'सीएमझेड' विरोधात संसदेवर धडक देणार

राष्ट्रीय मच्छीमार कामगार मंचचे जागृती अभियान
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): किनारी नियंत्रण विभाग कायद्याची (सीआरझेड) अधिसूचना रद्द करून त्याजागी किनारी व्यवस्थापन विभाग कायदा (सीएमझेड) लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने चालवलेली धडपड म्हणजे "सेझ' व "रिअल इस्टेट' लॉबीला खूष करण्याचे षड्यंत्र आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे २.५ कोटी मच्छीमार देशोधडीला लागणार आहेत. म्हणूने त्याविरोधात प्राणपणाने लढा देण्याचा संकल्प देशभरातील मच्छीमार समुदायाने केल्याचे राष्ट्रीय मच्छीमार कामगार मंचचे अध्यक्ष हरेकृष्णा देबनाथ यांनी सांगितले.
आज पणजी येथे बोलावलेल्या खास पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राष्ट्रीय मच्छीमार कामगार मंचतर्फे मच्छीमार अधिकार राष्ट्रीय अभियान सुरू असून त्याअंतर्गत कच्छ,कन्याकुमारी ते कोलकाता या संपूर्ण किनारपट्टी भागांत भ्रमंती करून सर्व मच्छीमार समुदायाला आपल्या अस्तित्वासाठी एकत्रपणे लढा उभारण्यास सज्ज केले जाणार असल्याची माहिती देबनाथ यांनी दिली. "चलो दिल्ली, चलो संसद" असा नारा देत येत्या फेब्रुवारीत होणाऱ्या संसदीय अधिवेशनप्रसंगी विराट मोर्चा या "सीएमझेड" कायद्याला विरोध करण्यासाठी काढला जाईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी मंचचे सचिव एन. डी. कोळी, महाराष्ट्र मच्छीमार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष आर. के. पाटील व "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट' संघटनेचे सरचिटणीस तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा आदी उपस्थित होते.
सध्याच्या "सीआरझेड' कायद्यात पारंपरिक व्यवसायाच्या सुरक्षेची तरतूद आहे. तसेच किनारी भागांतील विकासकामांबाबतही बंधने घालण्यात आल्याने या भागांवर नजर असलेल्या मोठ्या बिल्डरांची गोची झाली आहे. आता या कायद्याची १९९१ सालची अधिसूचना रद्द करून त्याजागी "सीएमझेड' अधिसूचना लागू करून या बिल्डरांना मोकळे करून देण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप करण्यात आली. नव्या कायद्यात किनारी भागांत विकासकामे करण्याबाबत जी काही बंधने होती ती काढून टाकण्यात आल्याने देशातील किनारी भाग या बड्या धेंडांच्या हाती जाणार आहे. मच्छीमारी व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबांच्या पिढ्यान्पिढ्या उभ्या केलेल्या मच्छीमारी समुदायाला त्यांच्या रोजीरोटीपासून वंचित करण्याचा हा डाव आहे. त्यांना तिथून पिटाळून लावले जाणार असल्याने विद्यमान कॉंग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारचा हा डाव उधळून लावणे गरजेचे असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. देशभरात केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या अनेक "सेझ' प्रकल्पांमुळेही अनेक मच्छीमार गाव पुसून जाणार आहेत. या लोकांचे नुसते स्थलांतर करून चालणार नाही तर त्यांची रोजीरोटी असलेल्या व्यवसायच त्यांच्याकडून हिरावून घेतला जाणार असल्याने एकाअर्थी आपल्याच देशातील नागरिकांना देशोधडीला लावण्याची ही कृती सरकारकडून सुरू असल्याची टीकाही करण्यात आली.
या मोहिमेअंतर्गत यापुढे कर्नाटक राज्यातील मच्छीमार समुदाय असलेल्या भागांत बैठका घेतल्या जाणार असून तेथील लोकांना या अभियानाची माहिती दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
विदेशी मच्छीमार बोटींना परवानगी
देशातील समुद्रात विदेशी मच्छीमार बोटींना मासेमारीसाठी दिलेली परवानगी म्हणजे येथील भुमिपूत्रांच्या पोटावर केंद्राने हाणलेली सणसणीत लाथ असल्याची टीका देबनाथ यांनी केली. आतापर्यंत सुमारे ९५ अशा बोटी देशात कार्यरत असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. गोव्यात ट्रॉलरवाल्यांकडून उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन करून अनिर्बंध सुरू असलेल्या मच्छीमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. समुद्री संपत्तीची अशीच लूट सुरूच राहिल्यास त्याचा विपरीत परिणाम समुद्री जीवसृष्टीवर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.