियोजित वेळेत काम पूर्ण करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचे कारण पुढे करून सरकारने कंत्राट रद्द करण्यासंबंधी पाठवलेल्या नोटिशीला कंपनीने उत्तर दिले असले तरी सध्या कंत्राट रद्द करण्याची अंतिम नोटीस पाठवण्यासाठी सरकारने जोरदार तयारी चालवली आहे.
त्यासाठी एका खाजगी वकिलाची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर वकिलाकडून यासंबंधी कायदेशीर शक्याशक्यतेचा अभ्यास केला जात असल्याचे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनीच सांगितले. आज पर्वरी येथे गोवा "जीसीइटी' निकालासंदर्भात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेवेळी काही पत्रकारांनी त्यांना या "ब्रॉडबॅण्ड'च्या विषयावर छेडले असता त्यांनी ही माहिती दिली. या कंपनीतर्फे करण्यात आलेल्या कामासंबंधी माहिती जाणून घेण्यासाठी अलीकडेच मुख्य सचिव जे. पी. सिंग तसेच विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत एक खास सादरीकरण करण्यात आले. या सादरीकरणानंतर कंपनी वेळेत काम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यानेच हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा खुलासा त्यांनी यावेळी केला. या कंत्राटाबाबत नव्याने निविदा काढण्यासंबंधी अद्याप निर्णय झालेला नाही. या प्रकल्पासाठी अर्ज केलेल्या "रिलायन्स' कंपनीला हे कंत्राट हस्तांतरित करणे शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरणही नार्वेकरांनी केले.
संपूर्ण देशात अशा प्रकारचा प्रकल्प राबवणारे गोवा हे एकमेव राज्य असल्याच्या तोऱ्यात विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने या प्रकल्पाची जाहिरात केली होती. पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या गोवा भेटीचे निमित्त साधून काम पूर्ण झाले नसताना घाईगडबडीत पहिला टप्पा पूर्ण झाल्याचे घोषित करून त्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचा शुभारंभही करण्यात आला होता. आता तेच सरकार हे कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रत पोहचले आहे.
दोनापावला येथील नियोजित राजीव गांधी आयटी हॅबिटेटची पायाभरणी कॉंग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्याहस्ते केल्यानंतर पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्याहस्ते गोवा "ब्रॉडबॅण्ड' सेवेचा शुभारंभ केला गेला. गोव्यातील कॉंग्रेस सरकारचे दुर्भाग्य म्हणजे हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्याची पाळी या सरकारवर ओढवली आहे.
सरकारचा निर्णय अन्यायकारक
गोवा "ब्रॉडबॅण्ड' प्रकल्पात गोवा सरकार भागीदार आहे त्यामुळे या प्रकल्पाचा अपयशाला राज्य सरकारही तेवढेच जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया "युटीएल'कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. खोदकाम करण्यापासून विविध केंद्रे स्थापन करण्यासाठी जागा देण्याबाबतच्या कामापर्यंत सरकारने केलेली दिरंगाई विलंबास कारणीभूत ठरल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. सध्या सर्व अकराही तालुक्यात "केबल' टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सर्व तालुका मुख्यालये पणजी व मडगाव येथील मुख्यालयांना जोडण्यात आली आहेत, त्यामुळे अधिकतर काम पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सर्व अकराही तालुक्यातील केंद्राशी थेट संवाद साधला यावरूनच हे काम पूर्ण झाल्याची प्रचिती होते. यापुढे घरोघरी ही सेवा देण्याबाबत सरकारने सर्व परवाने दिल्यास तीन महिन्यात हे काम पूर्ण करणे शक्य असल्याचेही सदर अधिकाऱ्यांने सांगितले.
हा निरर्थक खर्च नकोचःपर्रीकर
ब्रॉडबॅण्ड प्रकल्पाची गोव्याला गरजच नाही,अशी पहिल्यापासूनच भूमिका घेतल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी घेतली. नार्वेकर यांनी सदर कंपनीतर्फे करण्यात आलेल्या कामाचा आढावा घेण्याबाबतच्या सादरीकरणाला आमंत्रित केले होते व कंत्राट रद्द करण्यास आपणही सहमती दर्शवली हे सत्य असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. आता सरकारने या कंपनीला कंत्राट देताना आपल्याला विश्वासात घेतले नसल्याने तसेच आत्तापर्यंत करण्यात आलेल्या कामांबाबत कंपनी व सरकार यांच्यात झालेल्या व्यवहाराची आपल्याला माहिती नसल्याने सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात सरकारची बाजू कितपत तग धरू शकेल याबाबत मात्र आपण काहीही सांगु शकत नाही,असे पर्रीकर यांनी सांगितले.