"कामत सरकार हटवा'

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारला जनतेच्या हिताशी देणेघेणे उरलेले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तर प्रशासकीय कारभाराचे बाभाडेच काढून सरकारची निष्क्रियता उघडी पाडली आहे. या अकार्यक्षम सरकारावर केंद्र सरकार व राज्यपाल एस. सी. जमीर यांनी ताबडतोब कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी सरकारवर चौफेर टीका केली. यावेळी भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक व पैंगिणचे आमदार रमेश तवडकर हजर होते. आघाडीत सुरू असलेली "बिघाडी" सोडवण्यातच मुख्यमंत्री दंग असून राज्याच्या प्रशासकीय कारभाराकडे त्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. उच्च न्यायालयाने प्रशासकीय लवाद अतिरिक्त अध्यक्षपद व सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नेमणूक करूनही कामावर न घेतलेल्या कामगाराचा विषय हा उल्लेख करून रोजगार भरतीत कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार चालू आहे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे ते म्हणाले.
प्रत्यक्षात निवड झालेल्या उमेदवारांना वगळून आपल्या मर्जीतील लोकांना सरकारी सेवेत घुसडवण्यासाठी सुरू असलेली ही धडपड म्हणजे वशिलेबाजी असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. अशा अनेक घटना मुख्य सचिवांच्या नजरेस आणून दिल्याचेही ते म्हणाले. नगरनियोजन खात्यातून एखाद्या वादग्रस्त प्रकल्पाची "फाईल' च गहाळ होणे ही गंभीर बाब आहे. ऍडव्होकेट जनरलांच्या बिलांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत कायदा खात्याची माहिती खोटी ठरवली. याबाबत विरोधकांना खरी माहिती काय हे सांगण्याचे मान्य करूनही अद्याप कायदा खात्याकडून काहीही स्पष्टीकरण आले नसल्याने येत्या १५ दिवसांत हक्कभंग कारवाईची मागणी केली जाईल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. ऍड. जनरलांच्या बिलांची छाननी करण्यासाठी कायदा खात्यातच वेगळा विभाग स्थापन करावा लागेल, असा टोमणाही त्यांनी मारला. कायदा खात्यातील कारभाराबाबत खुद्द कायदामंत्री नार्वेकर यांनी विधानसभेत नाराजी व्यक्त केली, परंतु खात्याचे मंत्री या नात्याने या कारभाराला तेही तेवढेच जबाबदार ठरतात, अशी टीकाही पर्रीकर यांनी यावेळी केली.
कायदा सुव्यवस्थेचे तर तीन तेराच वाजले आहेत. बाबूश मारहाण, स्कार्लेट प्रकरण आदी एकामागोमाग एक प्रकरणे पोलिस खात्याच्या निष्क्रियतेमुळे "सीबीआय"कडे पाठवण्याची वेळ आली. आता पोलिस खातेच "सीबीआय"च्या हवाली केले नाही म्हणजे मिळवली, अशी मल्लिनाथीही पर्रीकर यांनी केली.
"टेप'मंत्री कधी शहाणे होणार?
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर यांच्यावर बेकायदा भूखंड वितरणाचा ठपका असताना त्यांनी अजूनही हे कारभार बंद केले नसल्याची तक्रार पर्रीकर यांनी केली. अलीकडेच कुंकळ्ळी येथे ५ लाख चौरसमीटरची वादग्रस्त कृषी जमीन औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे ताब्यात घेऊन एका व्यक्तीला लाटण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंड घोटाळ्याची पोलिस तक्रार येत्या महिन्या अखेरीस जरूर दाखल करणार असे सांगून सर्व पुरावे व आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू असल्याचे ते म्हणाले. बाबू कवळेकर हे "टेप" मंत्री बनले आहेत. त्यांच्या खिशातच कदाचित शंभर मीटरची "टेप" असावा. जेणेकरून ते एखाद्या ठिकाणी उतरल्यानंतर तेथील जमिनीला "टेप" लावून मोजाणीला सुरुवात करतात, असा टोला पर्रीकरांनी लगावला.